काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा रेल विभागका लागि विनियोजन भएको बजेटमध्ये हालसम्म एक चौथाई मात्र खर्च भएको छ । चालु आवमा रेलमार्ग निर्माणका लागि ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म २६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो ।
चालु आवको ९ महिनामा जम्मा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको विभागले असार मसान्तसम्म ३० देखि ३५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
रेलमार्ग निर्माणका लागि चालु आवमा साढे ६ अर्ब बजेट छुट्याइएको भए पनि रेलमार्ग आयोजनहरुले गति लिन नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेको हो । हालसम्म १ अर्ब ६९ करोड खर्च भएको र बाँकी रकमले रेलमार्गको काम अघि बढाउन नपुग्ने भएकाले सो पनि खर्च हुन नसकेको विभागले जनाएको छ ।
चालु आवको लागि विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये करिब दुई तिहाई अर्थात् ४ अर्ब बढी बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने देखिन्छ ।
रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले मुआब्जा वितरणका लागि बजेट सुनिश्चिताको माग गरे पनि अर्थमन्त्रालयले बेवास्ता गरेको बताए । उनले झण्डै २५ अर्बका हाराहारीमा बजेट मुआब्जाका लागि आवश्यक पर्ने भए पनि सधै कम बजेट आउने हुँदा मुआब्जा दिने ठाउँमा समेत दिन नसकेको बताए ।
‘हामीले मुआब्जा दिन भनेर सूचना निकाली सबे तयारी गर्दा पनि अर्थमन्त्रालयले भएको पैसा बाँड्दै गर भन्छ तर, बजेट सुनिश्चित गर्दैन अनि त्यति बाँडेर बाँकीलाई कसरी बाँड्ने,’ बिसुरालले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
उनले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई गति दिने सोचका सहित काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म मुआब्जा वितरण गर्न तयारी भएको बताए । बजेट सुनिश्चिता नहुँदा उक्त तयारी बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको उनको भनाइ छ ।
रेल आयोजना सधै प्राथमिकतााभन्दा बाहिर पर्ने गर्दा यसले सार्थक्ता पाउन नसकेको उनको गुनासो छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रेल यातायातमा ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ राखेको छ । उक्त रकमले कुनै पनि आयोजना गति दिन नसकिने उनले बताए ।
चालु आवमा सरकारले रेलमार्ग निर्माण अन्तर्गत देशभित्र आधुनिक प्रविधियुक्त रेल यातायात सञ्चाल विकास गर्ने आफ्नो योजनामा राखेको छ । चालु आवमा जयनगर–जनकपुर–कुर्ता–बिजुलपुरा र जोगवनी–विराटनगर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने घोषण गरेको भए पनि जनकपुरदेखि विजलपुरासम्म रेल सञ्चालन परिक्षण गरी सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । सो योजना मध्ये जयनगर–जनकपुरमा भने रेल सञ्चालन सुरु भएको छ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत वर्दिवास–निजगढ खण्डको ट्रयाक वेल्ट निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण र अन्य कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिने सरकारको योजना रहेको थियो । त्यो अझै पूरा हुन सकेको छैन । निजगढ–अमरापुरी खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने योजना रहेको थियो ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि करिब ६०० हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटर रेलमार्गको दायाँबाँया ६०० हेक्टर जग्गा अधिग्रणह हुन सकेको छैन ।
झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका जमिन अधिग्रहणका लागि २५ अर्ब हाराहारी रकम मुआब्जा दिनुपर्ने रेल विभागले जनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा १०६ किलोमिटर सडकमा रेलमार्ग बनाउन जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो । तर, बजेट सुनिश्चिता हुन नसक्दा यसले गति पाउन सकेको छैन ।
