काठमाडौं । सरकारले कोभिड अघि नै देशको क्रेडिट रेटिङ (शाखः मूल्यांकन) गर्ने घोषणा गरे पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । विदेशी लगानी भित्र्याउन रकर्जा लगानीको जोखिम मूल्यांकन गर्न महत्त्वपूर्ण सूचक मानिने कन्ट्री रेटिङ अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट, प्रक्रियागत समस्या लगायतले अझै सम्पन्न हुन नसकेको हो ।

ठूला आयोजनामा लगानी गरेर आर्थिक उन्नति र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न विदेशी र निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक पर्छ । विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि विदेशी दातृ निकाय र निजी क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र, कर्जा लगानीको जोखिमको सूचकहरू हेर्छन् र सोही अनुसार लगानीको वातावारण तय गर्छन् ।

सरकारले स्वदेशी लगानीले मात्र आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने भएकाले दिगो विकासमा वैदेशिक र निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, त्यसअनुसार मुलुक मूल्यांकनको प्रक्रिया भने अघि बढाएको छैन ।

अर्थतन्त्र ओरालो लागेका बेला कन्ट्री रेटिङ गराउँदा सूचकहरू कमजोर देखिने भय सरकारमा छ । जसको कारण विभिन्न कारण देखाएर कमजोरी नदेखाउन कन्ट्री रेटिङ रोकेर राखेको छ ।

सरकारले चार वर्षअघि नै कन्ट्री रेटिङ गरेर मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बताए पनि अझै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा सरकारको नीति भए पनि कम्पनी टुंगो नलाग्दा अहिले अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

‘कन्ट्री रेटिङ गर्ने भन्ने सरकारको नीति हो । यो विषय बजेटले पनि बोलेको छ । तर, अहिले अघिबढ्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘कसरी गर्ने प्रक्रिया नै टुंगो लागेको छैन । कुन कम्पनीलाई काम दिने भन्ने प्रक्रियासम्म पुगेको छैन ।’

कन्ट्री रेटिङको यो प्रक्रिया अझै कहिले अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन । ‘सरकारले यो पहिलो पटक रेटिङ गर्न लागेको हो । अहिले प्रक्रियामै नपुगेकोले कहिलेदेखि अघि बढ्छ अहिले नै भन्न सकिन्न,’ उनी भन्छन् ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा कोभिडले अर्थतन्त्र चौपट भएकाले रेटिङ कमजोर हुन्छ कि भन्ने हिसाबले अघि बढ्न नसकेको आशंका गर्छन् ।

‘कन्ट्री रेटिङ वित्तीय बजार पूर्वाधारको लागि आवश्यक पर्ने भएकाले गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको हो,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘त्यसपछि कोभिडले अर्थतन्त्र चौपट, राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो । जसको कारण मुलुकको केडिट रेटिङ कमजोर हुन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ ।’

प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुको विकल्प छैन

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सरकारले मुलुकको शाखः रेटिङ छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘पञ्चायत गएको दशकौं भएको छ । अहिले पनि त्यही नीति मार्फत लगानी र ऋणको काम हामीले गरिरहेका छौं,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘अहिलेसम्म सफलतापूर्वक लगानी र देशको रेटिङ गर्न सकिएको छैन । कन्ट्री रेटिङको आधारमा विदेशीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण बन्छ । सरकारले यसलाई सकेसम्म छिटो गर्नुपर्छ ।’

यस्तै, राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा विदेशी लगानी भित्र्याएर दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कन्ट्री रेटिङ आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘मुलुकमा विभिन्न प्रकारका विदेशी आयोजना, फन्डिङ हुन्छन् । जस्तो आइएफसी, विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरूले हाइड्रोपावर, वैकल्पिक लगानी कोष लगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका लागि ऋण दिइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले प्राविधिक सल्लाह र लगानी गरिरहेका हुन्छन् । त्यसले निजी क्षेत्रसँगको सल्लाहमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न मदत पुर्याउँछ । सोही कारण कन्ट्री रेटिङ आवश्यक छ ।’

के हो कन्ट्री रेटिङ ?

पूर्व गभर्नर क्षेत्री त्यो देशको अर्थव्यवस्थाको आर्थिक क्षमताको जानकारी भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कन्ट्रीरी रेटिङ भनेको पूँजीवादी अर्थतन्त्रतिर त्यो देशको अर्थव्यवस्थाको आर्थिक क्षमता के हो भन्ने पहिचान दिने हो । मुख्यगरी वैदेशिक मुद्राको संचिति कति छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयलाई वैदेशिक लगानीकर्ताले पनि हेर्छन् ।’

लगानी गरेपछि नोक्सान भए मुलुकले त्यही पूँजीबाट भए पनि तिर्नुपर्छ । यी सबै कुराको लेखाजोखा कन्ट्री रेटिङमा गरिने उनले बताए । ‘लगानीको अवस्था जोखिमपूर्ण वा कत्तिको असल छ भन्ने कुरा उनीहरूले यहाँबाट थाहा पाउँछन्,’ उनले भने ।

श्रम ऐनअन्र्तगत श्रमिकहरूले गर्ने कामहरूमा सरकारको दृष्टिकोण लगायतका विषयहरू रेटिङबाटै हेरिन्छ ।रेटिङमा विभिन्न ग्रेडहरू हुन्छन् । ए, एए प्लसप्लस प्राप्त भयो भने सबैभन्दा राम्रो । एबी भयो भने त्योभन्दा कम, बीबी कम र सी भयो भने खत्तम छ भन्ने हुन्छ । त्यसकारण मुलुकको अर्थतन्त्र र जोखिम, लगानीको अवस्था लगायत विषय थाहा पाउन कन्ट्री रेटिङ हुनुपर्ने उनले बताए ।

किन आवश्यक छ ?

रेटिङले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि सहज हुने थापा बताउँछन् । ‘कट्रिन्ट्र रेटिङ भयो भने उनीहरूलाई काम गर्न सहज हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता, सरकारले प्रतिवद्धता गरेका विषय पूरा गर्छ कि गदैन भन्ने विषयको जानकारी हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
मध्य आय भएको देशमा मुलुक स्तरोन्नति हुनका लागि वित्तीय पूर्वाधार चाहिने र त्यसको लागि लगानी पनि आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

‘पूँजी, वित्तीय पूर्वाधार, वैदेशिक, निजी क्षेत्रको लगानी चाहिन्छ । वित्तीय पूर्वाधार भनेकै कन्ट्री रेटिङ, वैकल्पिक लगानी कोष, अन्तर्राष्ट्रिय बन्ड जारी हुन्छ,’ उनले भने ।

पूँजी खाता खुला गर्ने रूपमा कन्ट्री रेटिङ गरियो भने गरियो भने त्यसले पूर्वाधारको रूपमा सहज बनाउने उनले बताए । यसले लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउँछ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पहुँच बढाउने उनको भनाइ छ ।