काठमाडौं । लघुवित्त कम्पनीहरूले अधिक मुनाफा कमाई अचाक्ली लाभांश बाँडेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह र लाभांश वितरण कडाइ गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजतप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’संशोधन गर्दै लघुवित्तको व्यवसाय र लाभांशमा अंकुश लगाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले अब एक व्यक्तिले एउटाभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, बैंकबाट ऋण लिएका ऋणीले लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थासँगै अब लघुवित्तहरूले अन्धाधुन्ध ऋण लगानी गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूले सेयरधनीलाई बाँड्ने लाभांशमा पनि लगाम लगाएको छ । वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त संस्थाले त्योभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा त्यस्तो लाभांशको ५० प्रतिशत बराबर जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

लघुवित्त कम्पनीमाथि राष्ट्र बैंकले डण्डा चलाएपछि बिहीबार लघुवित्त कम्पनीको सूचकमै नकारात्मक सर्किट अर्थात् १० प्रतिशतले घट्यो । सूचीकृत सबै कम्पनीको सेयर मूल्यमा १० प्रतिशतको गिरावट आयो । लघुवित्तका लगानीकर्ताले एकैदिन २० अर्ब बढी गुमाएका छन् । लघुवित्तको सेयर खरिद गर्ने न्यून थिए भने विक्रीकर्ताको ओइरो थियो ।

कम्पनीको नाफा र लाभांशमा राष्ट्र बैंकले आँखा लगाउन मिल्दैन

पछिल्लो समय लघुवित्त कम्पनीहरूले अधिक नाफा कमाई अत्याधिक लाभांश बाँड्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । लघुवित्तहरूले मिटरब्याजीको जस्तै अचाक्ली ब्याज असुलेर ऋणीलाई घरबारविहीन बनाएको भन्दै आन्दोलन समेत सुरु भएको छ । केहीहदसम्म लघुवित्त कम्पनीले बद्मासी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुको साटो राम्रो काम गर्ने लघुवित्तलाई समेत निसानामा पार्नु राष्ट्र बैंकको अपरिपक्क र पूर्वाग्राही कार्य भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

तर, बजारमा लगाइएका आरोप र सुरु भएको आन्दोलन मत्थर पार्न राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमाथि निसाना साँधेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । लघुवित्तहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेकै प्रावधान पूरा गर्दै लाभांश वितरण गर्ने गरेका छन् । साथै, लघुवित्तहरूले प्रस्ताव गरेको लाभांश रोक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ । आफैं लाभांश बाँड्न दिने अनि धेरै भयो भन्ने राष्ट्र बैंकको दोहोरो चरित्र र अनावश्यक हस्तक्षेप भएको लगानीकर्ता बताउँछन् ।

इन्भेष्टर्स फोरम नेपालका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार कुनै संस्थाले कत्ति नाफा कमाउने र उसले सेयरधनीलाई कति प्रतिफल वितरण गर्ने भन्ने स्वयं संस्थाको विषय भएकाले राष्ट्र बैंकले यसमा हस्तक्षेप गर्नु गतल भएको बताए ।

‘राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त संस्था हो । उसले नियमनका लागि विभिन्न कानुन र निर्देशन बाउन मिल्छ त्यसमा प्रश्न होइन् । तर, एउटा कम्पनीलाई यो गर वा नगर भन्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीले १५ प्रतिशतसम्म बोनस दिन पाउने त्योभन्दा बढी दिए ५० प्रतिशत जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ जुन यो गलत हो ।’

गभर्नरको बोलाइ र गराइमा फरक देखिएको तथा जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरूको नियत माथि नै प्रश्न खडा भएको उनले बताए ।स्वायत्त संस्थाको नेतृत्वमा बसेर पार्टीको राजनीति गर्न खोज्दा चेपुवामा अर्थतन्त्र र लगानीकर्ता परेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले लगानी गर्ने भनेको कम्पनीको ईपीएस, इन्कम, नेटवर्थ हेरेर हो । तर, नियामकले आफ्नो परिधिभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा समस्या बढ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो नीतिले त माइक्रोफाइनान्सलाई भित्तामा पुर्याइदियो । यसबाट लगानीकर्ताले अर्बौं रुपैयाँ गुमाए, पेनिक बनाइयो ।’

कम्पनीको गलत काम वा ब्याजदरको विषयमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्छ, गर्न पाउँछ । तर, एउटा कम्पनीलाई यत्ति बोनस देऊ या नदेऊ भन्नु राष्ट्र बैंकले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर अधिकार खोजेको उनले बताए । यसअघि पनि बोनसमा अंकुश लगाएको र फेरि सोही प्रक्रिया दोहोर्याएको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ ।

लघुवित्तहरूले अचाक्ली लाभांश बाँडेकै हुन् ?

तुलनात्मक रुपमा लघुवित्त कम्पनीहरूको लाभांशदर अन्य क्षेत्रका कम्पनीकोभन्दा धेरै रहेको छ, तर अचाक्ली भने देखिँदैन । अन्य क्षेत्रका कम्पनीको तुलनामा चुक्ता पूँजी थोरै भएकाले लघुवित्तहरूले थोरै कमाए पनि धेरै लाभांश बाँड्न पुग्छ ।

नियम भित्र रहेर नाफा कमाई सेयरधनीलाई बाँड्नु अपराध नभएको र राष्ट्र बैंकले डाढा गर्न नहुने रौनियार बताउँछ । कम्पनीले आफ्नो क्षमता, बिजनेश रणनीति अनुसार कमाएको नाफामा राष्ट्र बैंकले आँखा लगाउनुको सट्टा गलत गरे कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेप्सेमा १३ क्षेत्रका कम्पनीहरू सूचीकृत छन् । जसमा माइक्रोफाइनान्सहरू तेस्रो धेरै लाभांश दिने क्षेत्रका कम्पनीहरू बनेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मुनाफाबाट उत्पादनमूलक समूहका कम्पनीले सबैभन्दा धेरै लाभांश दिएका छन् । यी कम्पनीले औसतमा २३४.२६ प्रतिशत लाभांश दिएका छन् । जसमा युनिलिभर नेपालले सबैभन्दा धेरै १२१५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको ।

त्यसपछि अन्य समूहको नेपाल टेलिकमले ४० प्रतिशत लाभांश दिएको छ । टेलिकमले वार्षिक औसतमा ४० प्रतिशत बढी लाभांश दिँदै आएको छ । माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरूले गत वर्षको कमाइबाट औसतमा २३.६४ प्रतिशत लाभांश दिएका छन् । जसमा सबैभ्न्दा धेरै जाल्पाले ७६.८४ प्रतिशत घोषणा गरेको छ भने सबैभन्दा कम गुराँसले ४.२१ प्रतिशत प्रस्ताव भएको छ ।

यस्तै, गत वर्षको नाफाबाट वाणिज्य बैंकहरूले औसतमा १२.६७ प्रतिशत, विकास बैंकले औसतमा १०.४५ प्रतिशत, फाइनान्सले औसतमा ६.७३ प्रतिशत, हाइड्रोपावरले १०.४७ प्रतिशत, होटलले औसतमा १७.३७ प्रतिशत, लगानी समूहका कम्पनीले औसतमा ४.९१ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीले औसतमा ९.६० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूले भने गत वर्षको नाफाबाट लाभांश् घोषणा गरेका छैनन् ।

वित्तीय अवस्था बलियो भएका वाणिज्य बैंक, हाइड्रोपावर लगायत कम्पनीले पनि लघुवित्तकै हाराहारीमा लाभांश दिएका छन् । लघुवित्तहरूले बैंकबाटै पैसा सापटी लिएर ऋण लगानी गर्छन् । जबकी राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन नपाउने गरी क्याप लगाएको छ । तर, बैंकहरूलाई भने कुनै सीमा तोकेको छैन । लघुवित्तले यसरी कमाएको नाफा र लाभांशमा पनि राष्ट्र बैंकले गिद्दे नजर लगाउनु नाजायज भएको लगानीकर्ताकाे भनाइ छ ।