काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न कुल ४ खर्ब ५२ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २ खर्ब १२ अर्ब विदेशी ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको हो ।

राजस्व, वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋणबाट प्राप्त हुने स्रोतले नधान्ने देखिएपछि आन्तरिक ऋण परिचालन तर्फ ध्यान गएको हो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा दबाब पर्दै गएपछि चालु वर्षमा २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागिएको छ । तर, आगामी आवमा चालु वर्षको तुलनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको सीमा केही घटाएको छ ।

सरकारले आगामी आव २०८०/८१ का लागि ३ खर्ब रुपैयाँसम्म ऋण उठाउने सुविधा पाएको छ । घाटा बजेट कार्यान्वयन गर्दा आम्दानी र खर्च बीचको खाडल बढ्दो छ । जसको कारण स्रोत पूर्ति गर्न लिइने ऋणको हिस्सा व्यापक बन्दै गएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अहिले जीडीपीको तुलनामा ४१.५० प्रतिशत ऋण पुगेको छ । यस अवधिसम्म कुल ऋण २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण मात्र ९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

जीडीपीको तुलनामा बढ्दो ऋणको आकारले अर्थतन्त्रमै चुनौती ल्याएको छ । बढ्दो ऋणको ब्याजले ऋण तिर्न नै ऋण लिनु पर्ने अवस्था एकातिर देखिएको छ भने अर्कोतिर त्यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पूँजीगत अभाव खड्किने समस्या बढेको छ ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालय प्राध्यापक डा. शिव अधिकारी आन्तरिक ऋणको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई ट्रयापमा पर्दै लगेको बताउँछन् । ‘आन्तरिक ऋण र यसको लागत बढ्दै गएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई ट्रयापमा पारिरहेको छ,’ उनले भने, ‘बढ्दो तलब र चालू खर्चको भार आन्तरिक ऋणले नै बेहोर्नु परिहरेको छ ।’

वितरणमुखी वित्त नीतिले सरकारको दायित्व बढाउँदा त्यसअनुसारको उत्पादन वृद्धि नहुने र सरकारको खर्चमात्रै बढ्ने गरेको उनले बताए । ‘विनियोजन रकम धेरै जसो सामान्य खर्चमै गइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षाका विषय, लगायत अन्य विस्तारकारी क्षेत्रमा रकम बढाएर सरकारले नै पूँजीगत खर्च घटाएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘बजेट घाटाको यो क्रमले दोहोरो घाटामा अर्थतन्त्र गइरहेको छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ऋण लिएर अनुदान दिनेदेखि वितरणमुखी कार्यक्रमतिर जाँदा अर्थतन्त्र नीतिगत ट्रयापमा परेको बाउँछन् । ‘हामीले विगतदेखि नै वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । ऋण लिएर अनुदान दियौं । यसले आन्तरिक ऋणको भार थप्दै लग्यो अब घटाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था

यस वर्ष सरकारको राजस्व संकलन ३१ प्रतिशतले घटेको छ । चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने आम्दानी र वैदेशिक सहायता परिचालनमा आएको समस्याका कारण थप दायित्व आन्तरिक ऋण माथि नै परेको छ ।

सरकारले आगामी आवको बजेट मार्फत आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । राजस्व संकलनले आन्तरिक खर्च धान्न छोडेपछि ऋणको अनिवार्य दायित्व ऋण लिएरै तिर्नु परेको हो । उच्च ब्याजदरमा ऋण उठाएर सरकारले ऋणकै ब्याज र साँवा भुक्तानी गर्नु परेको छ ।

२०७३/७४ मा ऋणको ब्याज खर्च वृद्धि कुल जीडीपीको तुलनामा ०.३ प्रतिशत रहेकोमा २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा ०.९ प्रतिशत पुगेको छ । सोही अवधिमा २.३ रहेको ऋण सेवा गत वर्षसम्म बढेर २.५ प्रतिशत रहेको छ । २०७५ असारमा कुल जीडीपीको तुलनामा ११.३ प्रतिशत रहेको आन्तरिक ऋण हाल १८.८ प्रतिशत पुगेको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा संकट र उत्पादनमा पूँजी अभाव

सरकारले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउँदा आन्तरिक बजारमा पनि पूँजीको संकट देखिने र त्यसले लगानीको लागी रकम अभाव हुने समस्या देखिने भएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरलता अभावको सामना गरिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा लगानी हुँदा एकातिर आर्थिक वृद्धिमा असर पार्ने देखिएको छ भने अर्कोतिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शतप्रतिशत कर्जा विस्तार भइसकेको छ ।

‘जीडीपीको शतप्रतिशत जति कर्जा प्रवाह गरिसकेका छौं । त्यस्तो अवस्थामा बैंकमा तरलताको स्ट्रेस छ,’ खतिवडाले भने, ‘ब्याजदर बढी भएको कारण पनि स्ट्रेस भएको हो । सरकारले २४० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदा बैंकिङ प्रणालीमा त्यही २४० अर्ब रुपैयाँ एक्सेस छ ।’