काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्र बारे सधैं वास्तविक अवस्थाभन्दा भिन्न खालको हल्ला चल्ने गरेको छ । गत वर्ष अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक दबाबमा पर्दा नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै बन्न लाग्यो भन्ने हल्लाले बजार पिटेको थियो ।
अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सुधारोन्मुख हुँदै गएको छ भने आन्तरिक सूचकहरू दबाबमै छन् । तर, बजारमा अर्थतन्त्र ध्वस्तै भइसक्यो, मन्दीमा गइसक्यो, व्यापार व्यवसाय ठप्पै भयो जस्ता हल्ला चलिरहेका छन् ।
यद्यपि, आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदाको राजस्व संकलनमा ठूलो गिरावट, बजारमा वस्तुको मागमा गिरावट, ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास भने आएको छ । अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचकहरू संकटोन्मुख रहे पनि बजारमा चलेको हल्ला जस्तै भने नरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकहरूले देखाएको छ ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू जस्तै विदेशी मुद्रा संचिति, शोधान्तर स्थिति, चालु खाता, व्यापार घाटा लगायत सूचकमा निकै सुधार भएको अवस्था ।
कोभिडपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको क्रममा भएको अनियन्त्रित कर्जा प्रवाह र आयात वद्धिले खल्बल्याएका सूचकहरू ट्रयाकमा ल्याउन सरकार र राष्ट्र बैंकलाई झन्डै १ वर्ष लागेको थियो । त्यस्तै, अहिले आन्तरिक सूचकहरू सुधार गर्न पनि केही समय लाग्ने तर, ट्रयाकमै ल्याउनै नसक्ने बिग्रिएको भने होइन ।
अर्थतन्त्रको पछिल्लो दुई वर्षको अवस्था हेर्दा सुरुमा पुनरुत्थानको लागि सहजबाट संकटतिर गएको देखिन्छ भने अब संकटउन्मुख मोडबाट सन्तुलित अवस्थामा रहने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूको विश्लेषण छ ।
यद्यपि, आन्तरिक अर्थतन्त्रको गति भने सिथिल अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र लिड गर्ने जिम्मेवारी पाएका राष्ट्र बैंक र सरकारले बाह्य क्षेत्रको चाप कम गर्न गरेका नीतिगत कडाइहरूको असर अहिले आन्तरिक सूचकमा देखिएको हो । आयातमुखी अर्थसंरचना भएकाले वस्तुको खपत घटाउँदा राजस्वमा गिरावट आउने र आयात वृद्धि हुँदा विदेशी विनिमय संचिति, भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब पर्ने गरेको छ ।
‘नीतिगत समस्या हल गरी चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ’
नेपाली अर्थतन्त्रको नेचर नै उच्च आर्थिक वृद्धिको हासिल गर्न खोज्दा बाह्य क्षेत्रमा समस्या देखिने र बाह्य क्षेत्र टाल्न खोज्दा आन्तरिक चक्र ठप्पप्रायः हुने खालको छ । नीतिगत रूपमा रहेका समस्या समाधान गर्ने हो भने मात्रै पनि अर्थतन्त्रका आधा समस्या समाधान हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. शिव अधिकारी अर्थतन्त्रका तमाम नीतिगत समस्याहरू रहेका र त्यस्ता चुनौतीलाई अवसरको रूपमा बद्ल्न सक्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती भनेको आर्थिक वृद्धि न्यून छ, बेरोजगारी बढ्दो छ भने बराइसँराइ पनि सोही रफ्तारमा बढेको छ । देशभित्र वस्तु तथा सेवा आयात गर्न रेमिट्यान्सको भर पर्नु परिरहेको छ । पूँजीगत खर्चको नहुनु, व्यापार असन्तुलन, उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमतामा आएको ह्रास, बढ्दो आर्थिक असमानता हुन्,’ उनले भने, ‘यसका बाबजूद विभिन्न क्षेत्रमा लगानी र नीतिगत सुधार गर्न सकिन्छ । जुन हाम्रो लागि सुधारको अवसर हो । कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्दो छ । तर, विस्तारै भइरहेको छ । विद्युतको माग र खपत बढीरहेको छ । हामीले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नको लागि नीतिगत पुनर्विचार गर्नुपर्छ । ’
मौद्रिक नीति र वित्त नीतिलाई अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्नतिर लैजानुपर्ने उनले बताए ।पछिल्लो दुई वर्षयता यही संरचनाको सन्तुलन कायम गर्नमै नीति र सूचकहरू घुमिरहेका छन् । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छन् ।
घाटामा गएको सरकारको सार्वजनिक वित्त, चालु पूँजी खर्चको विषय र निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्ने चुनौती अहिले पनि कायम छ । अर्थसचिव तोयम राय सरकारको राजस्व संकलनमा पनि सुधार हुँदै गएको बताउँछन् ।
‘सरकारले चालु वर्षको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिए पनि बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाबले सो लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सच्चाएको छ,’ उनले भने, ‘राजस्व संकलनमा सुधार हुँदै गएको छ भने विदेशी पर्यटक आवागमन र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार भएको छ, कृषि उत्पादन,र हाइड्रोपावरको उत्पादनमा भएको वृद्धिले आन्तरिक क्षेत्रमा देखिएको चाप पनि सुधार हुँदै जाने अपेक्षा छ ।’
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार
चालु आवको दोस्रो त्रैमासदेखि अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रका सूचकमा सुधार आएको छ । रेमिट्यान्स, पर्यटक आवागमन, आयात प्रतिबन्धको सकारात्मक प्रभाव भुक्तानी सन्तुलन, विनिमय संचितिमा देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु वर्षको माघ मसान्तसम्म १३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैैयाँ कुल विदेशी विननिमय संचिति रहेको छ । प्रणालीमा रहेको सो रकमले १०.८ महिनाको वस्तु र ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
शोधनान्तर स्थिति र चालु खातामा पनि सुधार देखिएको छ । गत वर्षको माघ मसान्तसम्म चालु खाता ४११ अर्ब ३४ करोडले घाटामा रहेकोमा यस वर्षको सोही अवधिमा २९ अर्ब ६४ करोडले घाटामा छ ।
समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १३३ अर्ब २१ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २४७ अर्ब ३ करोडले घाटामा रहेको थियो । गत वर्षदेखि रुस युक्रेन युद्धले लगातार उकालो लागेको मुद्रास्फीती पछिल्लो समय सुधार हुँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशत भित्र मूल्यवृद्धि राख्ने लक्ष्य लिए पनि केही समय अघिसम्म साढे ८ प्र्रतिशत पुगेको थियो । अहिले यस्तो सूचक ७.८८ प्र्रतिशतमा रहेको छ । यस अवधिमा नेपालको आयात निर्यातमा समेत गिरावट आएको छ ।
बजारमा देखिएको माग संकूचनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी बढाउन सकेका छैनन् । जसको कारण यस वर्ष सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धको लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल हुने देखिएको छ ।
८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिए पनि त्यसअनुसार उत्पादन वृद्धि र आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा ४ देखि ५ प्रतिशतको हाराहीमा सीमित रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता संस्थाहरूले प्रक्षेपण गर्न थालेका छन् ।
सहज हुँदै तरलता, सस्तिँदै ब्याजदर
सरकार र राष्ट्र बैंकले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न खोजेपछि सबैभन्दा धेरै कसिएको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले सुधारको संकेत देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न गत वर्षदेखि ब्याजदर वृद्धिको नीति लिएको थियो ।
जसको कारण कर्जाको ब्याजदर पछिल्लो एक दशक यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । एक वर्ष लगातार उकालो लागेको ब्याजदर अब भने घट्ने क्रममा छ । वित्तीय प्रणालीमा पूँजी सहजता भएसँगै ब्याजदर पनि घट्ने ठाउँ रहेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
चालु वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ११ प्रतिशत माथि रहेको बैंकको आधारदर अब वैशाखपछि घट्ने भएको छ । संस्थाहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएसँगै लागत घट्दा त्यसको असर वैशाखपछि कर्जाको ब्याजदरमा देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूको हाल औसतमा सीडी रेसियो ८५.५५ प्रतिशत छ । जसले संस्थाहरूसँग करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ भन्ने देखाउँछ । यसअघि महंगो ब्याजका कारण उद्योगी व्यवसायीहरूले कर्जाको माग गरिहरका छैनन् ।
बजारमा माग नहुँदा उद्योग व्यवसायदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी समेत वृद्धि हुन सकेको छैन । जसको कारण अन्ततः आर्थिक सूचकहरूमा धकका पुगेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रकै मुख्य समस्या मानिएको ब्याजदर सस्तिने ठाउँ रहेकाले अन्य क्षेत्रमा समेत क्रमशः सुधारको संकेत देखिने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँँछन् ।
