काठमाडौं । सरकार परिवर्तन भए पनि विकास खर्चले भने गति लिनसकेको छैन । समयमै विकास खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीमा समेत समस्या देखिएको छ । विकास खर्च गर्न नसक्ने विगतको प्रवृत्तिले हरेक वर्ष निरन्तरता पाइरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनसम्म सरकारको पूँजीगत बजेट खर्च भने एकचौथाइ पनि पुगेको छैन । महालेखा नियन्त्रकका अनुसार सोमबारसम्म सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेटको १२.२१ प्रतिशत ४६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
सरकारले चालु वर्षमा विकास खर्चका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले विकास खर्चका लागि विनियोजन गरेको बजेट चालु खर्चको तुलनामा न्यून हुने र सोही रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । जसको कारण विकासका आयोजनाहरूको अवधि बढिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ संरचना निर्माणमा ढिलाई हुँदा त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नबाट उपभोक्ताहरू टाढिइरहेका छन् । सरकारले गत वर्षको ६ महिनासम्म १० प्रतिशत पनि विकास खर्च गर्न सकेको थिएन । यस वर्षपनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिने देखिएको हो । नयाँ सरकार बनेसँगै विकास निर्माणका कार्यहरूले गति लिने र विकास खर्च पनि सोही रफ्तारमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, संरचानात्मक समस्याले विकास बजेट खर्चको गति सोही अवस्थामा रहेको छ । अर्थशास्त्रीहरू विकास खर्च गर्न नसक्नुको कारण कमजोर विकासे अड्डा, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको त्रुटी, ठेकेदार कम्पनीको लाप्रवाही भएको बताउँछन् ।
वित्तीय क्षेत्र समेत प्रभावित
समयमै पूँजीगत खर्च नहुँदा विकास आयोजनाको लागत वृद्धि नभएर मात्र नभएर वित्तीय क्षेत्रमा समेत समस्या देखिएको छ । प्रणालीमा भएको रकम राज्यको ढुकुटीमा थन्किएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
संस्थाहरूमा लगानीका लागि स्रोत नहुँदा उत्पादन पनि बढ्न सकेको छैन । सरकारले विकास र अर्थतन्त्र सुधारका लागि विकास खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको वित्तीय क्षेत्रका जानकारदेखि निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
सोमबार एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उत्पादन वृद्धिका लागि विकास खर्च बढाउनु पर्ने बताए ।
‘आर्थिक परिदृश्यको कुरा गर्दा हामी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौं । सरकारको राजव संकलनमा नाटकीय रुपमा गिरावट आएको छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्रको समेत मनोबल घटेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ ।’
सरकारले चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि साढे २ खर्ब रकम आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको छ । जसअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकमबाट सो ऋण उठाउने गर्छ । त्यसपछि संस्थाहरूमा कायम रहेको निक्षेप राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएर खर्च नहुँदा समग्र अर्थतन्त्र र आर्थिक प्रणालीमै समस्या देखापर्ने गरेको छ ।
गत वर्षदेखि संस्थाहरूले तरलता अभावको सामना गरिरहेका छन् । सरकारले प्रणालीबाट पैसा उठाउने र राष्ट्र बैंकमा थुप्रिँदा यस्तो समस्या देखा पर्नुको एउटा कारण भएको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
सधैं उही समस्या
विगतमा सरकारले संवैधानिक प्रावधान र कानुनी अड्चनका कारण विकास खर्चमा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै संविधानमै जेठ १५ भित्र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सो व्यवस्था पछिका वर्षहरूमा पनि पूँजीगत बजेट खर्चको समस्या झनै चर्किएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, अन्तर निकाय चर्को समन्वय अभावका कारण यस्तो समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था पछिका वर्षहरूमा पनि कुनै आवमा शतप्रतिशत विकास खर्च हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्दा कुनै पनि आवमा विकास खर्चका लागि विनियोजन गरेको रकम खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ७१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । त्यसपछिको आव २०६९/७० मा ८२ प्रतिशत विकास खर्च भएको । यस दशकका आर्थिक वर्षहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै विकास खर्च भएको अवधि हो ।
त्यसैगरी, आव ७०/७१मा ७८ प्रतिशत विकास खर्च भएको थियो भने ७१/७२ मा ७५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । ७२/७३ मा ५९ प्रतिशत, ७३ /७४ मा ६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको सरकारको तथ्यांक छ । आव ७४/७५ मा ८० प्रतिशत, ७५/७६ मा ७७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो ।
त्यसैगरी, ७६/७७ मा ४७ प्रतिशत र ७७/७८ मा ६५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । यस अवधिमा ७६/७७ सबैभन्दा कम विकास खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ । गत वर्ष ५६ प्रतिशत विकास खर्च भएको थियो ।
