काठमाडौं । पूँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर)का कम्पनीहरू सेयर बजार ल्याउन नीतिगत रुपमै सहज व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

विद्यमान व्यवस्था अनुसार वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू पूँजी बजारमा आउन खासै आकर्षित नभएपछि बोर्डले नीतिगत रुपमै सहज व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

हाल नेप्सेमा सूचीकृत २६० बढी कम्पनीमध्ये वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी मुस्किलले एक दर्जन मात्र रहेका छन् । हाल सेयर बजारमा आउन चाहने कम्पनीले झन्झटिलो र लामो प्रक्रियामा पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई नीतिगत रुपमै सहजीकरण गर्न बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपीओ) र बुकबिल्डिङ प्रक्रिया सहज बनाउन नीतिगत व्यवस्थाको लागि बोर्डले गृहकार्य गरिरहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बताए ।

‘रियल सेक्टरका कम्पनीहरूलाई फास्ट ट्रयाकबाट बजारमा प्रवेश गर्न दिने गरी बनाइएको नीतिको मस्यौदा तयार भइसकेकोे छ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘अब बोर्ड मिटिङले छलफलपछि सो मस्यौदा पारित गरेर लागू गर्छ ।’

उनले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाकबाट बजारमा ल्याउने व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको भइरहेको बताए । ‘बोर्डले रियल सेक्टरका कम्पनीलाई बजारमा आउन सहजीकरणको व्यवस्था गर्ने नीति बनाउने तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले सो काम अघि बढिसकेकाले चाँडै कार्यन्वयनमा समेत ल्याइने छ ।’

हाल आइपीओ जारी गर्न प्राइभेट कम्पनी सार्वजनिक बन्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि आइपीओ निष्काशनका लागि बोर्डमा आवेदन दिनुपर्छ । हाल बोर्डमा आवेदन दिएको करिब १ वर्षपछि मात्रै अनुमति पाउने गरेको अवस्था छ । बोर्डले त्यसलाई संशोधन गर्दै आवेदन दिएको केही महिना भित्रै अनुमति पाउने व्यवस्था गर्न लागको हो ।

सरकार र बोर्डले रियल सेक्टरका कम्पनी बजारको दायरामा ल्याउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरे पनि कम्पनीको संख्या बढ्न सकेको छैन ।

रियल सेक्टरका आधा दर्जन कम्पनी पाइपलाइनमा

धितोपत्र बोर्डका अनुसार हाल रियल सेक्टरका आधा दर्जन कम्पनी आइपीओ निष्काशनको पाइपलाइनमा छन् । सिमेन्ट, कृषि, उद्योग लगायत उत्पादनमुलक क्षेत्रका कम्पनीले बोर्डमा आवेदन दिएका हुन् ।

यी कम्पनीले आवेदन दिएको लामो समय भए पनि हालसम्म निष्कासन अनुमति पाएका छैनन् । हाल आइपीओ जारीका लागि अनुमति माग्दै रिय सेक्टरका घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट, ट्रेड टावर, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, डिशहोम लगातले आवेदन दिएका छन् ।

घोराही सिमेन्टले अंकित मूल्यमा प्रिमियम थप गरी स्थानीयका लागि प्रतिकित्ता ४०० र सर्वसाधारणका लागि ४३५ रुपैयाँमा सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस कम्पनीले ३ अर्ब ४४ करोड १६ लाख ५१ हजार ७८५ रुपैयाँ बराबरको ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिलले प्रिमियम मूल्यमा ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर जारी गर्न बोर्डमा अनुमति दिएको छ । यस कम्पनीले प्रतिकित्ता ६०८ देखि ९१२ रुपैयाँसम्म प्रिमियममा आइपीओ निष्कासन गर्ने जनाएको छ ।

सर्वोत्तम सिमेन्टले बुकबिल्डिङ मार्फत २४ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्न आवेदन दिएको छ । यस कम्पनीले प्रतिकित्ता सेयर मूल्य ५०१ देखि ७५१ रुपैयाँको रेन्जमा रहने जनाएको छ ।

ट्रेड टावर कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरले ११ करोड ५८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको ११ लाख ५८ हजार ९८० कित्ता सेयर जारी गर्ने भएको छ ।

यस्तै, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ लाख कित्ता निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएको छ । डिश मिडिया नेटवर्कले २३ करोड ८५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको २३ लाख ८५ हजार कित्ता सेयर जारी गर्ने प्र्रस्ताव गरेको छ ।

नीतिगत प्रयास

बोर्डले रियल सेक्टर क्षेत्रका कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरको छ । उक्त नीतिगत सहजिकरणसँगै रियल सेक्टर क्षेत्रका (सिमेन्ट, डण्डी, अस्पताल, दूरसंचार सेवा प्रदायक लगायत कम्पनीहरू) सेयर बजारमा आउने प्रक्रियामा छन् ।

सरकारले पनि रियल सेक्टर क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा ल्याउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ । यस क्षेत्रका कम्पनीलाई सेयर बजारसँग जोड्न कम्पनीले केही प्रोत्साहनमूलक र केही बाध्यकारी व्यवस्था समेत गरेको छ ।

सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत वार्षिक ५ अर्ब बढीको कारोबार गर्ने, १ अर्ब रुपैयाँ बढी चुक्ता पूँजी भएको, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी र राज्यबाट अनुदान, सहुलियत तथा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले आइपीओ निष्कासन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

यस व्यवस्थापछि यी ४ शर्तमध्ये एउटा जुनसुकै शर्त पुगेका कम्म्पनीहरू अनिवार्य पूँजीबजारमा आउनु पर्नेछ । जसले अर्थतन्त्रको रियल सेक्टर पूँजी बजारको दायरामा आउने र सर्वसाधारणको सक्रियता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारको यस व्यवस्थाले झन्डै १०० हाराहारी कम्पनीहरू सेयर बजारमा आउनै पर्ने देखिएको छ ।

सो व्यवस्थाले आधा दर्जनबढी स्टील उद्योग, सिमेन्ट उद्योग तथा विभिन्न वास्तविक कम्पनीहरू सेयर कारोबारमा आउने प्रक्रियामा रहेको बोर्डले जनाएको छ ।