काठमाडौं । विनियमय संचिति घट्दै गएको भन्दै गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि सरकारले आयात प्रतिबन्धको नीति लियो । सरकारले विभिन्न १० वस्तु आयातमा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध ११ महिनापछि गत पुसदेखि खुलाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था १ वर्षपछि हटाएको छ । आयात कडाइ नीतिले विनिमय संचिति र भुक्तानी सन्तुलनमा सकारात्मक असर पारे पनि बजारमा वस्तुको मागमा वृद्धि हुन सकेको छैन ।
कोभिडपछिको अनियन्त्रित आयातले खल्बल्याएका अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू लयमा फर्काउन करिब एक वर्ष लागेको छ । तर, ती सूचकहरूमा सुधार गर्दा आर्थिक वृद्धि र मागमा भने सिथिलता आएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चालु आवको सुरूदेखि नै घट्दै गएको वैदेशिक व्यापार बढेको छैन । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार माघ मसान्सम्म गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले आयात घटेको छ भने २०.८४ प्रतिशतले वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आएकोे छ ।
गत पुसमै आयात कडाइको नीति हेरफेर गरे पनि हालसम्म आयातको संरचनामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । वस्तुको माग नहुँदा आयात नबढेको व्यवसायीले बताइरहेका छन् ।
सरकारले लिएको आयात कडाइको नीतिले मानिसको आम्दानीमा समेत गिरावट आएको छ । यस वर्ष राजस्व संकलनको उपलब्धी पछिल्लो ५ दशककै कमजोर हुने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा ऋणात्मक राजस्व संकलन हुने राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका निकायहरूले अनुमान गरिसकेका छन् । सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजस्व संकलन बनेको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल राजस्व संकलनमा यो आर्थिक वर्ष ऐतिहासिक हुने बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्ष ३०३१÷३२ देखि २०७८÷७९ सम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम भएको रहेन छ,’ उनी भन्छ्न्, ‘यो वर्ष यो ऐतिहासिक भयो, अघिल्लो वर्षकोभन्दा कम हुने देखियो ।’
आयात बढ्दा आम्दानी बढ्ने र आयात घट्दा सरकारको राजस्वमा गिरावट आएर आन्तरिक खर्च समेत धान्न मुस्किल पर्ने अर्थसंरचनाले आर्थिक चक्रमै समस्या ल्याएको छ । मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत पुगेको छ भने कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत माथि छ ।
उच्च ब्याजदर र महंगीले बजारमा वस्तुको माग नभए पछि आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको छ । कर्जा माग नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत १२.६ प्रतिशतले निजी क्षेत्र तर्फ कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म बैंकहरूले डेढ खर्ब लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
जबकि सो लक्ष्य पूरा गर्न ६ खर्ब स्रोत लगानी आवश्य पर्छ । चर्को ब्याजदर र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरुद्ध अहिले सांगठनिक रूपमा आन्दोलन भइहरेको छ । जसको कारण वित्तीय क्षेत्रमा पनि अर्को समस्या देखिएको छ ।
ऋणीले कर्जा लिएको रकम मिनाहा हुनुपर्ने मागसहित वित्तीय क्षेत्र विरुद्ध भइहरेका आन्दोलनले संस्थाहरूको खराब कर्जा बढाउने र अन्नतः प्र्रणाली नै संकट तर्फ धकेल्र्ने जोखिम बढ्दो छ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध सांगठनिक रूपमा भइरहेको आन्दोलनलाई बेलैमा सल्ट्याउन नसके वित्तीय क्षेत्रमै संकट आउने बताउँछन् । ‘यो स्थितिको कमान्ड र नीतिगत सुधार भएन् सबै चुपचाप लागेर बस्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा संकट अवश्यम्भावि छ,’ उनले भनी भन्छन् ।
वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगानी र माग भइरहेको छैन । जसको कारण आर्थिक वृद्धि लक्ष्यको आधामै सिमित हुने देखिएको छ । सरकारले बजेट मार्फत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिए पनि ४ प्रतिशतको हाराहारिमा हुने प्रक्षेपण छ ।
अहिले औघौगिक क्षेत्रमा उत्पादनको ४० प्रतिशत समेत माग नरहेको उद्योगिहरू बताउँछन् । आन्तरिक माग नबढ्दा उत्पादनमा समेत गिरावट आएको निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको दाबी छ ।
नीतिगत समस्या
राष्ट्र बैंकले माग बढ्दै गएपछि ब्याजदर वृद्धिको उपकरण लियो । जसको कारण ब्याजदरको उकालो रफ्ताले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा समेत सस्या ल्यायो ।
गत आवदेखि बढ्दो कर्जाको ब्याजदर अहिले पनि सोही विन्दुमा छ । बैंकको आधार दर दोहोरो अंकमा पुग्दा उत्पादन क्षेत्रमै लगानी गर्न समस्या भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोज्दा अर्को समस्या निम्तिएको बताउँछन् । ‘ब्याजदर भनेको कृतिम रुपले रोकेर राख्र्दा अनेक प्रकारका अवरोधहरू पैदा हुन्छन्, त्यसकारण ब्याजदर रोकेर राख्ने होइन्, बजारलाई छोड्नु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ब्याजदरलाई सिग्नल गर्ने भनेको ब्याजदर नै हो । तीन महिना मात्र छोड्ने हो भने सबै पुरा नै अवस्थामा आउँछ । त्यसको लागि सरकार र राष्ट्र बैंकको प्रयास चाहिन्छ ।’
ब्याजदर बढाउने नीति लिएर राष्ट्र बैंकले माग र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न खोजेको थियो । तर, अर्कोतर्फ अहिले ब्याजदर ओरालो लाग्दा पनि न माग बढेको छ न मूल्यवृद्धि नियन्त्रण लक्ष्य अनुरुप कायम भएको छ ।
आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले दुई विपरीत समस्या देखिने गरेका छन् । माग बढाएर आर्थिक वृद्धि गर्न खोज्दा बाह्य क्षेत्र दबवमा पर्ने र मागमा अंकुस लगाएर विदेशी मुद्रा कायम गर्न खोज्दा आर्थिक वृद्धि तथा अर्थतन्त्र नै सिथिल हुने जस्ता समस्याहरू देखा पर्ने गरेका छन् ।
कहिले हुन्छ अर्थतन्त्र चलायमान ?
अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नीतिगत समाधान गर्नु पर्ने बताउँछन् । आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म विकास खर्च २० प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन । सबैभनदा पहिले सरकारकै खर्चबाट आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
वित्तीय प्रणालीमा देखिएको ब्याजदर समस्या, पूँजीगत खर्चमा सुधार र उत्पादनमा वृद्धि नगरेसम्म आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्र चलायमानको अपेक्षा पुरा नहुने दखिएको छ । अर्थतन्त्रमा अहिले जामको स्थिति देखिएको र त्यसलाई कसरी सुरू गर्ने भन्नेमै समस्या रहेको पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन् ।
‘अर्थतन्त्रमा अहिले जामको स्थिति छ, पिक स्टार्ट कसरी र कसले गर्ने भन्ने हो । सरकारले नै खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा ठूलो रकम कटौती गरेर कसरी अघि बढ्छ,’ उनी भनछन् ‘नीति निर्माताहरू किंकर्तव्यविमुढ र कानमा तेलहालेर बस्दा यस्तो समस्या आएको हो ।’
ब्याजदर घटाउने र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेर नीतिगत रूपमा सरकार र राष्ट्र बैंकले सुधार गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधन हुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
