काठमाडौं । नीतिगत अस्थिरताले विद्युतीय सवारीको प्रबद्र्धनमा समस्या देखिएको छ । बढ्दै गएको विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन र विकास गर्न सरकारले स्थिर नीति लिनुपर्ने व्यवसायीले बताएका छन् ।
‘इलेक्ट्रिक मोबिलीटी आगामी नीति तथा बजेटका लागि सुझाव’ विषयक एक कार्यक्रममा व्यवसायीले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोहोत्साहन दिन नीतिगत स्थिरता हुनुपर्नेमा बताएका हुन ।
नाडा अटोमोबाइल एशोसियशन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले ईमोबिलीटी अबको भविष्य भएकाले सरकारले यो यसमा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने बताए ।
‘सरकारले सन् २०२५ सम्म नेपालमा गुड्ने कूल निजी सवारीमध्ये विद्युतीय सवारीको संख्या २५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ’ उनले भने, ‘तर, प्रत्येक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार दर घटबढ हुँदा उपभोक्ता निश्चिन्त बन्न सकेका छैनन् ।’
प्रत्येक वर्षको बजेट मार्फत करका दर हेरफेर हुँदा सवारी व्यवसायीले समेत ढुक्क हुने अवस्था नरहेको र लगानी गर्न नसक्दा ईभीको प्रयोग व्यापक बढ्न नसकेको उनले बताए ।
आगामी बजेटले विद्युतीय सवारी मैत्री नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल नेपालमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्नलाई ५८ स्थानमा डिसी र ३०० स्थानमा एसी चार्जर रहेका छन् । ‘विद्युत प्राधिकरणले ४० वटा डिसी चार्जर सञ्चालनमा ल्याएको छ । राजमार्ग १०० किलोमिटरको दुरीमा स्टेसन भएपनि अझै अपुग छ,’ उनी भन्छन् ।
नाडाकी केन्द्रीय सदस्य एमुना श्रेष्ठले अगामी बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीमा सरकारले स्थिर नीति लिनुपर्ने बताइन् । र, यस्तो स्थिर नीति कम्तिमा २–३ वर्षसम्म कायम हुनुपर्ने, यसबाट नेपालमा विद्युतीय सवारीको संख्या र प्रयोगकर्ता उकालो लाग्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले प्रत्यक वर्ष विद्युतीय सवारी आयातमा कर बढाउने र घटाउने गर्दै आएको छ’ उनले भनिन् ‘अस्थिर नीतिले उपभोक्तामा अन्योलताको अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ सरकारले लिएको १०० किलोवाट सम्मका सवारीलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्ने नीतिले उच्च क्षमताका सवारीको संख्या नबढेको श्रेष्ठले बताइन ।
विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहकार्यमा राष्ट्रिय राजमार्गका ६० देखि ७० किलोमिटर फरकमा चार्जिङ स्टेसनहरु बनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारीको प्रयोग प्रबद्र्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।
उनले विद्युतीय सवारीसाधन र इमोबिलीटीलाई प्राथामिकतामा राखेर आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने बताए । ‘मैले यहाँ चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार पनि बन्दै गरेको सुने’ मन्त्री ज्वालाले भने ‘विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने बिषयमा सरकार गम्भिर छ ।’
पछिल्लो समय उपभोक्तामा ब्याट्रि र रेन्ज एन्जाइटी समेत घट्दै गएको विज्ञहरुको भनाइ छ । ‘केहि बर्ष अघिसम्म इन्धनबाट चल्ने गाडीसँग तुलना गरिन्थ्यो भने अहिले उपभोक्तामा ईभीप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको छ,’ विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर सागर ज्ञवालीले भने, ‘यसका लागि प्राधिकरणले देशभर चार्जिङ पूर्वाधार बनाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।’
विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोहोत्साहन गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नभएपनि भन्सार दर कम गर्न सकेमा मात्र पनि विद्युतीय सवारीको बजार बढ्ने उनले बताए ।
नेपाल आयल निगम उपनिर्देशक मनोजकुमार ठाकुरले पेट्रोलपम्ममा चार्जिङ स्टेसन राख्न विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वयको थप आवश्यकता रहेको बताए । ‘पेट्रोलपम्पमा चार्जिङ स्टेसन राख्न स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्छ’ ठाकुरले भने ‘चार्जिङ स्टेसन राख्दा निमगले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यसका लागि तयार छ ।’ उनले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट ब्यहोर्नुपर्ने घाटा न्यूनीकरण गर्न आयल निगम पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड दिने नीति बनाएको बताए । यही नीतिअनुसार निगमले विद्युतीय सवारी समेत किनेको उनको भनाइ छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेलले विद्युतीय सवारीमा बजेटले तोकेबमोजिमको कर लिइरहेको बताए । सरकारले तोकेअनुसारको कर संकलन गरिरहेपनि विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आइरहेको करको दर घटाउनु देशको अर्थतन्त्र र वातावरणलाई समेत फाइदा हुनेमा विभाग जानकार रहेको प्याकुरेलले बताए ।
‘विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ र विश्वको सम्पूर्ण ध्यान नै यसतर्फ केन्द्रीत भएको छ,’ प्याकुरेलले भने, ‘यहीकारण नेपालले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन जरुरी छ । र, यसबारे विभाग समेत जानकार छ ।’
