काठमाडौ । निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी हुँदै अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वसम्म मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा संकट आएको बताउन थालेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडकालमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा खुकुलो र त्यसपछि कसिलो मौद्रिक नीति लिँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा संकटको अवस्था आएको बताएका हुन् ।

बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कोभिड महामारीको समयमा मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदा अर्थतन्त्रमा अहिलेको समस्या देखिएको बताए । ‘अर्थतन्त्रमा समस्या एकै पटक वा सरकारका कारणले सिर्जना भएको होइन । विगत देखिकै समस्या थुप्रिएर विकराल बनेको हो,’ राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको अर्थतन्त्र सुधार बारे जहरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘कोभिड महामारीको समयमा मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदा अहिले समस्या देखिएको हो ।’

मन्त्रालय मात्र नभएर सरकारको नेतृत्व नै विभिन्न नीतिगत कारणले अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको निष्कर्षमा छ । एक वर्षदेखि आन्दोलनरत निजी क्षेत्रका विभिन्न संगठनले मौद्रिक नीति मात्र नभएर महंगो ब्याजका कारण अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको बताइरहेका थिए । यद्यपि, गत माघदेखि ब्याजदर ओरालो लाग्न थालेपछि निजी क्षेत्रका संगठनले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरे ।

राष्ट्र बैंकले कोभिडपछि आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः भएपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बजारमा अधिक तरलता प्रवाह गरेको थियो । त्यस अवधिमा मागभन्दा बढी सुविधा दिँदा उच्च व्यापार घाटा हुँदै भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्रा संचितिमा दबाब परेपछि एकैपटक कसिलो नीति लिएर तरलता प्रवाहमा अंकुश लगाएको थियो ।

कसिलो मौद्रक नीतिले बाह्य क्षेत्रको चुनौती हटाए पनि आन्तरिक मन्दी भने कायमै छ । अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्ने सोही विषयलाई लिएर राष्ट्र बैंक र सरकार बीच रस्साकसी छ ।

माग सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक तयार नभएपछि निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री मार्फत दबाब दिएर ब्याजदर घटाउने नीतिमा पुर्याए । तर, अर्थतन्त्रको समस्या भने सम्बोधन हुन सकेन् ।

के निजी क्षेत्र र सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरूले भने जस्तै मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो ? यो विषयलाई भने अर्थक्षेत्रका जानकारहरू स्वीकार्न तयार छैनन् ।

पूर्व बैंकर तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकार परशुराम क्षेत्री कुँवर अर्थतन्त्रमा संकट आउन नदिन नियामक केही आक्रामक हुनुपर्ने अवस्था आएको तर मौद्रिक नीतिले संकट ल्याएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘ब्याजदर, मूल्यवृद्धि लगायतका केही नीतिहरूमा राष्ट्र बैंक एग्रेसिभ हुनु पर्ने अवस्था नै आएको हो,’ उनले भने, ‘विनिमय संचिति सकिएर श्रीलंकको अवस्थामा पुग्नुभन्दा त अहिलेको नै ठीक होला नि ।’ यहाँ ब्याजदर उच्च हुँदा आन्दोलन नै गर्ने र कामभन्दा बढी रिएक्सन गर्ने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए ।

ब्याजर वृद्धिदेखि तरलता अभावसम्म

राष्ट्र बैंकको ब्याजदर बढाउने नीतिका कारण ब्याज पछिल्लो एक दशक यताकै उच्च अंकमा पुगेको थियो भने तरलता अभावको सामना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले पनि गरिरहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लक्ष्यभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न प्र्रोत्साहन गर्दा एकातिर लगानी अनुत्पादन क्षेत्रमा गयो भने अर्कोतिर व्यापार घाटा बढेर विनिमय संचितिमाथिको चर्को दबाब परेको थियो ।

डलर संचितिको चाप कम गर्न आयात प्रतिबन्ध र नीतिगत कडाइ गर्दा सरकारको राजस्वबाट प्राप्त हने आम्दानी र खर्चको सन्तुलन बिग्रियो ।

यस वर्षको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत र बैंककै आधारदर दोहोरो अंकसम्म पुग्यो । जसको कारण बजारमा माग संकुचन झनै बढ्यो । अर्कोतिर माग नहुँदा उत्पादन गरिएका वस्तुले समेत बजार पाएनन् भने नयाँ उत्पादन नै कटौती भएको छ ।

कर्जा लगानीमा राष्ट्र बैंकको कडाइ नीतिका कारण पनि यस वर्ष बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्र तर्फ १२.६ प्रतिशतले कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएकोमा १० महिनासम्म आधा पनि लगानी भएको छैन । जसको असर अन्य क्षेत्रमा समेत देखिएको छ ।

गत कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पूँजी कर्जाको असर समेत प्रणालीमा देखिएको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले चालु पूँजी कर्जामा गरिएको कडाइका कारण पनि कर्जा लगानी कम भएको देखिएको बताए ।

‘चालु पूँजी कर्जा शीर्षकमा ऋणीहरूले बैंकबाट ऋण लिने त्यो साँवा मात्र नभएर हुँदाहुँदा ब्याज पनि तिर्नै नपर्ने, बैंकले आफै तिरिदिने,’ उनले भने, ‘बिजनेश, ओडीको नाममा केही व्यक्तिको हालीमुहाली थियो । सोही कारण कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पूँजी कर्जा नीतिको असर अहिले परेको देखिन्छ ।’

शून्य वित्त नीति

सरकारले प्रयेक वर्ष आयव्ययको अनुमान सार्वजनिक गर्छ, जसलाई बजेट भन्ने गरिन्छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धि, अर्थसंरचना, राजस्व संकलनको लक्ष्य यसका दर र दायराहरू बजेटबाट तय, संशोधन गरिन्छन् ।

अर्कोतिर रकम कहाँ खर्च गर्ने, स्रोत कसरी जुटाउने लगायतका विषय समेटिएको वित्त नीति मृत प्राय छ । घोषणा गरिएका नीति कार्यान्वयन गरिएको छ न त्यसले अर्थतन्त्रको वास्तविक धरातल नै छाएको छ । सोही कारण अर्थतन्त्रमा आएको समस्या सम्बोधन हुन नसकिएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

वित्त नीति निष्कृय प्राय हुँदा मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्र चलाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । । अर्थशास्त्री डा. रघुवीर विष्ट वित्त नीति कार्यान्वयन नहुँदा मौद्रिक नीति मात्रै देखिएको बताउँछन् । ‘वृत्त नीति शून्य प्राय छ । घोषणा गरिएको विषयले पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था छोएको देखिँदैन । यसले समस्या ल्याएको हो,’ उनले भने ।

खर्च धान्न सकस

सरकारलाई अहिले सबैभन्दा टाउको दुखाई बनेको विषय कर्मचारीलाई तलबभत्ता कसरी खुवाउने भन्नेमै छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत राजस्व नउठेपछि आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ ।

आम्दानी र खर्चको सन्तुलन बीच ठूलो खाडल देखिएपछि अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सरकारले बजेट र राजस्वको आकारमा व्यापक कटोती गरेको थियो । तर, संशोधित अनुमान अनुसार पनि आम्दानी पुग्ने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ ।

५ दशकमा यो वर्ष अघिल्लो आवको तुलनामा राजस्व संकलन ऋणात्मक वृद्धि हुने आकलन छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार वैशाख मध्यसम्म सरकार आधा खर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । विकास खर्चमा पनि उस्तै समस्या देखिएको छ । आर्थिक वर्षको दश महिनासम्म ३० प्रतिशत मात्र पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।