काठमाडौं । निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंक बीच देखिएको बिग मर्जरको लहर सरकारी बैंकसम्म पुगेको छ । पछिल्लो डेढ वर्षमै मर्जर तथा प्राप्ति नीतिले वाणिज्य बैंकको संख्या आधा दर्जनले घटेको छ ।
बैंकहरुको संख्या घटाएर वित्तीय अवस्था बलियो बनाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार सरकारी स्वामित्वका बैंक पनि मर्जरको तयारीमा छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक बीच मर्जरका लागि अध्ययन गर्न यसै साता अर्थमन्त्रालयले कार्यदल बनाएको छ । उक्त कार्यदलले मर्जरको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पश्चात प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा सरकारी अधिकारीहरु छन् ।
वाणिज्य बैंकको वार्षिकोत्सवमा बोल्दै केही महिनाअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारी स्वामित्वका तीन वटै बैंक मर्जरमा जान ढिला गर्न नहुने बताएका थिए । अधिकारीले दिएको उक्त अभिव्यक्तिबाटै राष्ट्र बैंक सरकारी बैंकहरु बीच मर्जर गराएर संख्या घटाउने पक्षमा छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । अहिले सरकारी सवामित्वका तीनवटा बैंक सञ्चालनमा छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैकमा सरकारको शतप्रतिशत लगानी छ भने कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व छ । त्यसोत, राष्ट्र बैंकले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनले नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या १५ सम्म भए पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । बैंकको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले लिएको प्रोत्साहन नीति र छुट सुविधाले निजी बैंकबीच मर्जरको लहर चल्यो भने वाणिज्य बैंकको संख्या २७ बाट २१ कायम भएको छ ।
निजी क्षेत्रका सनराइज र लक्ष्मी बैंक मर्जर प्रक्रियामै छन् भने पूँजी र वित्तीय अवस्था कमजोर भएकाहरु मर्जर तथा प्राप्तिमा जानुपर्ने दबाबमा छन् । प्रक्रियामा रहेका यी बैंक बीचको मर्जर वाणिज्य बैंकको संख्या २० कायम हुनेछ भने सरकारी दुई मर्ज भए १९ अस्तित्वमा रहनेछन् ।
वित्तीय आधार बलियो बनाएर व्यवसायीक प्रतिस्पर्धा गर्न मर्जरपछि बनेका ठूला बैंकले सानालाई चेपुवामा पारेको छ । अर्कोतर्फ ती बैंकसँग व्यवसायीक प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारी स्वामित्वका बैंक पनि मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु भने सरकारले बैंक चलाएर बस्नुभन्दा अन्यत्रै लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनीहरुका विचारमा सरकारले बैंक नै राख्ने भए तीनवटै मर्जर गरेर एकै बनाउनुपर्छ ।
अहिले अस्तित्वमा रहेका वाणिज्य बैंक मध्ये ३५ अर्ब ७७ करोड चुक्ता पूँजी सहित ग्लोबल आइएमई बैंक सबैभन्दा ठूलो बनेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब १२ करोड, नबिल बैंकको २७ अर्ब ५ करोड, कुमारी बैंकको २६ अर्ब २२ करोड र प्रभु बैंकको चुक्ता पूँजी २३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यि बैंकको पूँजीकोष केहीको आधा खर्ब बढी छ भने केहीको नजिक पुगेको छ ।
कत्रो बन्छ मर्जरपछिको बैंक ?
राष्ट्र बैंकको स्थापनाअघि सञ्चालनमा आएको नेपाल बैंक र पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच १ः१ अनुपातमा मर्जर भए नयाँ बन्ने बैंकको चुक्ता पूँजी ३० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।
यो आधारमा नयाँ बन्ने बैंक ग्लोबल आइएमई बैंक र इन्भेष्टमेन्ट मेगा पछिको तेस्रो ठूलो हुनेछ । अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी १५ अर्ब ६३ करोड र नेपाल बैंकको १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ ।
मर्जरपछि दुई बैंकको पूँजी कोष भने सबैभन्दा धेरै हुनेछ । हाल वाणिज्य बैंकको रिजर्भमा १९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ भने नेपाल बैंकको २० अर्ब ८६ करोड छ । मर्जरपछि बन्ने बैंकको एकीकृत बैंकको पूँजी कोष करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बढी हुनेछ । एकीकृत बैंकको निक्षेप ४ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड र ३ खर्ब ८३ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ कर्जा लगानी पुग्ने देखिन्छ ।
चालु वर्षको ९ महिनामा वाणिज्य बैंकले खुद नाफा ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कमाएको छ । यस बैंकको प्रति शेयर आम्दानी ३०.४९ रहेको छ भने खराब कर्जा ३. ८८ प्रतिशत छ । यसैगरी, आधार दर ८.६ प्रतिशत, स्प्रेड दर ४.०६ प्रतिशत, नेटवर्थ २२५.३६ रुपैयाँ र रिटर्न अर्न इक्विटी १३. ५२ प्रतिशत रहेको प्रकाशित वित्तीय विवरणले देखाउँछ ।
यसअवधिमा नेपाल बैंकले १ अर्ब ७८ करोड खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यसको प्रति शेयर आम्दानी १६.१६ रुपैयाँ, खराब कर्जा ४.१६ प्रतिशत, आधार दर ९.९२ प्रतिशत, स्पेड दर ४.१ प्रतिशत, नेटवर्थ २१४.९७ रुपैयाँ, रिटर्न अन इक्विटी ६.६८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
