काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकार ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने कम्पनी विरुद्ध आक्रमक रुपमा एक्सनमा उत्रिएको छ । ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगर्ने कम्पनीहरुलाई धमाधम कालोसूचीमा राख्न थालेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै १२० बढी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार थप १५ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयले ती निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम १ देखि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयले एसएएस कन्स्ट्रक्सन प्रालि, विराटनगरलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । त्यसैगरी, शंकरमाली निर्माण सेवा प्रालि, नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन प्रालि, वाईपी कन्स्ट्रक्सन प्रालि र रफिना कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई १ वर्ष ३ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।
त्यस्तै, धुलिखेल युनिकर्ण जेभी, फेव नेपाल प्रालि, कन्या कालिका स्टील फर्निचर, ओम शान्ति निर्माण सेवा, रेडलाइन कन्स्ट्रक्शन, सेफ मेटल कन्स्ट्रक्शन, सिरुवा/कविर/सुनकोसी जेभी र वाइपी/रफिना जेभीलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेका छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले अब तोकिएको अवधिमासम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ।
