काठमाडौं । पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रप्रति आम मानिसको अविश्वास बढ्दै गइरहेको बेला सरकारले झन् बलेको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी ३ वर्षदेखि हुन नसक्दा बीमाप्रति बीमितको विश्वास कम हुँदै गएको छ । यसैमा सरकारले आफूले दिन्छु भनेको रकम भुक्तानी नगर्दा झन् अविश्वास बढेर गएको हो ।
सरकारले आफैंले बनाएको कानुन समेत पालना नगर्दा यो अवस्था आएको हो । बीमितलाई एउटा मापदण्ड बनाएर बीमालेख बिक्री गराउने र त्यसअनुसार माग दाबी गरिएको रकम भुक्तानीमा आलटाल गर्दा बीमा व्यवसायको विश्वसनियतामै प्रश्न उठ्ने जोखिम बढेको छ ।
बीमा व्यवसाय भनेकै विश्वासमा चल्र्ने जोखिम हस्तान्तरणको माध्यम हो । तर, सरकार आफैंले बीमकले दाबी माग गरेको रकम वर्षैंदेखि दिइरहेको छैन । जसको कारण आगामी दिनमा बीमा व्यवसायप्रति मानिसको आकर्षण घट्न देखिन्छ ।
अहिले देशको कुल जनसंख्याको एकचौथाईमा मात्र बीमाको पहुँच पुगेको छ । तर, तीमध्ये पनि बीमा गरेकाहरूले समयमै भुक्तानी नपाउँदा निरुत्साहित हुँदै गएका छन् । सरकारले बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने रकम नदिँदा उनीहरूले बीमालेख विक्री र दाबी भुक्तानी रोकेका छन् ।
सरकारले ल्याएको कोरोना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, कृषि बीमा लगायत बीमाको भुक्तानीमा ठूलो समस्या देखिएको छ । दाबी गरिएको केही महिनाभित्रै पाउनु पर्ने भुक्तानी सरकारकै कारण ३ वर्षमा पनि नपाएको अवस्था छ ।
बीमाको मापदण्ड र दायरा बाहिर गई विना अध्ययन, प्रभावकारिता र औचित्य नहेरी मनलाग्दी घोषणा गरिएका नीतिहरूले बीमा व्यवसायको विश्वसनियतामै संकट ल्याएको बीमा विज्ञ बताउँछन् ।
‘सरकारले कोभिडका बेला बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्ड विपरीत पोलिसी बिक्री गरेको थियो । त्यसको दाबी भुक्तानी अहिलेसम्म निकासा गरेको छैन,’ एक निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओ भन्छन्, ‘अहिले पनि ४/५ वर्षदेखिको कृषि बीमाको लेख बिक्री गर्न लगाएर रकम भुक्तानी दिएको छैन । यसले कम्पनी र समग्र व्यवसायको विश्वसनियतामै प्रश्न उठाएको छ ।’
सरकारले अनुदान र विभिन्न व्यवस्थाहरू गरे पनि निजी बीमा कम्पनीहरूले घाटा र कम्पनी डुब्ने व्यवसाय नगर्ने भन्दै सरकारका कारण केही व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
कृषि र कोरोना बीमाको झन्डै १५ अर्ब भुक्तानी बाँकी
सरकारले कृषि र कोरोना बीमा गरेर करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको बीमकहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार कृषि बीमाको ३ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ भने कोरोना बीमाको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी तिर्न छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमाको पनि रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
सरकारले कृषि बीमा गरे बापतको अनुदान रकम नदिएपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमाको दाबी भुक्तानी र पोलिसी बिक्री बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । नेपाल बीमक संघले कृषि बीमाको अनुदानको रकम सरकारले समयमै नदिँदा जेठ ७ गतेदेखि कृषिसम्बन्धी बीमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
सरकारले २०७७ देखिको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम नदिएपछि कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको बीमकहरूको गुनासो छ । पटकपटक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र बीमा प्राधिकरण धाउँदा समेत बक्यौता रकम नपाएको बीमक बताउँछन् ।
सरकारले २०६९ सालदेखि सुरू गरेको कृषि बीमामा किसानको आकर्षण नदेखिएपछि बजेट मार्फत अनुदानको घोषणा गरियो । तर, त्यसअनुसार रकम निकासा भने नगरेको बीमकहरूले बताइरहेका छन् ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै लोकप्रिय बन्न बजेटमा अनुदानको हिस्सा बढाउने प्रवृत्ति छ । त्यसअनुसार रकम निकासा नगर्दा एकातिर कृषि बीमा व्यवसायप्रतिको विश्वसनियता संकट आएको छ भने अर्कोतिर बीमा पोलिसी खरिद गरेका कृषकले दाबी रकम नपाउँदा उनीहरू समेत समस्यामा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ८० प्रतिशत कृृषि बीमामा अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।
जसअनुसार कृषि सम्बन्धी कुनै व्यवसायको प्रिमियम बापतको रकममा ८० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिने र २० प्रतिशत मात्र सेवाग्राहीले दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले प्रिमियम बापतको सो रकम सरकारले कम्पनीलाई उपलब्ध नगराउँदा उनीहरूले स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हुन ।
बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बीमा कम्पनीलाई सरकारले अनुदान बापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकार आफैले बनाएको नियम अनुसार कम्पनीहरूलाई अनुदान बापतको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भएको छैन । त्यही कारण उनीहरूले स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हुन’ उनले भने, ‘अहिले यही कृषि बीमाको विषयलाई लिएर मन्त्रालय, प्राधिकरण र बीमक बीच छलफल चलिहेको छ ।’
कृषि बीमा कार्यक्रममा मात्र नभएर सरकारले कोरोना बीमाको पनि अहिलेसम्म रकम भुक्तानी गरिएको छैन । बीमा प्राधिकरण, पुनर्बीमा र बीमक कम्पनीले समझदारी अनुसारको दायित्व बेहोरिसकेका छन । तर, सरकारले आफ्नो दायित्व अनुसारको रकम निकासा नगर्दा ११ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी अझै बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
२०७७ जेठमा बीमा कम्पनी, प्राधिकरण र सरकारबीच कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सबैले बेहोर्ने सहमति भएको थियो । उक्त मापदण्ड अनुसार १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी बीमा कम्पनीहरू, १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, २ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट दाबी भुक्तानी बेहोर्ने सहमति थियो ।
अरु सरोकारवालाहरूले रकम भुक्तानी गरे पनि सरकार दायित्वबाट भाग्दा अझै उक्त रकम बीमितले पाउनेमा अन्योल छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू भने स्रोत भएपछि हुने भन्दै आलटाल गरिरहेका छन् । तर, अहिले सार्वजनिक वित्त ठूलो घाटामा रहेकाले आकार कटौती गरेर आगामी वर्षको बजेट बनाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।
