काठमाडौं । एक महिनादेखि नेतृत्व विहीन अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाली काँग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले पाएका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली काँग्रेसको कोटाबाट महतलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन । मन्त्री महतले आजै सपथ ग्रहण गरेर ४ बजे कार्यभार सम्हाल्ने भएका छन् ।

माओवादीसँगको गठबन्धन टुटेपछि एमालेबाट अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका विष्णु पौडेलले १५ फागुनमा राजिनमा दिएका थिए । पौडेल बाहिरीएपछि एक महिनादेखि मन्त्रालय नेतृत्व विहीन थियो । जसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैले सम्हालेका थिए ।

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवक्ता समेत रहेका महत समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका छन् । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका महत २०३६ सालदेखि नेपाली काँग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा छन् ।

महतले अर्थशास्त्रमा पीएचडी सम्मको अध्ययन गरेका छन् । उनले अमेरिकाको इलिनोइस विश्वविद्यालय, अर्बाना क्याम्पेन, इलिनोइसबाट स्नातकोत्तर र साउथर्न इलिनोइस युनिभर्सिटी,कार्बनडेल, इलिनोइसेबाट पीएच डी गरेका थिए । उनीसँग २०६६ सालमा उर्जा मन्त्रीको रुपमा कार्यभार समेत सम्हालिसकेको अनुुभव छ ।

२०७३ सालमा परराष्ट्र मन्त्री समेत भइरहेका महत ०६३ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सदस्यको रुपमा प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका महतको अघि अर्थतन्त्र सुधार्ने चुनौतीका चाङहरु भने धेरै छन् ।

अर्थतन्त्रमा एक वर्षदेखि गहिरीएको संकट हालसम्म सुधार भएको छैन । गत वर्षदेखि सरकारको आम्दानी र सार्वजनिक वित्तको स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ । जसलाई ट्रयाकमा हिँडाउने जिम्मेवारी उनको काँधमा छ ।

गत पुसमा आम निर्वाचनपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रालयको दुई महिना नेतृत्व गरेका विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउन विभिन्न नीतिगत कदमहरु चलाए । तर, बढ्दो अर्थतन्त्रको संकटमा उनले पनि हस्तक्षेप गर्न सकेनन् । अब भने महतले कस्तो रुपमा नीतिगत कदम अघि बढाउने छन् भन्ने आगामी दिनमा देखिने नै छ ।

सरकारको ढुकुटी सम्हाल्ने चुनौती

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको आर्थिक सूचकहरु बीचको खाडल निकै बढ्दो क्रममा छन् । बजेट वक्तव्य मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका थिए । तर, राष्ट्रिय योजना आयोग, आइएमएफ, विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न पनि मुस्कील रहेको प्रक्षेपण गरिहरेका छन् ।

निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा लगानीमा व्यापक संकूचन र उच्च महंगीले वस्तुको माग नहुँदा आर्थिक गतिविधि चलाएमान हुन सकेको छैन । जसको असर आर्थिक वृद्धि मात्र नभएर मूल्यवृद्धिमा समेत देखिएको छ ।

सरकारको आम्दानीमा पछिल्लो पाँच दशक यताकै नकारात्मक वृद्धि हुने अर्थविद््हरुको प्रक्षेपण छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व घट्ने यो २०३२/०३३ पछिको पहिलो आर्थिक वर्ष हुने अनुमान गरिएको छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सरकारको खर्चमा समेत असर देखिएको छ ।

सरकारको आयले चालु खर्च समेत नधान्ने अवस्था आएको छ । सरकारले राजस्व वृद्धिको फराइकिलो लक्ष्य लिएको छ । तर गत वर्षको भन्दा यस वर्ष ऋणात्मक भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार चैत मध्येसम्म सरकारले लक्ष्यको ४३.६६ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । जबकि चालु वर्षमा १४ खर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

सरकारको आम्दानी यस अवधिसम्म ६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ छ भने चालु खर्ब ६ खर्ब ४७ अर्ब पुगेको छ । ९ महिनामा विकास खर्च २५ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन । शर्माले चालु वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएकोमा पौडेलले बजेटको आकार १४ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ४४ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरेका थिए ।

मध्यावधिक समीक्षा मार्फत राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट हुने स्रोतको अनुमान पनि घटाएर घटाएर १३ खर्ब ४१ अर्ब, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३५ अर्ब ४५ अर्ब, वैदेशिक ऋण एक खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । सरकारको आम्दानी र खर्च बीचको बढ्दो यस असमानतालाई सकारात्मक रुपमा अगाडी बढाउनु उनका लागि चुनौतीको विषय छ ।

निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन

निजी क्षेत्रका व्यापार व्यवसायी एक वर्षदेखि आन्दोलनमा छन् । उच्च ब्याजदर र माग संकूचनले व्यापार व्यवसायमा सिथिलता आएको भन्दै उनीहरुले नीतिगत सुधारको माग गरिरहेका छन् ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको निजी क्षेलाई विश्वासमा लैजाने र लगानीयोग्य वातावरण बनाएर अर्थतन्त्रलाई गतिदिन सके मन्त्रीको जिम्मेवारीले पनि सार्थकता पाउनेछ । अर्कोतर्फ विषम परिस्थितिमा रहेको अर्र्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा अघि बढाए देशले नै आर्थिक समस्याबाट निकास पाउने देखिन्छ ।

तत्कालीन सरकारमा रहेको पार्टी एमाले सरकारबाट बाहिरीएपछि बिग्रीएको अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध पछिल्लो समय पौडेल आएपछि सुध्रिएको थियो ।
तर यस्तो अवस्थालाई निरन्तरता दिन नसके फेरि मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको टसलले अर्थतन्त्रमै असर पर्ने देखिन्छ । यस विषयलाई मन्त्री महतले कुन रुपमा अघि बढाउँछन् भन्ने निजी क्षेत्र लगात लगानीकर्ताको समेत चासो छ ।

मन्त्री पौडेलले भने अनुसार नीतिगत कदम चालिरहेका गभर्नर महाप्र्रसाद अधिकारी अबको अर्थमन्त्री फेबरमा नीति बनाउँछन् वा कस्छन् भन्ने आगामी दिनमा देखिने नै छ ।

तर निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रकको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयको सल्लाहकारको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकसँगको सुमधुरता कायम गर्ने अप्ठ्यारो महतका सामु छ ।