काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । गत महिनादेखि नीतिगत रुपमै कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकले अहिले घोषणा गरेको लाभांशमा समेत अंकुश लगाएको हो ।
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेपछि सो लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत हुनुपर्दछ । तोकेका प्रावधान पूरा नगरे कुनै पनि संस्थाले घोषणा गरेको लाभांश रोक्ने वा संशोधन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले फागुन यता लाभांश घोषणा गरेका अधिकांश लघुवित्तको लाभांश संशोधन गर्न लगाएको छ । फागुन अघि लाभांश घोषणा गरेका एकाध बाहेक लघुवित्तको लाभांश संशोधन बिनै पारित गरेको राष्ट्र बैंकले अहिले प्रायजसो सबै लघुवित्तको लाभांश संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको संकट, भविष्यमा बढ्न सक्ने खराब कर्जाको अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूको लाभांशमा अंकुश लगाउन थालेको हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि पछिल्लो समय लाभांश घोषणा गरेका आधा दर्जन लघुवित्तको लाभांश संशोधन भएको छ ।
अन्य क्षेत्रका कम्पनीको तुलनामा लघुवित्तहरूले आकर्षक लाभांश दिँदै आएका छन् । नियामकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर आफ्नो नाफा अनुसार लाभांश वितरण गर्न पाउने भए पनि राष्ट्र बैंकले त्यसमा समेत हस्तक्षेप गरेको सेयरधनीहरूको गुनासो छ ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने भएजति एकै पटक बाँड्नुभन्दा भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमलाई समेत ख्याल गरेर कडाइ गरिएको बताउँछन् । धेरै लाभांश बाँडेर सेयरधनी खुसी बनाउनुभन्दा संस्था बलियो बनाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका सचिव तथा नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओ रामबहादुर यादव नियामकले संस्थाहरूमा आउने जोखिम बढ्न नदिन नियामकले लिएको यस्तो नीति सकारात्मक रुपमा लिनु पर्ने बताउँछन् ।
‘अहिलेको असहज अवस्थालाई मध्येनजर गरेर संस्थालाई दीर्घकालीन रुपमा संकटमा जान नदिन नियामकले यस्तो नीतिले लिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले लाभांश नदिँदा त्यो पैसा रिर्टन अर्निङमा बस्छ । त्यो रकम भनेको लगानकिर्ताकै हो । तर, त्यो रकम रिर्जभमा रहने भएकाले अहिलेको बढ्दो जोखिमलाई कम गर्न सहयोग पुग्याँउछ कि भन्ने हो ।’
अर्को तिर अहिले वित्तीय संस्था विरुद्ध भइरहेको आन्दोलन तथा गतिविधि भइरहेकाले उच्च लाभांश दिँदा नकारात्मक जान नदिन यस्तो व्यवस्था गर्नु स्वभाविकै भएको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको कर्जा लगानी र लाभांश वितरण दुवैमा कडाइ गरेको छ । गत फागुनमा राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरे त्योभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा त्यस्तो लाभांशको ५० प्रतिशत बराबर जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अनियन्त्रित रुपमा कर्जा लगानी गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमै कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाले लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने, एक व्यक्तिलाई ७ लाखभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
संस्थाहरूले मनलाग्दी ऋण प्रवाह गरेर चर्को ब्याज असुलेको भन्दै देशभर लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्ध आन्दोलनदेखि कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गर्नेसम्मका घटनाहरू भइरहेका छन् ।
आधा दर्जन लघुवित्तको लाभांश संशोधन
फागुन यता लाभांश घोषणा गरेका अधिकांश लघुवित्तको लाभांश संशोधन भएको छ । राष्ट्र बैंकको कडाइ र निर्देशनपछि आधा दर्जन बढी लघुवित्तको लाभांश संशोधन भएको छ । केही लघुवित्तले त दुई पटकसम्म लाभांश संशोधन गर्नुपरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि जीवन विकास र नेशनल माइक्रोफाइनान्सले दुई/दुई पटक लाभांश् संशोधन गरेका छन् । सुरुमा प्रस्तावित र राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि घोषणा भएको लाभांशमा ठूलो गिरावट आएको छ ।
नेशनलले गत आवको नाफाबाट सुरुमा ३८.५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त लाभांश संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि ४.०५ प्रतिशत घटाएर ३४.४५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सो प्रस्ताव पनि पारित नगरेपछि अहिले घटाएर १५ प्रतिशत मात्रै दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, जीवन विकास लघुवित्तले सुरुमा ३७.३६ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले स्वीकृत नगरेपछि संशोधन गर्दै ३३.१५ प्रतिशत लिने प्रस्ताव गरेको थियो । सो प्रस्ताव पनि संशोधन गर्न लगाएपछि अहिले जीवन विकासले १४.९९ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सुरुमा २५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको माहुली लघुवित्त संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि संशोधन गर्दै १५ प्रतिशत मात्र दिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी, सुरुमा ३२ प्रतिशत लाभांश् प्रस्ताव गरेको उन्नति सहकार्यले अहिले संशोधन गर्दै ३० प्रतिशत मात्रै दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि मिर्मिरे लघुवित्तले सुरुमा १२.६३ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेकामा संशोधन गर्दै ९.६८ प्रतिशत मात्र दिने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश घोषण गरी स्वीकृत हुन बाँकी लघुवित्तहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित लाभांश परिमार्जन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
लघुवित्त कम्पनीमाथि राष्ट्र बैंकको कडाइ र ऋणीले गरिरहेको आन्दोलनका कारण लघुवित्त कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा समेत ठूलो गिरावट आएको छ । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै लघुवित्त कम्पनीहरूको सेयर मूल्य औसतमा ३५ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ ।
