काठमाडौं । नेपाल र भारत बीच १०९५ मेगावाट क्षमताका दुई जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली र ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना निर्माणको सम्झौता भएको हो ।
हाल नेपालको सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनी एनएचपीसीकोसमेत लगानीमा निर्माण हुने भएको छ ।
सो आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्यप्रसाद रिजाल र एनएचपीसीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे।
त्यस्तै, तल्लो अरुण जलविद्युतको परियोजना विकासको लागि सतलज विद्युत् निगम (एसजेभीएन) अन्तर्गतको एसजेभीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको हो ।
पीडीएमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टराई र भारतकातर्फबाट सतलज विद्युत निगमका सीएमडी एनएल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
फुकोट कर्णालीमा निर्माणका लागि संयुक्त लगानीको कम्पनी
फुकोट कर्णालीमा निर्माणका लागि एनएचपीसी र विद्युत् उत्पादन कम्पनीले एक नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नेछन् । कम्पनीमा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ ।
यसअघि स्वदेशी श्रम, स्वदेशी पूँजी एवम् आन्तरिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले कालीकोटमा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माणको ढाँचासमेत तय गर्ने गरी विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएको थियो । सो कम्पनी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको छ ।
सो आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको शर्तअनुसार अगाडि बढाउन दबाब दिँदै आएको भए पनि सरकारले आफ्नै कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउन लागेको थियो । आइएसफसिको दबाबलाई लत्याएर सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै सो आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य अगाडि सारेको भए पनि लगानीलगायतका विषयका कारण भारतीय कम्पनीसँग सहकार्य गर्न लागिएको हो ।
सम्झौताअनुसार तत्काल थप अध्ययन पूरा गर्ने र निर्माण सुरु गर्ने तयारी छ । सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जीनीयरिङ कम्पनीले गरिसकेको छ । सोही अध्ययनलाई थप समयानुकूल बनाउने र निर्माण सुरु गरिहाल्ने तयारी गरिएको छ ।
सो आयोजनाको क्षमता ४२६ मेगावाट छ । आयोजनाको लागत करिब रु ६१ अर्ब ८६ करोड अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक लगानीमा नै आयोजना अगाडि बढाइने लक्ष्यका साथ अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको भए पनि बदलिँदो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर भारतमा विभिन्न आयोजना निर्माण गरिसकेको र लगानीसमेत जुटाउन सक्ने भएकाले एनएचपीसीलाई छनोट गरिएको सम्वद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ । आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने कि नदिने भन्ने बारेमा दशेभित्र परस्पर विरोधी मत रहँदै आएको छ ।
लगानी जुटाउन नै समस्या परेपछि भारतीय कम्पनीसँगको साझेदारीमा आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिजालले जानकारी दिए। करिब निर्माण लैजान सकिने आयोजना भएको तथा लगानी जुटाउन सक्ने कम्पनी पनि भएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा महत्वपूर्ण सहमति भएको बताइएको छ ।
यसअघि लगानी बोर्डले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी (एसआर ६) आयोजना पनि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई नै जिम्मा लगाएको थियो । ती आयोजनाको हाल अध्ययन कार्य जारी छ ।
तल्लो अरुणबाट मेगावाट बिजुली सित्तैमा पाउने
तल्लो अरुण जलविद्युतुको पीडीए पनि अरुण तेस्रोकै मोडलमा गरिएको जनाइएको छ । साे अनुसार नेपालले तल्लो अरुण आयोजनाबाट २१ प्रतिशत (१४० मेगावाट) बिजुली निःशुल्क पाउने छ ।
नेपालले यसअघि भारतलाई निर्माणको जिम्मा दिएको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोबाट पनि २१.९ प्रतिशत (१९७ मेगावाट) बिजुली निःशुल्क पाउने गरी पीडीए गरेको थियो ।
पीडीए भएको तल्लो अरुण सतलजले हाल निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोको क्यासकेड प्रोजेक्ट हो । अरुण तेस्रोको विद्युत् गृहबाट निस्केको पानी सोझै अर्को सुरुङमा हालेर १७ किलोमिटर तल नयाँ पावर हाउस बनाइ तल्लो अरुण निर्माण गरिने छ ।
यो आयोजना निर्माणका लागि विस २०८५ सम्म भारतीय कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ ।आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । तुलनात्मक रुपमा यो आयोजना निकै सस्तो मानिएको छ । यसको प्रतिमेगावाट अनुमानित लागत १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ ।
भारतीय कम्पनी सतलजले हाल ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाइ रहेको छ । त्यस्तै, अरुण ४ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानी गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ ।
