काठमाडौं । केही महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध ऋणीहरू संगठित रूपमा आन्दोलित हुन थालेका छन् । चर्को ब्याज असुलेर सर्वसाधारण र व्यवसायी माथि ‘आतंक’ मच्चाएको भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा वित्तीय संस्थाका होर्डिङ बोर्ड फाल्नेदेखि कार्यालयमा प्रवेश गरेर कागजात जफत गर्ने सम्मका घटनाहरू भइरहेका छन् ।
सहकारी संस्थबाट सुरू भएको यो क्रम लघुवित्त हुँदै वाणिज्य बैंकसम्म पुग्न थालेको छ । ग्रामीण क्षेत्रको पूँजी परिचालन गरेर रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्ले खोलिएका सहकारी अहिले गाउँ–गाउँ र सहरका गल्ली–गल्लीमा छन् ।
यी संस्थाहरूले सर्वसाधारणबाट निक्षेप उठाएर घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, आफन्तलाई ऋण दिने र अन्ततः संस्था नै डुबेपछि सञ्चालक फरार भएका घटनाको तथ्यांक सरकारी निकायसँगै छैन ।
निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरेर सञ्चालक नै फरार भएका कयौं उजुरी सहकारी विभाग, स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासनमा छन्, । च्याउ जस्तै उम्रिएका सहकारीको बेथिति संघीयता पछि झनै बढेको छ ।
यस्ता संस्थाहरू नियमनको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले न स्पष्ट कानुन बनाइएको छ न संरचना र संयन्त्र नै । जसको कारण सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेर मनपरी लगानी गर्ने, उनीहरूबाटै चर्को ब्याज लिएर ऋण दिने जस्ता मापदण्ड विपरीतका कामहरू गर्न संस्थाहरूलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ ।
यहाँ सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृतिभन्दा नियमनको दायरामा समेत रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोविरुद्ध कसरी सांगठानिक रूपमा आन्दोलन सुरू हुन पुग्यो भन्ने सन्दर्भ विश्लेषण गर्न खोजिएको हो ।त्यसकारण अब मुल विषयकै चर्चा गरौं ।
सहकारी विरुद्ध सर्वसाधारण र व्यवसायी छन्, त्यसरी नै लघुवित्त वित्तीय संस्था र वाणिज्य बैंकको विरुद्धमा पनि छन् । फरक संस्था र नीतिको मात्र हो ।
बढ्दै गइरहेका यस्ता घटनाहरूको कारण खोज्दै जाने हो भने नियामक निकायसम्म पुग्नुपर्छ । गत वर्ष बैंकहरूले आक्रामक कर्जा लगानी गर्दा वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकट मात्र भएन व्यापार घाटा इतिहासकै चुलियो । भुक्तानी सन्तुलन र विनिमय संचितिमा परेको दबाव पुरानै अवस्थामा फर्काउन एक वर्ष लाग्यो ।
बैंकहरू यत्ति उत्तरदायित्वविहीन छन् कि मानौं, नाफा कमाउन पाएपछि सेवा प्रवाह, ऋणीको रकम भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता र त्यसले निम्त्याउने सम्भावित समस्याहरूको केही मतलब हुन्न ।
अर्थतन्त्रको संरचना ख्याल नगरी एकै पटक खुकुलो बनाउने वा कस्ने नीतिले निजी क्षेत्रदेखि अर्थतन्त्रको आकार र वृद्धिसम्म असर परेको छ ।लगानीयोग्य स्रोत अभाव बढ्दै गएपछि बैंकहरूले ब्याजदर बढाउने क्रम निरन्तर राखे । निक्षेप तान्ने होडमा ब्याजदर वृद्धिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले संस्थाको लागत बढेर अन्ततः निक्षेपको ब्याजदर १८ प्रतिशत माथि पुग्यो । त्यसपछि प्रणालीमा स्रोत अभावले कर्जाको ब्याजदर घटेको छैन ।
ब्याजदर वृद्धिदेखि नै आन्दोलित बनेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीले राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय क्षेत्रका लागि कोशेढुंगाा मानिएको केही कठोर नीतिमा पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाए । राष्ट्र बैंक नीतिगत रूपमा लचिलो भए पनि व्यवसायीको उद्देश्य भने पूरा भएको छैन ।
एउटा प्रयोजनको लागि बैंकबाट सहुलियत कर्जाको सुविधा लिएर घरजग्गा र सेयर बजार जस्ता अनुत्पादक, विना जोखिम ठूलो प्रतिफल प्राप्त गर्न लगानी गर्ने बाटो समातेका व्यवसायी र केही व्यक्तिको स्वार्थ अनुकूल बनाउन लागू गरेको नीति नै परिमार्जन गर्ने नियामक उस्तै हुन् ।
उत्तरदायीविहीन बैंकिङ प्रणाली
बैंकहरू यत्ति उत्तरदायित्वविहीन छन् कि मानौं, नाफा कमाउन पाएपछि सेवा प्रवाह, ऋणीको रकम भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता र त्यसले निम्त्याउने सम्भावित समस्याहरूको केही मतलब हुन्न ।
फेरि सवाल उठ्ला कि घाटा खाना बिजनेश गरेको हो र ? निश्चय पनि नोक्सानी बेहोर्न कसैले व्यवसाय गर्दैन । व्यवसाय भनेकै नाफा कमाउन वा केही आर्जन गर्न गरिने हो । तर, त्यसको गुणस्तर, सेवाग्राहीप्रतिको जवाफदेहीता र जिम्मेवारी त पक्कै हुन्छ ।
लगानीको जोखिम भार बहन नगरी ठूलो प्रतिफलको लागि प्रतिक्षारत वित्तीय प्रणालीले उत्पादन र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न सक्दैन । यस्तो प्रवृत्तिले जोखिम मात्र बढाउदैन ऋणीको आर्थिक, सामाजिक स्थितिमा समेत थप समस्या सृजना गर्छ । र, रोजगारी, उत्पादन बढाएर असमान अर्थतन्त्र बीचको पुल बन्नु पर्ने संस्थाहरू आर्थिक खाडल बढाउनमै केन्द्रीत छन् ।
एक प्रकारको व्यवसाय गर्छु भनेर अर्कोतिर लगानी गर्नु वित्तीय अपराध हो । तर, यहाँका बैैंकलाई ऋणको किस्ता तिरे पुग्छ । कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी भएको छ र त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने अनुगमन र निगरानी आवश्यक ठान्दैनन् । अन्ततः त्यो रकम रिकभर गर्न नसक्ने भएपछि मात्र राष्ट्र बैंकसम्म पुग्छ ।
लगानी गर्ने बेलै बैंकले जोखिमको भार जत्ति ऋणीको टाउकोमा नथोपरेको भए, सर्वसाधाणमा बैंकिङ आतंकको अवस्था सृजना हुने थिएन । अर्कोतर्फ ब्याजदरको समस्या छ । यसको उदाहरण हो, गत वर्ष बैंकहरूले कानुन विपरीत ऋणीबाट असुलेको ब्याज रकम ।
आश्चर्य के भने आधारदर घट्दा प्रिमियम बढाउँछन्, आधारदर बढ्दा उसै पनि ब्याजदर बढेकै छ । अर्कोतर्फ बढेको ब्याजदर नतिरे अर्को पटक कर्जा नवीकरण नगर्ने भन्दै धम्क्याउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतको क्याप लगाएको छ । जबकि बैंकहरूकै कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतमाथि छ । यस प्रावधान अनुसार महंगो ब्याजमा ऋण लिएर कम ब्याजमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा लघुवित्त छन् । तर, त्यसको सबै लागत सर्वसाधारणबाट उठाइरहेका छन् ।
कानुनतः बैंकहरूले ऋणीसँगको करार सम्झौता बाहेक प्रिमियम बढाउन पाउँदैनन् । तर, त्यसैगरी वाणिज्य बैंकदेखि वित्तीय संस्थासम्मले अर्बौं रकम नाफाको रूपमा अशुले । अर्थतन्त्रलाई कुन बाटोमा अघि बढाउने भन्ने मुख्य भूमिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुन्छ । जब उत्पादनका क्षेत्रहरूले लगानीको प्रतिफल बढाउन सक्छन् त्यसपछि स्वतः मध्यस्तकर्ताको व्यवसायमा पनि सकारात्मक असर पर्छ नै ।
तर, निक्षेपकर्ता र ऋणी बीचको मध्यस्ताको काम गरिरहेका बैंकहरूले विना जोखिम र प्रतिफलको क्षेत्र नहेरी लगानी गर्दा प्रणालीलाई नै संकट तर्फ धकेल्छ । अर्कोतर्फ विश्वासमा चल्ने बैंकिङ क्षेत्रमै अविश्वास मात्र बढ्दैन् वित्तीय सुशासनमै प्रश्न खडा हुन्छ ।
नियामकीय कमजोरी
वित्तीय स्थायित्व र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य तथा जिम्मेवारी पाएको नियामक निकाय नै बिचलित हुँदा त्यसका वाछिटाहरू अन्य क्षेत्रमा समेत पर्ने गरेका छन् । फितलो नियमन तथा बैंकहरूको सिन्डीकेटलाई अनुमोदन गर्दा वित्तीय संस्था मात्र नभएर नियामकको नीति, प्रवृत्ति माथि नै आन्दोलन हुन थालेको छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतको क्याप लगाएको छ । जबकि बैंकहरूकै कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतमाथि छ । यस प्रावधान अनुसार महंगो ब्याजमा ऋण लिएर कम ब्याजमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा लघुवित्त छन् । तर, त्यसको सबै लागत सर्वसाधारणबाट उठाइरहेका छन् ।
वित्तीय मध्यस्तकर्ताको पनि मध्यस्तकर्ता यी संस्थाहरू बन्दा सर्वसाधारण चर्को ब्याज तिर्नु पर्ने अवस्थामा पुगे । वित्तीय प्रणालीमा कायम यी तमाम समस्याको साक्षी बनिरहेको नियामक भने बेप्रवाह छ ।
