काठमाडौं । नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या तिब्र रुपमा बढ्न थालेको छ । अझै विगत ३ वर्षको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङक हेर्ने हो भने नेपालमा उक्त समययता मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

‘नेपालमा वित्तीय पहुँचको स्थिति’ नामक अध्ययनको अनुसार नेपालमा २०७६ असार मसान्तसम्म मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ८३ लाख ४७ हजार १ सय ८७ पुगेको छ, जुन ३ वर्षअघि १७ लाख ५४ हजार ५ सय ६६ मात्रै रहेको थियो ।

२०७६ असारसम्ममा नेपालमा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या पनि ९ लाख १७ लाख ३४४ पुगेको छ । पछिल्लो ३ वर्षको अवधिमा मुलुकमा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्यामा ८२ दशमलव २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकमा खाता खोल्ने ग्राहकलाई अनिवार्य मोबाइल बैंकिङ सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था लागु गरेकोले मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको बैंकरहरुको ठम्याई छ । त्यस्तै, स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोग, सूचना प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवाको विस्तारले मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग नेपालमा बढ्दै गएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

‘अहिले बैंकमा खाता खोलेपछि ग्राहकलाई अनिवार्य रुपमा मोबाइल बैंकिङ सेवा दिनुपर्छ,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भन्छन् । अध्ययनका अनुसार, २०७६ असारसम्ममा नेपालमा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या पनि ९ लाख १७ लाख ३४४ पुगेको छ । पछिल्लो ३ वर्षको अवधिमा मुलुकमा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्यामा ८२ दशमलव २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको हो ।

सानिमा बैंकका सीईओ दाहालका अनुसार, इन्टरनेट बैंकिङको तुलनामा मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता ह्वात्तै बढनुमा यसमा भएको विभिन्न सुविधा प्रमुख कारण हो । मोबाइल बैंकिङ अन्तर्गत खातामा पैसा जम्मा भएको र झिकिएको जानकारी थाहा पाउन सकिनुका साथै, अर्काे खातामा पैसा पठाउन, मोबाइलमा रिचार्ज गर्न, बिजुली, इन्टरनेटको बिल तिर्ने लगायतका सुविधा उपलब्ध हुन्छन् ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले बचत खाताको आधारमा गत जेठसम्ममा ६० दशमलव ९ प्रतिशत नेपालीमा वित्तीय पहुँच पुगेको देखाएको छ । सो अवधिसम्म वाणिज्य तथा विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीहरुमा कुल २ करोड ७८ लाख ६७ हजार निक्षेप खाता छ । त्यसमा ‘डुब्लिकेशन’ हटाउँदा खुद १ करोड ८० लाख नागरिकको व्यक्तिगत बचत खाता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लघुवित्त वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सेवालाई पनि समावेश गर्दा यस्तो पहुँच अझै बढ्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

गत वैशाखदेखि ‘एक घर एक बैंक’ खाता, साथै गतवर्षदेखि नै सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गर्नुपर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । यस्ता अभियानको प्रभावले वित्तीय पहुँच विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव परेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बैंकिङ पहुँच विस्तार उत्साहजनक देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । साथै, यस प्रतिवेदनले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल बैंकिङ इन्स्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जीव सुब्बा, वित्तीय पहुँचमा यो स्तरको वृद्धि सकारात्मक भएको बताउँछन् । तर, खाता र प्रविधि प्रयोगकर्ताको संख्या कति पुग्यो भन्दा पनि प्रयोग कति भयो भन्नु बढी महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रतिवेदनले वित्तीय पहुँचको विस्तार राम्रो भएको देखाएको छ,’ उनले भने, ‘प्रविधिहरु कत्तिको प्रयोग भएको छ, महिला र पुरुषमा कसले बढी कारोबार गर्छन्, यस्तो विषयसँग सम्बद्ध तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरेको भए अझ बढी राम्रो हुन्थ्यो ।’

स्थानीय तहमा बैंकहरुको उत्साहजनक उपस्थिति

स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । भौगोलिक विकटता, यातायात, विद्युतजस्ता पूर्वाधारको अभाव भएको नेपालजस्तो मुलुकमा सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गर्न चुनौती थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को भदौं महिनासम्मा ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भएको देखिएका छन् ।

यसअनुसार, अब १४ ओटा स्थानीय तहमा मात्र बैंकको शाखा स्थापना हुन बाँकी छ । २०७५ असारसम्ममा ६३१ र २०७४ असारसम्ममा २९६ स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु विस्तार भएका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तारसँगै बैंकको एक शाखाबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने औसत जनसंख्याको आकार क्रमशः घट्दै गएको छ । २०७१ असारसम्म एउटा शाखाले ७ हजार ६ सय ६६ जनालाई बैंकिङ सेवा दिनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, गत असारसम्ममा आउँदा एउटा शाखाले औसतमा ३ हजार ६सय ६३ जनालाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२०७१ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ३ हजार ४सय ५६ ओटा शाखा थिए, तर गत असारसम्ममा उक्त शाखाहरुको संख्या ८ हजार ८ सय ५ पुगेका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तिय प्रविधि प्रयोगको अवस्था

(२०७६ असार मसान्तसम्म)