काठमाडौं । गत शनिबार प्रवासी नेपाली मञ्चले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रेमिट्यान्सलाई वैधानिक माध्यमबाट भित्र्याउन कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि सरकार तयार रहेको बताए ।
मन्त्री पौडेलले सबै रेमिट्यान्सलाई कानुनी माध्यमबाट भित्र्याउन नसकेको स्वीकारे । उनले भनेका थिए, ‘रेमिट्यान्स जति जेनरेट हुने गरेको छ, त्यसको ठूलो हिस्सा लिगल च्यानलबाट भित्राउन सकेका छैनौं । लिगल च्यानलबाट देशभित्र भित्राउनका लागि लिनु पर्ने नीति, गर्नुपर्ने निर्णय वा दिनुपर्ने प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू अघि सार्न सरकार तयार छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलको उक्त तर्कले नै नेपाली श्रमिकले विदेशबाट पठाउने सबै रकम औपचारिक माध्यमबाट भित्रिदैन भन्ने पुष्टि गर्छ । विदेशबाट औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा शुल्क लाग्ने भएपछि रेमिट्यान्सको अनौपचारिक कारोबारले प्रोत्साहन पाएको छ ।
वैधानिक माध्यमबाट रकम पठाउन झन्झट र खर्चिलो हुने भएपछि एकातिर हुन्डी कारोबार मौलाउँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ विदेशी मुद्रा भित्रिन पाउँदैन । हुन्डीको कारोबार वृद्धिले अवैध धनलाई समेत वैध बनाउन टेवा पुर्याइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
मुद्रा विप्रेषक संघका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेल रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सरकारले विभिन्न सुविधा दिएर आकर्षण गर्नसक्ने बताउँछन् ।
‘सरकारले अनौपचारिक माध्यमबाट पठाउने रेमिट्यान्सलाई निरुत्साहन गरेर औपचारिक रूपमा पठाउनेका लागि विभिन्न सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले पनि बढी ब्याज दिने लगायतका व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । तर, थप सुविधा दिएर उनीहरूलाई सरकारले वैध माध्यमको प्रयोग तर्फ लैजान सक्छ,’ उनले भने ।
रेमिट्यान्समा नगद अनुदान किन नदिने ?
सरकारले गत वर्षको बजेट मार्फत वस्तु निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यववस्था गरेको छ । जसअनुसार उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरू निर्यात गर्ने उद्योग तथा व्यवसायीले ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान प्राप्त गर्छन् ।
निर्यात प्रोत्साहन र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले गरेको यस व्यवस्थाले वस्तु निर्यातमा उर्जा मिलेको व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन् । त्यसैगरी, रेमिट्यान्सलाई वैध माध्यमबाट भित्र्याउन सरकारले नगद अनुदान तथा विभिन्न आकर्षण सुविधाहरू दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका अध्यक्ष चन्द टन्डन सरकारले वस्तुहरूको निर्यातमा दिइरहेको थप रकममा जसरी रेमिट्यान्समा पनि दिएर यसतर्फ आकर्षण गर्नसक्ने बताउँछन् ।
‘श्रीलंका, पाकिस्तान जस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूले विदेशबाट औपचारिक माध्यम मार्फत रकम पठाउँदा थप रकम दिने व्यवस्था गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जसरी नेपालबाट सामान निर्यात गरेवापत थप रकम पाउने व्यवस्था छ, त्यसैगरी विदेशी मुद्रा पठाउने श्रमिकलाई थप रकम दिने मेकानिजम् बनाएर सरकारले प्रोत्साहन गर्न सक्छ ।’
नेपाल रेमिट्यान्स एसोसियसनले औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने श्रमिकलाई पासपोर्ट र श्रम स्वीकृतीमा ५०/५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई केही समयअघि सुझाव दिएको उनले बताए ।
मुलुकको विदेशी विनिमय संचिति र व्यापार घाटा धानिरहेको रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउँदा आर्थिक कारोबार वैध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम कम हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड नेपालले रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ माध्यमबाट भित्र्याउन विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेका छन् । हाल बैंकहरूले रेमिट्यान्स मुद्दती निक्षेपमा सामान्य निक्षेपको ब्याजदरभन्दा बढी दिइरहेका छन् ।
यसैगरी, धितोपत्र बोर्डले कम्पनीले आइपीओ निष्काशन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका छुट्टै कोटाको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यी विभिन्न प्याकेजहरू ल्याए पनि त्यत्ति प्रभावकारी भएका छैनन् भने रेमिट्यान्सलाई वैधानिक माध्यमबाट पठाउन आकर्षण गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सोही कारण रेमिट्यान्समा थप रकम दिने व्यवस्था गर्न सके विदेशी मुद्रा भित्रिने तथा रक प्रणालीमा आउने र अवैध कारोबार न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी)मा रेमिट्यान्सको २२ प्रतिशत योगदान छ । रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र मात्रै थेगेको छैन, धेरैको चुलो बाल्ने माध्यम बनेको छ ।
सरकारी निकायसँग कत्ति परिवार रेमिट्यान्समै निर्भर भएर जीविका चलाइरहेको छ भन्ने तथ्यांक छैन । तर, रेमिट्यान्समा फेरबदल आउने बित्तिकै सरकारको भुक्तानी सन्तुल प्रभावित हुने गरेको छ । गत वर्ष क्रमशः रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्न थालेपछि विदेशी मुद्रा संचिति जोगाउन सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
यस वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि रेमिट्यान्स बढ्न थालेपछि राज्यको डलर संचिति माथिको चाप सुधार हुँदै गएको छ । यसबाट रेमिट्यान्सले मुलुकमा कत्ति प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सरकारले लिने विभिन्न नीतिका कारण पनि बेलाबेलामा नो रेमिट्यान्स अभियान चल्ने गरेको छ ।
जसले रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट पठाउन सरकारले दिइरहेका विभिन्न सुविधाप्रति आकर्षणभन्दा अवैध रुपमै पठाउनमा बल पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा २३ प्रतिशतले बढेर ४८० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर घट्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । आव २०७०/७१ मा २५ रहेको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर त्यसपछिका वर्षहरूमा घट्दै गएको देखिन्छ । आव ०७१/७२ मा १३.६, ०७२/७३ मा ७.७, ०७३/७४ मा ४.६ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको थियो ।
यसैगरी, ०७४/७५ मा ८.६, ०७५/७६ मा १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो भने ०७६/७७ मा ०.५ प्रतिशतले घट्यो । गत वर्ष भने बढेर यस्तो वृद्धिदर ९.८ प्रतिशत रहेको थियो ।
उपभोगमै खर्च हुन्छ, विदेशबाट पठाएको पैसा
गत जेठमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थाशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा गरेको एक अध्ययनले रेमिट्यान्सले व्यपार घाटा बढाएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सो अध्ययनका अनुसार १ प्रतिशत रेमिट्यान्स बढ्दा व्यापार घाटा पनि त्यत्ति नै बढ्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा रेमिट्यान्स जुन वर्ष आप्रवाह बढेको छ, सोही वर्ष व्यापार घाटा पनि उकालो लागेको देखिन्छ ।
यसले विदेशबाट पठाएको रकम वस्तु आयात तथा उपभोगमै खर्च भइरहेको देखाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै उपभोगमै छ । जसको कारण अनियन्त्रित आयातले व्यापार घाटा मात्र बढाएको छैन, भुक्तानी सन्तुलनमा असर पुर्याएको छ ।
व्यवस्था हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन
सरकारले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन विभिन्न सुविधाहरू ल्याए पनि त्यसप्रति लक्षित वर्षको आकर्षण बढ्न सकेको छैन, बरु अन्य प्रयोजनका लागि दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।
सरकारले एक दशक अघि नै आन्तरिक ऋण उठाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई लक्षित गरेर बचतपत्र जारी गदै आएको छ । धितोपत्र बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि १० प्रतिशत कोटा आरक्षीत गरेको छ । तर, सरकारका यी नीतिप्रति विदेशमा कार्यतर श्रमिक कोही अनभिज्ञ छन् भने कोही आकर्षित छैनन् ।
गत भदौमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रेमिट्यान्स बचतमा १ प्रतिशत थप ब्याज दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । अहिले बैंकहरूले अन्य निक्षेपको तुलनामा रेमिट्यान्स मुद्दतीको ब्याजदर धेरै दिइरहेका छन् ।
यसैगरी, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा ल्याउन कार्यविधि बनाएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले मासिक कोषमा रकम पठाएर बीमा, स्वास्थ्य उपचार लगायतका सेवा सुविधाहरू पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसतर्फ पनि आकर्षण देखिँदैन ।
