काठमाडौं । पछिल्लो एक सातामै अमेरिकामा तीन वटा ठूला बैंकमा संकट देखिएपछि नियामकले बन्द गरेको छ । नियामक निकाय फेडरल रिजर्भ, अमेरिकी ट्रेजरी, र फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एफडीआइसी)ले अमेरिकामा एकै साता तीन वाणिज्य बैंक बन्द गरेको छ ।
अमेरिकाको केसमा ‘वान लिज् टू एनोदर’ भन्ने भएको देखिएको छ । त्यो भनेको एउटालाई असर परेपछि अर्को र त्यसले अर्कोलाई असर गरेको भन्ने हो ।
अमेरिकाको वित्तीय संस्थामा देखिएको संकटले नेपाललाई असर गर्ने भन्ने होइन् । नेपालका बैंकहरू बाहिरको बजारमा एक्जिष्टेड छैनन् । उनीहरू पनि नेपालमा लिस्टेड नभएका कारण नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा असर गर्र्दैन ।
तर, यस्तो प्रकृतिका बैंकहरूले नेपाललाई मर्जरको सन्दर्भमा भने सन्देश दिएको छ । हामीले बैंक मर्जर हुँदा फेलर हुने शिक्षा लिनु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले नै डराउनुपर्ने स्थिति छैन । कुनै वर्ष नाफा होला । कुनै वर्षमा नाफा ठीकै र कम होला त्यसलाई अस्वभाविक मानिँदैन ।
यहाँका बैंकहरूको लिक्विडिटीको अवस्था पनि नराम्रो छैन । हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको चेकै साट्न नसक्ने परिस्थिति चाहिँ भएकै होइन । ऋण दिन नसकेको समस्या भएको हो । तर, अहिले बैंकसँग ऋण दिने क्षमता पनि छ । कर्जाको डिमान्ड पीकअप हुन सकेको छैन ।
अर्को भनेको पूँजी पर्याप्तता हो, यो नेपालका बैंकहरूसँग १३.६ प्रतिशत छ । तरलता, पूँजी पर्याप्तता ठीक छ भने एनपीएल (खराब कर्जा) पनि म्यानेजेबल तहमै छ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ । खराब कर्जा केही बढे पनि बंगलादेश, पाकिस्तान, भारतको जस्तो उच्च नेपालमा छैन ।
त्यसकारण नेपालको बैंकको वित्तीय अवस्था दक्षिण एशियामै राम्रो छ । के बुझ्न जरुरी छ भने अमेरिकको बैंकिङ समस्या ब्याजदरको कारणले र त्यहाँको ऋणीको कारणले भएको होइन ।
अमेरिकाको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संकट र यहाँको इस्यू फरक हो । ब्याजदर त ब्याजदरकै इस्यू हो । तर, ब्याजदरको कारण बैंकको ऋण डुबेर अर्थात ऋणीले बैंकको ऋण तिर्न छोडेर आएको समस्या होइन ।
नेपालको सन्दर्भमा जति ब्याजदर विरुद्ध सडकमा आन्दोलन भइरहेका छन्, त्यसले बिजनेश इन्भाइरोमेन्टलाई सहयोग गर्दैन । म अहिले बैंकमा काम गरिरहेको हुन्थे र सडकमा यसरी नै आन्दोलन भइरहेको हुन्थ्यो भने यसले एक प्रकारको दिमागमा आशंका जन्माइ दिन्थ्यो ।
त्यो भनेको यस्तो आन्दोलन गर्नेहरूलाई मैले ऋण दिनुहोला र ? अथवा ऋण दिँदा पनि दश पटक सोचेर दिन्थे होला, अथवा ऋण दिँदा पनि छानिछानि दिन्थ्ये होला । ऋण लगानीमा सेलेक्टिभ हुनुपर्छ, बरु हात बाँधेर बस्ने ऋण दिन्न भन्ने सोच आउनु स्वभाविक हो ।
यो जुन आन्दोलन चलाइएको छ, यसले समस्या समाधान भन्दा झन बल्झाएको छ । बरु सरकार, राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर के गर्न सक्छौं र गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर टुंग्याउन सकिन्छ । तर, यसरी आन्दोलन गरेर कसैमाथि आक्रमण गरेर वा कालोमोसो दलेर समस्याको समाधान हुँदैन ।
यसले वित्तीय संस्थालाई समस्या पार्छ । उनीहरूको सोच्ने तरीकामै फरकपन आउँछ । किन ऋण दिने भन्ने हुन्छ । यिनिहरूले ऋण तिर्न भन्दा बैंकविरुद्ध आन्दोलन गर्दा रहेछन् भन्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा प्रणालीलाई सहयोग गर्र्दैन ।
हामीले भनेको प्रणालीलाई सर्पोट गर्ने हो । पछिल्लो समय विभिन्न कारणले सबै सामानको मूल्य बढेको छ । कच्चा पदार्थको मूल्य पनि बढेको छ । तर, त्यसको मूल्य बढ्यो भनेर के अब आन्दोलन गर्ने त ?
धेरै खर्च मध्ये ब्याज एउटा खर्च हो । जति सामानको मूल्य बढेकाे छ, त्यति आन्दोलन गर्दै जाने हो र? फेरि, महंगी बढे पनि सर्वसाधारणले आन्दोलन गर्नु पर्ने हो । तर, यहाँ सर्वसाधारणले गर्नुपर्ने ठाउँमा व्यापारीले गरिरहेका छन् ।
व्यापारीले सामानको भाउ बढ्यो भने भाउ बढाएरै बेच्ने होला नि ? यहाँ व्यापारीले नै किन आन्दोलन गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्नै सकिएको छैन । (पूर्वबैंकर कुँवरसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
