काठमाडौं । सरकारले रणनीतिक महत्व र रुपान्तरणकारी भनेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट खर्च निकै न्यून देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षासम्म अधिकांश गौरवका आयोजनाले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् । मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्ने भनिएका आयोजनामै न्यून खर्च छ ।

त्यसो त अहिले गौरवका आयोजनामा मात्र नभई समग्र सरकारी खर्च न्यून छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कुल बजेट खर्च ३२ प्रतिशत छ । जसमा चालुतर्फ ३८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १४ प्रतिशत  र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २९.४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा औसत २३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क छ ।

चालु आवमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि रू ९७ अर्ब बराबर बजेट छुट्याइएको छ । ठूलो बजेट भएका र प्राथमिकताप्राप्त भनिएका आयोजनाको उपलब्धी पनि सन्तोषजनक छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार मिलिनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट नेपाल, दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना, काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत गौरवका आयोजनामा पुस मसान्तसम्मको खर्च ५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजना एकैपटक कार्यान्वयनमा लैजाँदा त्यसको प्रभावकारिता न्यून देखिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अहिले अगाडि बढेका सबै आयोजनामा एकै पटक काम गर्दा हाम्रो स्रोतसाधनले भ्याउँदैन । हाम्रा निर्माण व्यवसायीसँग पनि त्यो क्षमता छैन । अनुगमनलगायतका कामका लागि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले पनि त्यो गर्नसक्ने अवस्था छैन । यसकारण निश्चित आयोजनालाई छनोट गरेर प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नुपर्नेछ,’ श्रेष्ठले भने ।

सबै आयोजनासँगै अघि बढाउने नभई कुन आयोजनामा लगानी गर्दा छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर पहिचान गरी अघि बढाउँदा त्यसबाट लाभ लिन सकिने उनको भनाइ छ । धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल दिने आयोजना पहिचान गरी त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था अहिले रहेको श्रेष्ठले बताए ।

जनताले तत्काल फाइदा लिनसक्ने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात नियन्त्रण गर्ने, निर्यात बढाउनसक्ने आयोजनालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर जान जाने नीति अब योजना आयोगले लिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

कुन आयोजना कति खर्च ?

सरकारले चालु आव मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल आयोजनाका लागि रू ९ अर्ब २५ करोड ३४ लाख बजेट  विनियोजन गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । तर आयोजनाको पुस मसान्तसम्मको कुल खर्च भने वार्षिक विनियोजनको ०.४३ प्रतिशत अर्थात् रू ४ करोड ५ लाख ७५ हजार बराबर मात्रै छ ।

काठमाडौँ-तराई मधेस फास्ट ट्र्याकका लागि चालु आवका लागि रू ३० अर्ब ७ करोड ८६ लाख बजेट छुट्याएको छ । तर यो आयोजनाले पुस मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ५.१३ प्रतिशत अर्थात् रू १ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ४६ हजार खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ रू २ करोड ५५ लाख ६ हजार र पूँजीगततर्फ रू १ अर्ब ५७ करोड ३० लाख बराबर खर्च भएको छ ।

चालु आवका लागि रू २ अर्ब २० करोड बराबरको बजेट पाएको दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार आयोजनाले कुल विनियोजनको तीन.२३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जुन रकम रू ७ करोड १२ लाख ५० हजार बराबर हुन आउँछ । चालु आवका लागि रू ४ अर्ब ४० करोड बराबरको बजेट पाएको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको खर्च पनि न्यून छ ।

त्यस्तै सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा चालु आवका लागि रू ७ अर्ब ९३ करोड २३ लाख बराबर विनियोजन गरेको छ । हालसम्मको खर्च भने १५.८५ प्रतिशत अर्थात् रू १ अर्ब २५ करोड ७८ लाख ५ हजार बराबर छ । आयोजना विकास लागि बूढीगण्डकी कम्पनी स्थापना गरिए पनि कम्पनीलेसमेत प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेको छैन ।

बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि यस वर्ष रू १ अर्ब ५२ करोड २८ लाख ४० हजार बराबर विनियोजन भएकामा हालसम्म ३१.५१ प्रतिशत अर्थात् रू ४८ करोड १६ लाख ३४ हजार बराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये चालु खर्च रू १ करोड ७३ लाख ६५ हजार छ भने पूँजीगततर्फ रू ४६ करोड ४२ लाख ६९ हजार बराबर खर्च भएको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनामा पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको ४२.४३ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । यो आयोजनामा चालु आवका लागि रू १ अर्ब २६ करोड बराबर विनियोजन गरिएकामा रू ५३ करोड ४७ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पुस मसान्तसम्म १९.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो आयोजनामा चालु आवका लागि रू १ अर्ब ८८ करोड ६१ लाख बराबर विनियोजन भएकामा हालसम्म रू ३७ करोड २० लाख बराबर खर्च भएको देखिएको हो । यस्तो खर्चमध्ये चालुतर्फ रू १ करोड ६७ लाख र पूँजीगततर्फ रू ३५ करोड ५२ लाख २१ हजार बराबर रहेको छ ।

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा रू २ अर्ब ९० करोड बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म १६.२७ प्रतिशत अर्थात् रू ४७ करोड १९ लाख ७९ हजार बराबर खर्च भएको छ । जसमा चालु खर्च रू १ करोड ८७ लाख १५ हजार र पूँजीगत खर्च रू ४५ करोड ३२ लाख ६४ हजार बराबर छ ।

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा रू २ अर्ब २७ करोड ७८ लाख बराबर बजेट छुट्याइएकामा पुस मसान्तसम्ममा रू १४.४३ प्रतिशत अर्थात् रू ३२ करोड ८७ लाख बराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ रू १ करोड १७ लाख र पूँजीगत खर्च रू ३१ करोड ७० लाख बराबर खर्च भएको छ ।

सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा रू २ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख बराबर विनियोजन भएकामा चालुतर्फ रू ९७ लाख २८ हजार र पूँजीगततर्फ रू २ अर्ब ३८ करोड ४ लाख गरी कुल रू २ अर्ब ३९ करोड खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्मको यस्तो खर्च वार्षिक विनियोजनको ८७.९९ प्रतिशत बराबर हो ।

चालु आवका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले रू ८० करोड ७० लाख बराबरको बजेट पाएको थियो । हालसम्म मेलम्ची आयोजनाको कुल खर्च २०.११ प्रतिशत अर्थात् रू १६ करोड २४ लाख बराबर छ । मेलम्ची आयोजनामा चालुतर्फ रू २ करोड १६ लाख र पूँजीगततर्फ रू १४ करोड आठ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले वार्षिक विनियोजनको ४६.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि पशुपति विकास कोषले रू २४ करोड बराबरको बजेट पाएकामा पुस मसान्तसम्म रू ११ करोड १२ लाख बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी विकास कोषले चालु आवका लागि रू १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन भएकामा.१६ प्रतिशत अर्थात् रू ३७ करोड ४५ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि रू २ अर्ब १७ करोड ३२ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा १४.२५ प्रतिशत बराबर अर्थात् रू ३० करोड ९८ लाख बराबर खर्च भएको छ । यस्तो खर्चमध्ये चालु शीर्षकमा रू ४ करोड ९८ लाख र पूँजीगत शीर्षकमा रू २६ करोड बराबर खर्च भएको छ ।

मध्यपहाडी राजमार्गमा चालु आव लागि रू ९ अर्ब ३३ करोड १६ लाख बराबर विनियोजन भएकामा १६.४९ प्रतिशत अर्थात् रू १ अर्ब ५३ करोड ९३ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसी) का लागि रू ४ अर्ब ५९ करोड ५२ लाख बराबर बजेट विनियोजन गरिएकामा २३.५१ प्रतिशत अर्थात् रू १ अर्ब आठ करोड ५ लाख खर्च भएको छ । उत्तर दक्षिण राजमार्गमा चालुतर्फ रू ३ करोड र पूँजीगततर्फ रू १ अर्ब ५ करोड खर्च भएको छ ।

हुलाकी राजमार्गका लागि रू छ अर्ब ७ करोड २० लाख विनियोजन भएको चालुतर्फ रू तीन करोड ९२ लाख ९८ हजार र पूँजीगततर्फ रू २ अर्ब ३० करोड ३५ लाख गरी कुल रू २ अर्ब ३४ अर्ब २८ लाख ८२ हजार बराबर खर्च भएको छ । हुलाकी राजमार्गमा हालसम्म भएको खर्च वार्षिक विनियोजनको ३८.५८ प्रतिशत बराबर हो ।

रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका लागि रू ५ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख बराबर विनियोजन भएकामा चालुतर्फ रू १ करोड छ लाख ९९ हजार र पूँजीगततर्फ रू १ अर्ब १७ करोड ९८ लाख गरी कुल रू १ अर्ब १९ करोड ५ लाख बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको २१.५३ प्रतिशत बराबर हो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढका लागि रू २६ करोड बराबर विनियोजन भएकामा २६.९२ प्रतिशत अर्थात् रू ७ करोड बराबर खर्च भएको छ ।