काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको स्टेरिङ समातेको नेपाल राष्ट्र बैंकको कमजोरी, कर्मकाण्डी कारबाही प्रक्रिया, अदूरदर्शी र कच्चा नीतिका कारण वित्तीय क्षेत्रमा केही समस्या निम्तिएका छन् ।

जसरी हुन्छ नाफा मात्र कमाउने ध्याउन्नमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको कमजोरी र हेलचेक्र्याइँको फाइदा उठाउँदै व्यवसाय गर्दा वित्तीय क्षेत्रमै समस्या देखिन थालेका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा अनेकौं बद्मासी गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले सोही बेला डण्डा चलाउन नसक्दा वित्तीय विकृति सतहमा देखिन थालेका छन् । राष्ट्र बैंकको अल्पकालीन नीतिका कारण समेत वित्तीय बजारमा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंककै कारण कमजोरी र अदूरदर्शीताका कारण ब्याजदरमा चलखेल, पुनकर्जाको दुरुपयोग, बैंकहरूले मनपरी प्रिमियम असुली, लघुवित्तले जथाभावी कर्जा लगानी, चालु पूँजीकर्जाको दुरुपयोग बढेको जस्ता समस्या निम्तिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

कोरोना कालमा राष्ट्र बैंकले संकटमा परेको व्यवसाय उकास्न पुनकर्जाको व्यवस्था गर्यो । विषम परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र बचाउन गरेको प्रयास सह्रानीय नै थियो । तर, राष्ट्र बैंकले पुनकर्जाको सदुपयोग भएको छ/छैन समयमै अनुगमन गर्न नसक्दा अर्बौं कर्जा दुरुपयोग हुन पुग्यो । उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि पाइने पुनकर्जा दुरुपयोग हुँदै घरजग्गा र सेयर बजारसम्म पुग्यो ।

गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउँदा राष्ट्र बैंकले एक महिनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले ब्याज बढाउने नीति लाद्यो । सामान्यतया ब्याजदर बजार निर्धारण गर्ने बताइन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्यो । पहिला ब्याजदर वृद्धिमा ब्रेक लगाएको राष्ट्र बैंकले फेरि ६ महिना नपुग्दै उल्टै ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गर्यो । चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत बैंकदर बढाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लाई ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गर्यो । जसको मार अहिले ऋणीहरूले भोगिरहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंकले गल्ती गर्नेलाई समयमै कारबाही गर्न नसकेको देखिन्छ । यसको उदाहरण हो बैंकहरूले ऋणीको ब्याजदर र प्रिमियममा गरेको मनपरी । गत वर्ष वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकट बढ्दै गएपछि संकूचन बनेको व्यवसाय रिकर्भर गर्न बढी ब्याजदर असुल्ने नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिए । संस्थाहरूले आवको पहिलो त्रैमास बाहेक वर्षभरी व्यवसाय विस्तार गर्न सकेनन् । तर, बैंकको नाफामा भने त्यसले खासै फरक परेन् । कारण थियो, मापदण्ड विपरीत ऋणीसँग लिएको बढी ब्याज ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्दा ऋणीसँग ब्याजदर सम्झौता गर्छन् । उक्त करार सम्झौता अवधिमा प्रिमियम बढाउन पाइँदैन । तर, बैंकहरूले सो सम्झौता विपरीत आफूखुसी ब्याजदर बढाएर ऋणीबाट बढी रकम लिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा उदार देखिएको राष्ट्र बैंकले पछि सो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतिको क्रममा कानुन विपरित लिएको ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दियो । जसअनुसार बैंकहरूले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ एक वर्षपछि अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म फिर्ता गरेका छन् । एक वर्षअघि लिएको रकम फिर्ता गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक वर्ष लाग्यो ।

गत साता अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका अधिकारी र लघुवित्तकर्मी सहित छलफलमा लघुवित्तले सेवा शुल्क वापत बढी असुलेको १ अर्ब ६० करोड रकम फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । तर, संस्थाहरूले अझै फिर्ता दिएका छैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनधिकृत रुपमा ऋणीबाट रकम लिँदा मूकदर्शक राष्ट्र बैंक एक वर्षसम्म नबुझाउँदा समेत ती संस्थाहरूलाई कारबाही गरेको छैन । गल्ती गरेको १ वर्षपछि रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएर कर्मकाण्डी पूरा गरेको छ । यसअवधिमा कत्ति ऋणीको करार सम्झौता समाप्त भयो त्यो राष्ट्र बैंकसँग तथ्यांक छैन ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शीता देखाउने अर्को निर्णय हो चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था । लामो समयकाे छलफल र प्रयासपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गत भदौदेखि चालुपूँजी कर्जा निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ६ महिना नबित्दै संशोधन गर्यो ।

तत्काली अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा संशोधन गर्न नमानेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल आउने बित्तिकै उक्त निर्देशिका संशोधन गरे । ६ महिनामै राष्ट्र बैंक आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो ।

अहिले एउटै व्यक्तिले दर्जन बढी लघुवित्तबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् । संस्थाको किस्ता र ऋण तिर्न नसकिने भन्दै पीडितले देशभर संगठित रुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।लघुवित्तको सोही बेलगामी कदमलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले बुधबार कर्जा लगानी र लाभांश वितरणमा अंकुश लगाएको छ । राष्ट्र बैंकको नियमाकीय दायरामा रहेका लघुवित्तलाई वेवास्ता गर्दा ती संस्थाहरूमा देखिएको विकृति वाणिज्य बैंकसम्म पुग्न सुरू भएको छ । एक संस्थाको ऋण तिर्न एउटै सदस्यलाई दर्जन बढी लघुवित्तले उद्देश्य र कानुन विपरीत कर्जा दिँदा नियमन गर्न नसकेको राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रमै वेथिति झाँगिन थालेपछि रोक्ने प्रयासमा छ ।

‘वित्तीय संस्थाहरू स्वनियमनमा बस्नुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंक उदार भएको हो’

राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपाल लघुवित्त स्वनियमनमा बस्नुपर्ने भएकाले नियमनमा राष्ट्र बैंक उदार देखिएको बताउँछ । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्था स्वशासित संस्था हुन । यही मान्यताको कारण राष्ट्र बैंकले उदार भएर नियमन गरेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, संस्थाहरू व्यवसाय र नाफा केन्द्रीत हुँदा समस्या आयो ।’

यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । वित्तीय संस्थाहरू नाफा केन्द्रीत र उद्देश्यबाट विचलित हुँदा नियमनमा मात्र नभएर प्रणालीमै समस्या आउने गरेको छ । राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रको नियामक र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार स्वायत्त संस्था हो । वित्तीय सु्शासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्था नै मुकदर्शक हुँदा वित्तीय सुशासन र प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

नियामकीय कमजोरी छर्लंग भएको छ

वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू राष्ट्र बैंकको नियामकीय कमजोरी छलङ्ग भएको बताउँछन् । अर्थविद् तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा राष्ट्र बैंकको कमजोरी नियमनमा देखिएको बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकले सुरूमै नियमन गरेर यस्ता विषयहरू सल्टाएको भए यो समस्या आउँदैन थियो । समस्या देखिएको ठाउँमा ट्रयाकल गरेर समाधान गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अनसाइड र अफसाइड नियमन हुन्छ । यसरी सुपरभिजन गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन् । यहाँ नियमनको कमजोरी र चुकेको अवस्था हो ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अनुशासनमा नबस्ने र नियामकले समयमै नियमन गर्न नसक्दा समस्या बन्ने गरेको उनले बताए । ‘बैंकहरू पनि अनुशासनमा बस्नुपथ्र्यो । तर, नाफा कमाउने उद्देश्य बोकेका संस्थाहरू अनुशासनमा नबस्ने र राष्ट्र बैंकले समयमा नियमन नगर्दा ठूलो इस्यू बन्ने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बेलाबेलामा उठ्ने यस्ता विषयहरूले समाज, नागरिक समाज, सर्वसाधारणको अगाडी वित्तीय क्षेत्र ट्रयाकमा नभए जस्तो देखिन्छ । जसले जे लुट्न पाए लुटे हुने जस्तो देखिएको छ ।’

कत्तिपय अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरूको सिन्डीकेट विरुद्ध राष्ट्र बैंक आफैले साथ समेत दिने गरेको छ ।
चालु आवको पहिलो त्रैमासमा ब्याजदर वृद्धिको उपकरण प्रयोग गरेर माग संकूचन गर्ने नीति लिएको राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नै १२ प्रतिशतसम्म दियो । जसको असर कर्जाको ब्याजदरमा देखियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएकाहरू समस्यामा परे ।

आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य भए पनि जिम्मेवार पदमा बसेर गभर्नर र अन्य अधिकारीले राजनीति धेरै गर्दा समस्या आएको राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक बताउँछन् ।