काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ । घरजग्गा व्यवसाय मन्दीमा जाँदा समग्र अर्थतन्तमै असर परेको भन्दै सरकारले कित्ताकाट सहज बनाउन लागेको हो ।

गत जेठदेखि लागू भएको भूउपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रको जमिन कृषि र गैरकृषि क्षेत्र नछुट्याइ कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सो अनुसार सबै स्थानीय तहले मंसिर भित्रै जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नु पर्ने भए पनि हालसम्म करिब १६० पालिकाले मात्र जमिन वर्गीकरण गरेका छन् ।

देशका अधिकांश स्थानमा कित्ताकाट खुला नहुँदा घरजग्गा कारोबारमा ठूलो गिरावट आएको सरकारको ठम्याइ छ । घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएमा अर्थतन्त्र पनि लयमा आउने बताउँदै सरकारले यथास्थितिमै कित्ताकाट खुलाउने तयारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले घरजग्गा किनबेचमा पैसा फस्दा बजारमा तरलता संकट र अर्थतन्त्रमा अहिलेको समस्या आएकाले कित्ताकाट सहज बनाउन लागिएको बताए ।

दाहालले व्यवसायीसँग भएको पैसा जग्गामा गएको र अहिलेको भूउपयोग नियमावलीले कित्ताकाट रोकिँदा बजारमा पूँजीको अभाव भएको उल्लेख गरे ।

उनले अहिलेको संकट व्यवस्थापन गर्न भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनलाई थाँति राखेर पुरानै व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति दिने काम भइरहेको बताए ।

‘पूँजीको अभाव हुनुको एउटा कारण जग्गामा गएर पैसा फसेको छ । कित्ताकाट र बेचबिखन रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई जग्गाको वर्गीकरण थाँति राखेर भए पनि पुरानै स्थितिमा लैजान सैद्धान्तिक सहमति क्याबिनेटबाट दिने तयारी भइरहेको छ ।’ त्यसो गर्दा, अहिलेको संकट म्यानेज गर्छ कि भनेर सक्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले घरजग्गा कारोबारमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीसँँग छलफल भइरहेको बताए । ‘घरजग्गामा देखिएको मन्दी र कित्ताकाटमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ,’ एफएनसीसीआईको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने ।

१० महिनामै व्यवस्था उल्ट्याउँदै सरकार

सरकारले १० महिनामै आफैंले ल्याएको नीति उल्ट्याउने भएको छ । कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गर्दै कित्ताकाट रोकेको थियो ।

उक्त नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था लागू भए यता घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाटमा भारी गिरावट आएको छ ।

पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसायीले पनि जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन माग गर्दै आएका छन् । ठूला घरजग्गा व्यवसायी संकटमा पर्न थालेपछि उनीहरूले कित्ताकाट खुलाउन राजनीतिकै रुपमै लबिङ समेत गर्दै आएका थिए । अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट र व्यवसायीको माग पूरा गर्न सरकारले यथास्थितिमै कित्ताकाट खुलाउन लागेको हो ।

वर्षौंदेखिको प्रयासपछि कार्यन्वयनमा ल्याइएको भू उपयोग नियमावली १ वर्ष नबित्दै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि सरकारको दूरदर्शीता र कार्यशैलीमाथि ठूलो प्रश्न उब्जेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीले नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको बताए । ‘उच्च तहकै निर्देशनमा मन्त्रालयले नियमावलीका केही प्रावधान संशोधनको लागि गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘खास गरेर जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन हो ।’

सरकारले आफैं जारी गरेको नियमावली कार्यान्वयन गर्न नसकेको र भूमाफियाको सक्रियताले प्रधानमन्त्रीबाटै संशोधनका लागि निर्देशन आएको उनले बताए । बैंकबाट ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गरेका व्यवसायीले ऋण समेत तिर्न नसक्ने भएपछि उनीहरुकै हितमा कित्ताकाट खुलाउन लागिएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

चेन इफेक्ट

सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन ल्याएदेखि घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुस्तताको असर अन्य क्षेत्रमा समेत परेको छ ।

गत वर्षको तुलनामा यस आवमा ८० प्रतिशतसम्म घरजग्गा किनबेच घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाट वापत सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा व्यापक गिरावट आएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

घरजग्गा जग्गा तथा आवास व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष विदुर धमला घरजग्गा कारोबार बन्द हुँदा त्यसको चेन इफेक्ट उद्योग व्यवसायदेखि सरकारको आम्दानीमा समेत देखिएको बताउँछन् । ‘घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले अन्य क्षेत्रमा समेत चेन इफेक्ट ल्याएको छ । निर्माण सामग्री सिमेन्ट, रडको माग त्यत्ति नै घटेको छ, अर्कोतर्फ सरकारको राजस्व समेत उठेन,’ उनले भने ।

समयमै जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र त्यो नभए पुरानै व्यवस्था लागू गनुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारले भूउपयोग ल्याएपछि सोही अनुसार काम गर्न सक्नु पथ्र्यो । तर त्यो गर्न सकेन । समयमै जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाट समेत गर्न दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘मंसिर भित्रै जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने अहिलेसम्म गरिएको छैन । वर्गीकरण गर्न नसकेपछि पुरानै व्यवस्था लागू गर्नु पथ्र्यो । तर त्यो पनि गरेन । जसको असर सबै ठाउँमा देखिएको छ ।’

भूमाफियाको चलखेल

सरकारले जग्गाको खण्डीकरण तथा दुरुपयोग रोक्न २०७६ मा भूउपयोग ऐन र २०७९ मा नियमावली जारी गरिएको थियो । नियमावली अनुसार स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले जग्गा वर्गीकरण गरेपछि त्यसको विवरण नापी विभाग, प्रदेश र संघीय भूउपयोग परिषद्मा पठाउनुपर्छ ।
यसैगरी, कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्याए ६ महिनाभित्र स्थानीय पत्रिका वा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, सरकारले जग्गा खण्डीकरण रोक्न ल्याएको नियमावली नै संशोधन गर्न भूमाफियाको सक्रियता देखिएको छ । सरकारले खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न बेला–बेलामा कित्ताकाट समेत रोक्दै आएको छ ।

अनियन्त्रित सहरीकरण र जमिन टुक्रयाउन नदिन ल्याइने नीतिले परिकल्पना गरेको भन्दा वास्तविकता भने फरक देखिन्छ । मुख्य सहर र सहरउन्मुख क्षेत्रहरू यसका उदाहरण हुन् । केही समयअघि उपत्यका भित्रका काठमाडौं, भक्तपुरका स्थानीय तहहरूले खेतीयोग्य जमिन नै नभएको घोषणा गरेका छन् । तर, नियमावलीमा भने १० प्रकारका जमिन जग्गा वर्गीकरणको आधार बनाएको छ ।

जग्गा प्लटिङ र घडेरी बनाएर विक्री गर्ने भूमाफियाको सक्रियताले स्थानीय भूउपयोग परिषद् मात्र नभएर जग्गाको वर्गीकरण नै नियमावली विपरीत भइरहेको छ ।

खेतीयोग्य जमिन गैरकृषि घोषणा गरेर घडेरीको रूपमा बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि सहज हुने भएकाले स्थानीय तहमा जग्गाका विचौलियाले आफ्नो प्रभाव जमाइरहेका छन् । नापी विभाग, मालपोत कार्यालयमा आवेदन दिएपछि मात्र जग्गाको वर्गीकरण परिवर्तन गर्न सक्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।

तर, भूउपयोग परिषद्ले अघि नै गैरकृषि घोषणा गरेपछि कित्ताकाट र सोही प्रयोजनमा जमिन उपयोग गर्न सहज बनाउन माफियाको यसअघि नै सक्रियता रहेको थियो ।

विभागले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको नक्सा अनुसार स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले स्थानीय आवश्यकता, भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा र जग्गाको प्रकारको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

नियमावलीले कृषि, आवास, व्यावसायीक क्षेत्र,औद्योगिक क्षेत्र, खनिज तथा खानी, वन क्षेत्र, नदि, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जग्गा धनीले कृषि वा गैरकृषि भनेर स्वघोषणा गर्न भने पाउँदैनन् । भूउपयोग परिषद्ले नै वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियमावलीको परिकल्पना भएपनि त्यो जग्गा कारोबारी विचौलीयाबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।