काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा ०.३४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ आर्थिक वृद्धिदर दोस्रो त्रैमासमा ०.७३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ ।
यो आवको दोस्रो त्रैमासको वृद्धिदर पनि संकूचन भए लगातार तीन त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने देखिन्छ । गत वर्षको चौथो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ०.२४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो ।
सरकारले चालु वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सो लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् ।एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले ४.१ प्रतिशत र राष्ट्रिय योजना आयोगले ४.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
लगातार ऋणात्मक गइरहेको आर्थिक सूचक यो वर्षको अन्तिम त्रैमासम्म यही अवस्थामा रहे समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नै ऋणात्मक रहने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरूदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट र समाधान गर्न लिइएका नीतिगत उपकरणहरूले पनि समस्या हल गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र लगातार मन्दीको बाटोतर्फ गएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा उद्योगपति विनोद चौधरी नेपाल आर्थिक मन्दीमा फसेको लगभग निश्चित भएको बताउँछन् । ‘नेपाल आर्थिक मन्दीमा फसेको पनि लगभग निश्चित भएको छ,’ आइतबार नेपाल बिजनेश समिटमा बोल्दै उनले भने, ‘दुई त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहनु भनेको आर्थिक मन्दीमा जानु हो भनेर बुझ्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ ।’
एक वर्षमै बैंकको खराब कर्जा दोब्बर बढेको र केही समयमै ४ प्रतिशत पुग्ने भन्दै चौधरीले वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखिएको बताए ।
पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बाँस्कोटा राजस्व घट्नु चिन्ताको विषय भए पनि अर्थतन्त्र संकटमा भने नगएको बताउँछन् । ‘अहिले अर्थतन्त्र बारे व्यवसायी र राजनीतिक वृत्तमा जुन खालको प्रचार भएको छ, अर्थतन्त्र त्यो अवस्थामा पुगेको छैन’, उनले भने, ‘अहिलेको जटिलता भनेको सरकारको जुन राजस्व उठ्नु पर्ने हो त्यो नउठ्नु हो । त्यसलाई संवेदनशील रुपमै लिनुपर्छ ।’
सधै उठेको राजस्व यस वर्षमा किन उठेन भन्ने हुन्छ, यसले कतै राजस्व चुहावट त भएन भन्ने पनि देखाउने उनले बताए । अर्कोतिर एकथरी व्यवसायी उद्योगपतिहरूले अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो भनिरहने त्यसले भन्सार नतिर्ने र तस्करहरूलाई फाइदा पुग्ने हुँदा यो डरलाग्दो विषय भएको उनले बताए ।
‘कतै एकथरी व्यवसायी उद्योगपतिहरूले अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो भनिरहने त्यो भएपछि भन्सार कर नतिर्ने र तस्करहरूलाई फाइदा हुने यो डरलाग्दो विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो खपत यथावत भइरहने तर, त्यसअनुसारको राजस्व नउठ्ने भएपछि त्यो समस्या हो ।’
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा केही सूचक सकारात्मक र केही नकारात्मक भए पनि अर्थतन्त्र बाहिर प्रचार गरे जस्तो संकटको स्थितिमा नरहेको उनले बताए ।
उत्पादनमै सिथिलता
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु वर्षमा उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक भएको छ । बजारमा निर्माण सामग्रीको माग वृद्धि नहुँदा उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको व्यवसायीको दाबी छ ।
यस वर्ष उत्पादन क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर २.६२ प्रतिशत ऋणात्मक हुने आकलन गरिएको कार्यालयको प्रक्षेपण छ । कोभिड अवधि आव २०७६/७७ मा यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ४.३९ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको थियो । त्यसयता पछिल्ला दुई आव २०७७/७८ मा ७ प्रतिशत र २०७८/७९ मा ७.०८ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारको नीतिगत कडाइका कारण यस वर्ष घरजग्गा कारोबारमा व्यापक गिरावट आएको छ । जसको असर निर्माण सामग्री खपतमा परेको छ । अर्कोतिर निर्माण व्यवसायीहरू सरकारले समयमै भुक्तानी नदिएको बताइरहेका छन् ।
आम्दानीमा ऐतिहासिक गिरावट
सरकारको आम्दानी र खर्चको असन्तुलन झन्डै तीन खर्ब पुगेको छ । सरकारको आम्दानीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नधान्ने अवस्था छ । जसको असर राज्यको ढुकुटीमा देखिएको छ ।
चालु खर्च समेत धान्न नसक्दा एकातिर ऋणको भार थपिँदै गएको छ भने अर्कोतिर विकास बजेट र आयोजना निर्माणको काम पूँजी अभावमा ठप्प हुने स्थिति देखिन थालेको छ ।
चालु वर्षको १० महिनामा आम्दानी र खर्चको खाडल २ खर्ब ८९ अर्ब पुगेको छ । राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने भएको छ । यसअवधिसम्म चालु खर्च र आम्दानीको अन्तर ३५ अर्ब पुगेको छ ।
चालु वर्षको हालसम्म लक्ष्यको तुलनामा १८ प्रतिशतले राजस्व घटेको छ । यस वर्ष पाँच दशक पछि पहिलो पटक राजस्व संकलन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा घट्ने देखिएको छ ।
‘विगत ५५ वर्षको इतिहासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको अवस्थामा समेत गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व ऋणात्मक भएको थिएन । तर, चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नै नभए पनि राजस्व संकलन ऋणात्मक हुने निश्चित देखिएको छ,’ चौधरी भन्छन् ।