काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा दैनिक जसो हजारौं युवा बाहिरिरहेका छन । स्वदेशमै रोजगारी नहुँदा जीविका चलाउन खाडी र पश्चिमा देशहरूमा थोरै मूल्यमा पनि श्रम बेच्नु उनीहरूको बाध्यता हो ।
अहिले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै वैदेशिक रोजगार भएको छ । खाडी र अन्य मुलुकहरूमा श्रम गरेर पठाएको रेमिट्यान्सले देशको आपूर्तिचक्र चलिरहेको छ । देशको बढ्दो व्यापार घाटा र बैंकिङ प्रणालीमा तलता, भुक्तानी सन्तुलनको समेत मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स बनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै ६ लाख ४ हजार बढी युवा विदेशिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) गरी ३ लाख ८७ हजारले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसैगरी, पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख १७ हजार छ ।
यस अवधिसम्म उनीहरूले ९०३ अर्ब रेमिट्यान्स पठाएका छन् । कुल अर्थतन्त्रको करिब २२ प्रतिशत हिस्सा धानिरहेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू भने उपेक्षामा छन् । वैदेशिक रोजगारीको यात्रा तय गर्दादेखि विदेशबाट घर फर्किने बेलासम्म हरेक पाइलामा उनीहरूमाथि कहीँ न कहीँ ठगी भइरहेको छ । कमजोर सीप क्षमता र शिक्षाका कारण एकातिर भनेजस्तो काम पाउँदैनन् भने अर्कोतिर पाएको काम पनि उनीहरूलाई सहज छैन ।
विशेषगरी यूएई, साउदी अरब, कतार, मलेसिया, कुवेत, ओमान लगायतका देशहरूमा कमजोर सीप क्षमता भएका श्रमिकहरू गइरहेको पाइन्छ । अदक्ष भएर रोजगारीमा जानुपर्दा श्रमको मूल्य पाइरहेका छैनन् ।
अर्कोतिर श्रमिकको ऊर्जावान समय खेर गइरहेको छ । त्यसको मूल्य स्वयम् व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्यले चुकाइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमै पठाएर देश चलाउने हो भने पनि श्रमिकलाई दक्ष बनाएर पठायो भने उनीहरूले आफ्नो सीप अनुसारको काम पाउन सक्छन् । त्यसले राज्यमा प्रवाह हुने रेमिट्यान्स बढ्थ्र्यो भने श्रमिकको जीवनस्तर पनि केही हदसम्म माथि उठ्न सक्छ । अहिलेसम्म २२ लाख बढी युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् भन्ने गरिन्छ । तर, सरकारका कुनै निकायसँग कुन देशमा कति नेपाली श्रमिक छन भन्ने नै स्पष्ट जानकारी छैन ।
राज्यको अन्देखा
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले भोग्नु परेको समस्याप्रति राज्यका जिम्मेवार निकाय अन्देखा छन् । उनीहरूले आँखा चिम्लेर बसिरहेका छन् । रोजगारीका लागि पासपोर्ट बनाउने बेलादेखि नै ठगिन सुरू हुन्छन् श्रमिकहरू । यस्तो कार्य थाहा पाए पनि सरकार चुप छ, बरु राज्यकै संलग्नतामा म्यानपावर कम्पनीले चर्को रकम असुल्छन् ।
खाडीका कतिपय देशमा शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने सहमति भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वनमा ल्याएको छैन । म्यानपावर कम्पनीले एकै श्रमिकबाट दुईदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म असुलेर पठाइरहेका छन् । उनीहरूलाई विदेश जान लागेको लागत तिर्न नै कम्तीमा ६ महिनासम्म लाग्छ ।
यत्ति रकम बिचौलियालाई बुझाए पनि काम पाउने वा नपाउने भन्ने ग्यारेन्टी नै हुँदैन । जिम्मेवार निकाय यत्रो रकम असुल्दा समेत मूकदर्शक छ । विदेश गइसकेपछि पनि रोजगारी नपाएर कति श्रमिक बेवारिसे बन्छन्, त्यसको लेखाजोखा र चासो राज्यका कुनै निकायलाई छैन ।
वर्षेनी सयौं श्रमिकहरू उतै ज्यान गुमाएर बाकसमा फर्किन्छन् । उनीहरूको श्रम सुरक्षा र सहजताको ग्यारेन्टीका लागि पूर्णतः राज्य असफल छ ।
अनिवार्य सीप तालिमको व्यवस्था किन नगर्ने ?
नेपालबाट वर्षेनी लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने भए पनि दुईतिहाई बढी अदक्ष कामदार रहेका छन् । सरकारसँग एकीन तथ्यांक नभए पनि नेपालबाट बाहिरिने दुईतिहाई बढी श्रमिक अदक्ष हुने गरेको बताइन्छ ।
दक्ष (सीप भएका) कामदारले विदेशमा राम्रो पारिश्रमिक पाउने गर्छन् । दक्षको तुलनामा अदक्ष कामदारले पाउने श्रमको मूल्य निकै कम हुने गर्छ । तर, सरकारले आफ्नो देशबाट जाने श्रकिमलाई दक्ष बनाउने न कुनै योजना बनाएको छ, न कुनै चासो नै देखाएको छ ।
सरकारले अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि कर्मकाण्डी अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य गर्ने बाहेक अरु कुनै काम गर्न सकेको छैन । दक्ष कामदारले पाउने पारिश्रमिक धेरै हुने भएकाले त्यसले स्वयम् व्यक्ति र देशकै लागि समेत फाइदा गर्छ । यसकारण सरकारले विदेश जाने कामदारलाई उसको रुची अनुसार अनिवार्य १ देखि ३ महिनाको सीपमूलक तालिम अनिवार्य गर्न जरुरी छ ।
वैदेशिक रोजगारीको समस्या र श्रमिकको क्षमता अभिवृघिका लागि सरकारले तत्कालीन, मध्यकाल र दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । तत्कालका लागि श्रमिकलाई अनिवार्य सीप सिकेर मात्र जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ भने मध्यकालमा विदेशिने श्रमिकको संख्या घटाउँदै लैजाने गर्नुपर्छ । त्यसपछि दीर्घकालका लागि स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण तयार गरेर शून्य श्रमिक ‘निर्यात’को नीति लिनुपर्छ ।
खाडी लगायतका मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि विदेशिने श्रमिकहरूलाई पेन्टिङ, पलम्बिङ, डोजर अपरेटर, ड्राइभिङ, वायरिङ, वेल्डिङ लगायतका सीपहरू सिकाएर जानुपर्ने व्यवस्था गरे उनीहरूले पनि राम्रो रोजगारी पाउँछन् । अर्कोतिर श्रमिकको रोजगारी राम्रो भए अहिले भित्री रहेकोभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउन सक्छ । त्यसले सरकारको ढुकुटीमा पनि फाइदा नै पुर्याउने देखिन्छ ।
चालु वर्षकै बजेट मार्फत अहिले भएका वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी संयन्त्रहरू मार्फत सरकारले यस्तो नीति लिनुपर्छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार बोर्ड जस्ता संयन्त्र मार्फत सहजीकरण गर्न अब पनि ढिला गर्नु हुन्न ।
