काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा अर्थतन्त्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सङ्कटोन्मुख रहेको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राखिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने, सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुने, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नेतर्फ लक्षित हुने अर्थमन्त्री महतले बताए ।
सरकारले दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो सिद्धान्तका रुपमा राखेको छ । ‘सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता कायम गरिनेछ । वित्त घाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ ।’
सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायलाई पनि बजेटको सिद्धान्तमा राखिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी सुविधालाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ ।त्यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रुपमा विकास गरी मनोबल बढाउनतर्फ बजेट केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।
‘लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सबल बनाइनेछ । नीतिगत स्थिरता, व्यवसायमैत्री नीति र प्रक्रिया सरलीकरण गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ,’ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारले विभिन्न क्षेत्रगत प्राथमिकता पनि निर्धारण गरेको छ । किसानको आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने, कृषिको व्यावसायिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने लगायतका विषय बजेटको प्राथमिकतामा राखिएका छन् ।
त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी उपभोग्य वस्तुमा वैदेशिक निर्भरता कम गर्दै जाने सरकारको योजना छ । उद्यमशीलता विकासका साथै स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरी नयाँ उद्यमीलाई आकर्षित गरिने जनाइएको छ ।
ठूला र रणनीतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने जनाइएको छ । ‘काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग, पूर्वपश्चिम जोड्ने लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण जोड्ने करिडोर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई नजिकको सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ,’ बजेटका प्राथमिकतामा भनिएको छ ।
यस्ता आउने छन् कार्यक्रम
अर्थमन्त्री महतका अनुसार आगामी बजेटमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन, आयात कम र उत्पादन वृद्धि गर्दै डिजिटल इकोनोमीलाई प्रबर्द्धन गरिनेछ । सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिई, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
यस्तै, सामाजिक सुरक्षालाई थप प्रभावकारिता बनाई स्रोतको सुनिश्चितता गरिनाका साथै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी विकासमा जनतालाई सहभागी गराई मूल प्रवाहका सबै जनाताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न बजेट केन्द्रित हुनेछ ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि लक्षित हुने बजेटले प्राकृतिक र पर्यावरणमैत्री हरित अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ पनि जोड दिने उनले बताए ।
अर्थमन्त्री महतले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्त हस्तान्तरण गरिनाका साथै तीन तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य गरी प्रभावकारी बनाउन बजेटमा सम्बोधन गरिनेछ ।
बजेटले लगानीमैत्री वातावरण बनाई रोजगारी सिर्जना गर्न र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गर्दै उनले अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक लगानीको वातावरण सिर्जना गरिने बताए । तीन तहका सरकारको कामकारबाहीलाई स्वस्थ्य, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइनाका साथै सुशासन कायम गरी दण्डसजायको व्यवस्था गरिनेछ ।
आगामी बजेटमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि उत्पादन, कृषिको यान्त्रिकीकरण, मल, बीउबिजन, कृषि अनुदान प्रणालीमा सुधार गरिने उनले जानकारी दिए । रैथाने बाली र प्राङ्गारिक तथा प्राकृतिक बालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पर्यटन व्यवसायलाई आयआर्जन, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ ।
हवाई यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइनेछ । सहरी विकासलाई व्यवस्थिगत ढङ्गले अघि बढाइनेछ । जलविद्युत् विकासमा जोड, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन, मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा भूमिका खेल्नेगरी बजेटमा प्राथमिकता दिइनेछ ।
सरकारी सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिकीरण गर्दै हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाइने छ । पर्यटनलाई आयआर्जन र रोजगारीसँग जोडेर प्रवर्द्धनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ । कोरोना महामारीपछिको पर्यटनलाई थप गति दिन प्रोत्साहन कार्यक्रम, पर्यटकलाई आकर्षण, महत्त्वपूर्ण धार्मिक सम्पदाको प्रवर्द्धन तथा पर्यटन पूर्वाधारमा लगानीजस्ता कार्यक्रमलाई बजेटले समेट्ने छ ।
