काठमाडौं । सरकारकाे आम्दानी र खर्चमा गम्भीर समस्या देखिएकाे छ । अर्थतन्त्रमा देखिएकाे समस्या, राजनीतिक अस्थिरता लगायत कारणहरूले आम्दानीमा ऐतिहासिक गिरावट आउने संकेत देखिएकाे छ भने विकास खर्च बढ्न सकेकाे छैन ।
महालेखा नियन्त्रककाे तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षकाे ९ महिना( साउन- चैत) सम्म विकास खर्च एकतिहाइ पनि बढ्न नसकेकाे हाे ।
स
मयमै खर्च गर्न नसक्ने र आयाेजना अलपत्र पार्ने विगतकाे प्रवृत्तिले यस पटक पनि निरन्तरता पाएकाे छ । रूग्ण आयाेजनाहरूकाे निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने रकम नहुँदा एकातिर पूर्वाधार निर्माणकाे लागत बढ्दै गएकाे छ भने अर्काेतिर समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस अवधिसम्म सरकारले ८९ अर्ब ३६ कराेड रूपैयाँ खर्च गरेकाे छ । सरकारले यस वर्ष पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेकाे थियाे ।
चैत दाेस्राे सातासम्म कुल ४४.४८ प्रतिशत कुल बजेट खर्च भएकाे छ भने चालू खर्च ५२.४७ प्रतिशत भएकाे छ । पूँजीगत बजेट थोरै विनियोजन गरिने र सो रकम समेत खर्च गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्र र संरचना छन् ।
सरकारले गर्ने विकास खर्चले विकासका संरचना मात्र नभएर अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा समेत असर गरेकाे देखिन्छ । बजेट खर्च नहुँदा वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव, आर्थिक वृद्धिमा संकुचन जस्ता समस्याहरू देखापर्ने गरेका छन् ।
आम्दानी र खर्चकाे खाडल
सरकारकाे आम्दानी र खर्चबीचकाे असन्तुलन बढ्दै गएकाे छ । राजस्वले चालू खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आउँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन घाटामा गएकाे छ ।
चैत दाेस्राे सातासम्म ५ खर्ब ९६ अर्ब रूपैयाँ कुल राजस्व संकलन भएकाेमा चालू खर्च मात्र ७ खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ पुगेकाे छ । राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत कम छ । याे वर्ष राजस्व संकलनमा ऐतिहासिक गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
अघिल्लो वर्षकाे भन्दा कम राजस्व संकलन हुने याे पछिल्लो पाँच दशक यताकै पहिलाे आव हुने अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएकाे दबाब कम गर्न सरकारले एक वर्षसम्म लगाएकाे आयात प्रतिबन्धका कारण राजस्वमा ठूलाे गिरावट आएकाे छ ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकिने भएपछि सरकारले राजस्व संकलन र खर्चकाे आकारमा व्यापक कटाैती गरेकाे थियाे । तर त्यसबा वाबजुत अर्थतन्त्रकाे सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएकाे समस्या भने कायमै छ ।
