काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई कर्जा दिँदा लिने प्रिमियम सम्बन्धि व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गदै ऋणीबाट लिने प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताएको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तरमा पनि कडाइ गर्ने जनाएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ,’ मौद्रिक समीक्षामा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा आधारदरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी कर्जा लगानी गर्दा संस्थाहरुले करार सम्झौता विपरित प्रिमियम बढाउन पाउँदैनन् ।
गत वर्ष बैंकहरुले करार सम्झौता विपरित प्रिमियम बढी लिएको पाएपछि राष्ट्र बैंकले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । मापदण्ड विपरित कर्जा लिएको पाइएपछि मौद्रिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले कडाइको संकेत गरेको हो ।
