काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तु निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरे पनि निर्यात भने अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सिमेन्ट, डण्डी लगायत वस्तुको निर्यात गर्ने उद्योगलाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरी असोजदेखि कार्यन्वयमा ल्याएको छ ।
व्यापार घाटा घटाउने उद्देश्यले निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिए पनि विदेशी बजारमा प्रचारप्रसारको कमी, नेपाली ब्राण्ड स्थापित गर्न नसक्नु लगायत कारणले अपेक्षित रुपमा वस्तु निर्यात हुन नसकेको हो ।
चालु आर्थिक वषको ७ महिना (साउन–माघ)सम्म कुल १७ करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात भएको छ । यस अवधिमा ७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट तथा क्लिङकर आयात भएको छ ।
सरकारले निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरेपछि पहिलोपटक अर्घाखाँची र तानसेन सिमेन्टले भारतमा निर्यात गरेका थिए । उद्योगीहरुले डेढ खर्ब बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादन संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा निर्यातका लागि बजार तयार नभइसकेकाले अझै समय लाग्ने बताउँछन् । ‘सरकारले बजेट मार्फत नगद अनुदानको घोषणा गरे पनि निर्यात बढाउन अझै समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘निर्यातको लागि भारतमा गुणस्तर प्राप्त गर्न, त्यसका प्रक्रियाहरू पूरा गर्न समय लाग्छ । तत्कालै बढ्छ भन्ने होइन् ।’
सरकारले निर्यातमा अझै सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । भारत निर्यातका लागि एक दर्जन सिमेन्ट उद्योग गुणस्तर प्राप्तिको प्रक्रियामा छन् । ती कम्पनीले पनि प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि निर्यात सुरू गर्ने उत्पादकहरूको भनाइ छ ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले बजारमा माग घटेको छ । हाल उत्पादन क्षमताको ४० प्रतिशत मात्र माग रहेको उनको भनाइ छ ।
हाल नेपालमा झन्डै ५ दर्जन सिमेन्ट उद्योग रहेका छन् । ती उद्योगको उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड ५० लाख टन भए पनि माग र खपत नहुँदा उद्योगहरुले करिब आधा क्षमतामा मात्र उत्पादन गर्दै आएका छन् । नेपालमा वर्षको बढीमा १ करोड टन सिमेन्ट खपत हुने बताइन्छ ।
