काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
गत वर्ष यथास्थितिमै सो विमानस्थल निर्माण अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । यद्यपि, सो अघि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम भइरहेको थियो ।
आयोजना अन्तर्गत हाल नदी नियन्त्रण र जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनामा ४७ करोड रुपैयाँ बढी मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । ७० बिघा बढी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । विमानस्थलका लागि कुल ११० बिघा ३ कठ्ठा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो ।
२०५१ सालबाट चर्चामा आएको यस आयोजनाले सरकारको कागजी प्राथमिकता मात्र पाएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं विमानस्थलमा एअर ट्राफिक चाप बढ्दै जाने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर छैठौं योजना (आव २०३६/३७) ले नै वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण योजना समेटेको थियो ।
२०५२/५३ मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढ छनोट भयो । त्यसबेला विभिन्न आठ स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निजगढ छानिएको थियो । यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन ०६६/६७ मा कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइडले सम्पन्न गरेकाे थियाे ।
त्यसपछि २०७१ सालमा प्रस्तावित विमानस्थलको चार किल्ला तोक्ने र २०७५ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भयो । आयोजनाले राष्ट्रिय गौरवको मान्यता पाएपछि पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा बजेट प्राप्त ग¥यो । त्यस वर्ष ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यो रकम जग्गा अधिग्रहणका लागि छुट्याइएको थियो ।
हालसम्म आइपुग्दा यस आयोजनामा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको आयोजना प्रमुख विजय यादवले जानकारी दिए ।
