काठमाडौं । तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत दोब्बरभन्दा धेरैले बढेको छ ।
ठेकेदारको लापारबाही, सरकारको वेवास्ता, कामदार अभाव, निर्माण सामग्रीको अभाव, मुआब्जा विवाद, स्थानीयको अवरोध लगायत कारणले समयमै सम्पन्न नहुँदा आयोजनाहरूको लागत १० गुणासम्म बढेको हो ।
निर्माण सुरू भएको दशकौं बित्दासमेत कामले गति नलिँदा यस्ता आयोजनाको लागत बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका गौरवका आयोजनको लागत औसतमा अढाई गुणाले बढेको छ ।
हाल निर्माणको क्रममा रहेका २३ वटा आयोजनाको निर्माण लागत १४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँले बढेर २५ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यी आयोजनाहरूको सुरूआती लागत ११ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।
निर्माण सम्पन्न लक्ष्य लिएको अवधिसम्म कुनै आयोजना सुरू नै गरिएको छैन भने केही आयोजनाको निर्माण प्र्रगति सुस्त छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा पहिलोपटक १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो । हाल यो संख्या २४ पुगेको छ । तर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको एक दशकसम्म पनि केही आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने सकेकोे छैन ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने रणनीतिक आयोजनाहरूलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्छ । निर्माणका लागि महत्वपूर्ण र प्राथमिकतामा राखिएको भनिएका यिनै आयोजनाको भने अवस्था नाजुक छ ।
दुई दर्जन आयोजना मध्ये आधा दर्जन पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । गौरवका आयोजनामध्ये हालसम्म पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् मात्रै निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाको पनि प्रतिफल अनिश्चित बनेको छ । जसको कारण यी आयोजनाको सञ्चालन खर्च समेत नउठ्दा सरकारको व्यय भार थपिँदै गएको छ ।
बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, निजगढ विमानस्थल जस्ता ठूलो लागतका आयोजनाहरूमा सरकार अहिलेसम्म कसरी निर्माण गर्ने भन्नेमै अलमल छ । तीन दशअघि निर्माण सुरू गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम हालसम्म सम्पन्न भएको छैन ।
आयोजना निर्माणमा सरकारी संयन्त्रको लापरबाही, लगानी जुटाउन नसक्नु पूर्वाधार नीतिमा प्रस्ट नहुनुले राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूको लागत अचाक्ली बढ्दै गइरहेको छ ।
बढ्दो मूल्य र निर्माण सामग्रीको लागत वृद्धि, उपकरणको खरिद तथा प्रयोगमा भइरहेको परिवर्तनले आयोजनाको लगानी बढ्दो छ । सरकारले पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको लागि ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ ।
कुन आयोजनाको लागत कति बढ्यो ?
सरकारले पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्म विद्युतीय रेल मार्ग निर्माणका लागि २०६५/२०६६ मा परियोजना अघि बढाएको थियो । २०८६/८७ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको यस आयोजनाको सुरूआती लागत ७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हाल संशोधित लागत अनुमान ९ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ ।
बबई आयोजनाको लागत २ अर्ब ८७ करोडबाट १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०४५ सालदेखि सुरू गरिएको यस आयोजना सुरूमा २०७० सालभित्र सम्मपन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि हाल उक्त लक्ष्य संशोधन गरेर २०८३ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
यसैगरी, २०७१/७२ देखि लागू गरिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लागत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँबाट २ खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको २०६४/६५ मा सुरूआती लागत अनुमान ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हाल ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
राजीजमरा कूलरिया सिचाइँ आयोजनाको लागत १२२ प्रतिशतले बढेर २७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पश्चिमसेती, हुलाकी लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई मधेस दूर्तमार्ग आयोजनाको लागत अनुमान १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा संशोधित अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
हुलाकी लोकमार्ग, कोशी करिडोर, कर्णाली करिडोर लगायतका आयोजनाहरूको लागत पनि बढेको छ ।
