काठमाडौं । सरकारले अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकारमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पौडेलसहित राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट र अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि मुख्य भूमिका खेल्न मन्त्रालयले प्रमुख सल्लाहकारमा पौडेललाई ल्याइएको छ । मन्त्रालयको मुख्य सल्लाहकारको भूमिकामा रहने पौडेल ६ महिना अघिको निर्वाचनमा जनताबाट अनुमोदन हुन नसकेका पात्र हुन् । साथै, उनी विवादरहित व्यक्ति पनि होइनन् ।
अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका पौडेलले आइएलओको सल्लाहकारका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् ।
उनीसँग अफिस अफ द मिलेनियम च्यालेन्जमा अर्थशास्त्रीको रूपमा काम गरेको अनुभव छ भने काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एसोसिएट भिजिटिङ प्रोफेसरका रूपमा पनि कार्यरत छन् ।
यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यसहित उपाध्यक्ष समेत भइसकेका विश्व पौडेल राजनीतिक रूपमा काँग्रेसको संस्थापन देउवा पक्षमा छन् ।
एकपटक योजना आयोगको सदस्य भइसकेका उनलाई १२ साउन २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए ।
१४ महिना अयोगको उपाध्यक्षमा रहेका पौडेलले नेपाली काँग्रेसबाट चितवन क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि टिकट पाएपछि २० असोज २०७९ मा आयोगको उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका पराजित भएका उनी काँग्रेसको संस्थापन पक्षसँग निकटतम् छन् । अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व देउवा निकट प्रकाशशरण महतले सम्हालेका छन् ।
महतको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयमा आफूअनुकुल टिम बनाउन सोही पक्षका पौडेललाई सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएका छन् । आगामी बजेटमा हुने नीतिगत चलखेल र स्वार्थपूर्तिका लागि देउवा निकट पौडेललाई जोडबलले अर्थमा ल्याइएको कतिपयको आरोप छ । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा निकट रहेका पौडललाई उनकै श्रीमती आरजु देउवाको चाहनामा अर्थमा ल्याइएको बताइन्छ ।
अहिले अर्थका अधिकारीहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा खटिएका छन् । बजेट आउन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा महतले बजेट निर्माणको काम तीव्र बनाइएको छ ।
विवादास्पद छवि
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष्मा एक वर्ष लामो अवधिसम्म रहेर नीति निर्माणमा उनले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् नै विभिन्न पदको नियुक्तिमा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सघाए ।
आयोगको उपाध्यक्षमा रहँदा पनि उनी राजनीतिक दलको रंगबाट मुक्त रहन सकेनन् । विभिन्न मन्त्रालयलाई कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर दबाब दिने जस्ता कामहरू गरेकाले उनको कार्यशैली देखेर अन्य सदस्यहरू अचम्मित भएको बताउँछन् ।
संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न न उनले नीतिगत कदम चाल्न अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिए न त्यसमा उनको अग्रसरता नै देखियो ।
मुलुकको समग्र आर्थिक स्थिति, चालु योजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको स्थितिका बारेमा समय समयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार हुने उल्लेख छ । तर, अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हल गर्न पहलभन्दा प्रधानमन्त्री देउवाको आर्शीवाद पाएका उनले राजनीतिक भागबण्डा मिलाउने अन्तर्यको सेटिङ तिरै लागे ।
त्यत्तिबेला अर्थमन्त्रीमा माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा थिए । उनले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए । बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि अर्थले मागेको आयोगको सिफारिस समितिमा उपाध्यक्ष पौडेल आफैं संयोजक बनेका थिए ।
सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको नेतृत्वमा अर्थसचिव र एक जना धितोपत्र बजारका विज्ञ राखेर समिति बनाउनु पर्ने धितोपत्र ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत पौडेल आफै सिफारीस समितिमा बसेर रमेशकुमार हमाल सहित तीन जनाको नाम सिफारीस गरे ।
समितिको सिफारीसपछि २०७८ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले हमाललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । देउवाकै चाहना बमोजिम पौडेलले हमाललाई सिफारीस गरेका थिए भने सोही अनुसार उनलाई नियुक्ति दिलाइयो ।
अभिष्ट पूरा गर्ने खेल
हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने बजेटमा आम्दानी र खर्चको अनुमान मात्र गरिएको हुँदैन, कर र नीतिगत दरहरू समेत हेरफेरि गरिने गरिन्छ । तर, ती दर र नीतिहरू कसको फाइदाका लागि कसरी चलाइन्छन् भन्ने स्पष्ट नै छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयमा विचौलिया प्रवेश गराएर करका दरहरू हेरफेर गराएको विषय बाहिर आएपछि विवाद मात्र भएन उनी राजीनामा दिन समेत बाध्य भए । यद्यपि, छानबिन समितिले प्रमाण नभेटाएपछि २५ दिनपछि उनी फेरि मन्त्रालय फर्किए ।
यसले नै देखाउँछ अमूक व्यापारिक घराना, विचौलिया र स्वार्थ समूहको अनुकूल हुनेगरी नीतिगत छिद्र खोज्ने र त्यसबाट राजनीतिक स्वार्थ हासिल गर्ने नेपाली अर्थराजनीतिको पुरानै प्र्रवृत्ति हो । जसलाई मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने जोसुकैले पनि आफू अनुकूल सहजै अनुमोदन गरिदिन्छन्, चाहे त्यसको मूल्य मुलुक र कमजोर वर्गले नै किन नचुकाओस् ।
अर्थतन्त्रका तमाम समस्याहरू अन्देखा गरेर लिएने नीतिहरूले एकातिर अर्थतन्त्रको दीर्र्घकालीन लक्ष्य र उपलब्धिमै चोट पुर्याएको छ भने अर्कोतिर आर्थिक असमानता, विचौलियापन र क्रोनीक्यापिटलिज्मलाई उकेरा लगाइरहेको छ ।
अर्थमन्त्रालयमा राम्रो छवि र दक्षता हासिल गरेका स्वतन्त्र विज्ञभन्दा राजनीतिक दल र उनीहरूकै आशीर्वाद पाएकाहरू पौडेल जसता पात्रहरू नियुक्ति गरिनु सोही प्रवृत्तिको निरन्ता हो । जुन राजनीतिक आर्थिक अभिष्ट पूरा गर्ने खेल मात्र हो ।
