काठमाडौं । आर्थिक संकटका बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएकाे नीति तथा कार्यक्रम अर्थतन्त्रकाे सुधारमा भने केन्द्रीत हुन सकेकाे छैन ।सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट अर्थतन्त्रको संरचना सुधारकाे स्पष्ट मार्गचित्र बनाउनभन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकाे छ ।
चरम दबाबमा रहेकाे सरकारी वित्त, वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रमादेखिएकाे आर्थिक संकटलाइ खासै सम्बाेधन गर्न सकेकाे छैन । नीति कार्यक्रममा दिगाे र फराकिलो आर्थिक वृद्धिकाे विषय उठाइए पनि त्यसकाे लागि उत्पादन कति वृद्धि गर्ने र कसरी हाँसिल गर्न सकिन्छ भन्ने छैन ।
सरकारले कमजाेर आम्दानी र खस्किएको वैदेशिक लगानी, सहायतालाई पनि स्विकारेकाे देखिदैन । बरू सरकार बनेसँगै अर्थतन्त्र सुधारतिर गएकाे भन्ने देखाउन खाेजिएकाे छ ।
`आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएका छन् । अर्थतन्त्र स्वभाविक लयमा फर्किन थालेसँगै राजस्व, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायतामा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेकाे छ,´ नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ, जेष्ठनागरिक र पूर्वाधार क्षेत्रमा घाेषणा गरेका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमहरू पुरानै छन । जसले न अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गरेकाे छ न सुधारकाे बाटाेमा नै डाेर्याउन सकेकाे छ । घाेषणा गरिएका यी कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन हुन्छन् वा कार्यक्रम दाेहाेरीए जस्तै पुरानै प्रवृत्ति दाेहाेरीन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
खर्च कटाैतीकाे अपुराे प्रयास
सरकारले खर्च कटाैतीका लागि केही संरचनागत प्रयास गरे पनि कार्यान्वयनमा भने संखा छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई पुनसंरचना गर्ने घाेषणा गरिएकाे छ । रेडियाे नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवाकाे प्रारम्भ गर्ने, प्रेसकाउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल बनाउने,हुलाक बचत बैंकहरूलाई सरकारी स्वामित्वकाे वाणिज्य बैंकसँग गाभ्ने सरकारले नीति लिएकाे छ ।
सिंहदरबार वैद्यखाना र जडिबुटी केन्द्रकाे पुनः संरचना गरिने उल्लेख छ । यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारकाे प्रशासनिक संरचना सुधार तथा सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयाेग गठन गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक खर्च कटाैती र संरचना सुधारकाे प्रयास गर्न खाेजे पनि पर्याप्त भने छैनन् । यसअघि नै सरकारी खर्च कटाैतीमा निर्मम हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला त्यत्तातिर उपयुक्त कदम चाल्ने नीति देखिदैन । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयाेगले दिएकाे सुझाव र सिफारिस लाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति कार्यक्रम माैन छ ।
वितरणमुखि कार्यक्रम
सरकारकाे आम्दानीले खर्च समेत धान्न नसकिएकाे अवस्थामा वितरणमुखि कार्यक्रमकै निरन्तरता दिइएकाे छ । वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिँउदयाममा ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
अहिले जडित प्रणालीले हिउँदयाममा विद्युतकाे माग नै धानिरहेकाे छैन भने अर्काेतिर वर्षातमा खेर जाने गरेकाे छ ।
राजस्व चुहावट लगायतका कारण आम्दानी कमजाेर बनेकाे अवस्थामा सरकारले वितरणमुखि कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकतामा राखेकाे छ ।
दुरसचार शुल्क घटाइने, बीमा लगायतका कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । अर्थतन्त्र संकटकाे बेला यसले सरकारकाे व्ययभार कति थपिन्छ भन्ने हिसाब नै छैन ।
उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम
सरकारले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने एवं अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्ने बताएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउनुका साथै विद्यमान नीतिगत, कानूनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्नेनीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
हिमालको पानी प्रशोधनसहितको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने, तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबाट उत्पादित लेन्सलाई विश्वमा ब्राण्डिङ गरिने, औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सक्रियता बढाउने, वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन एवं रोजगारमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारले घाेषणाा गरेकाे छ।
उत्पादन बढाउन लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने, त्यस्ता उद्योग पुनःसञ्चालनको सम्भावना रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सञ्चालन गर्ने विषय समेटेकाे छ ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गरिने, उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माणलागतको निश्चित रकम शोधभर्ना दिने कार्यक्रम राखिएकाे छ । यसले उत्पादन क्षेमता र राेजगारीमा वृद्धि हुने देखिन्छ ।
उद्योगमा निर्वाध विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, आन्तरिक खपत र निर्यातबाट बचत हुने विद्युत् सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, मुलुकभर छरिएर रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने र त्यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रदर्शनीस्थलसहितको बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नयाँ औद्योगिक विकास ऐन तर्जुमा गर्ने, आत्मनिर्भर हुनसक्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने सम्भावित उद्योग पहिचान गरी त्यस्ता उद्योगको विकास र स्थायित्वका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
स्वदेशी वस्तुहरू खरिद गर्ने प्रबन्ध गर्ने, दिगो व्यापार पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा औद्योगिक र व्यापार सहजीकरणका उपायमार्फत व्यापार लागत कम गरी नेपाली वस्तुलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइने घाेषणा गरिएकाे छ ।
यसैगरी, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्ने, खानिजन्य वस्तुकाे उत्खनन् गरेर व्यावसायिक रूपमा निकासी गर्ने नीति कार्यक्रम छ ।
