काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु माथि थप कडाइ गरेको छ । यसअघि लघुवित्तको कर्जा लगानी र लाभांश वितरणमा अंकुश लगाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले निक्षेप संकलनमा पनि कडाइ गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै १ लाख वा सोभन्दा बढी रकम निक्षेप संकलन गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘एक लाख वा त्यसभन्दा बढीको बचत/निक्षेप स्वीकार गर्दा लघुवित्त संस्थाले ग्राहकलाई रकमको स्रोत उल्लेख गर्न लगाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ । यससँगै अब ग्राहकले लघुवित्त संस्थाहरुमा १ लाखभन्दा बढी बचत गर्दा आम्दानीको स्रोत ख्लाउनुपर्ने भएको छ ।
यसअघि नै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका एकैपटक वा पटकपटक गरी एक दिनमा १० लाख वा त्यसभन्दा बढीको रकम नगद जम्मा गर्दा राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ ।
पछिल्लो समय लघुवित्तहरुले व्यवसाय खुम्चिएको भन्दै कर्जा लगानीमा सहज गरिदिन लबिङ गरिरहे पनि राष्ट्र बैंकले भने निक्षेप संकलनमै कडाइ गरेको हो ।
लघुवित्त संस्थाहरुले अन्धाधुन्ध र मनपरी कर्जा प्रवाह गरेकोभन्दै गत फागुनदेखि एउटा लघुवित्तले एउटा लघुवित्तले मात्र ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । साथै, एउटा व्यक्तिलाई अधिकतम ७ लाखभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरुले चर्को ब्याज लिएको भन्दै ऋणीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । केही लघुवित्तहरुले बद्मासी गरे पनि राष्ट्र बैंकले भने सबैलाई एउटै डालोमा राखेर सबै लघुवित्तको व्यवसायका अंकुश लगाएको लघुवित्तकर्मीको आरोप छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुले पनि एएमएल/सीएफटी प्रणाली सम्बन्धमा आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षकले जोखिमका आधारमा अनुगमन गर्ने र त्यस्तो अनुगमनमा लक्षित वित्तीय कारबाही, उच्चपदस्थ व्यक्ति, उच्च जोखिम रहेको मुलुक, क्षेत्र तथा उच्च जोखिमयुक्त उत्पादन, उपकरण, सेवा तथा कारोबारको अनुगमन हुने व्यवस्था भए/नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘संस्थाले प्रतिवेदन वा सूचना दिन उपयुक्त सूचना प्रविधि प्रणाली र सोसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी समयमै प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था निश्चित गर्ने,’ निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘संस्थाले जोखिमका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा गनुपर्ने कार्यक्रम तय गरी उक्त कार्यक्रम आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेछ ।’
यस्तै, ग्राहक गतिविधि शंकास्पद लागे रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै ग्राहक सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न रहेको शंका लागी त्यस्तो ग्राहकको पहिचान प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा शंका गरेको विषय ग्राहकलाई जानकारी हुने देखिए संस्थाले ग्राहक पहिचान प्रक्रिया अगाडि नबढाई शंकास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा विवरण पठाउने समय सीमा पनि तोकिदिएको छ । अब लघुवित्तहरुले आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा/सुविधा कर्जा प्रवाह गरेको विवरण ७ दिन भित्र सूचना केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने छ ।
‘३ महिना (९० दिन) भन्दा बढीले भाखा नाघेका सम्पूर्ण कर्जा/सुविधा महिना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्नेछ । इजाजत प्राप्त संस्थाले कर्जा स्वीकृत गर्नुअगावै कर्जा सूचना केन्द्रबाट अनिवार्य कर्जा सूचना लिनुपर्नेछ ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
