काठमाडौं । भारत सरकारको वेवास्ताले नेपालमा भएको झन्डै ८ करोड रुपैयाँ बराबरको भारतीय नोटहरू खोस्टामा परिणत हुने भएका छन् । ६ वर्षअघि भारत सरकारले ५०० र हजारका नोटमा लगाएको प्रतिबन्ध (डिमोनिटाइजेसन)ले नेपालमा भएका भारु नोट बेलैमा सटही हुन नसक्दा ती नोटको भ्यालू शून्य बराबर हुन पुगेको हो ।
प्रचलनका लागि अयोग्य बनाइएका नोटहरू भारतले सटही गर्न नमान्दा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमै थन्किएका हुन् । गत साता भारतको सर्वोच्च अदालतले नोट प्रतिबन्ध गर्ने भारत सरकारको निर्णय सही भएको फैसला गरेपछि नेपालमा रहेका नोट सटहीको अन्योलता थप बढेको हो । ६ वर्षसम्म नोट सटहीको टुंगो नलाग्दा राष्ट्र बैंकले राखेका ५०० र १ हजार दरका भारु नोटहरू ब्रिकेट बनाउनुपर्ने अवस्था आएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नेपालले बारम्बार पहल गर्दा पनि भारतको बेवास्ताले सटही गर्न नसकिएको बताइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ५०० दरका ६८ हजार १४७ थान नोट र १ हजार दरका १६ हजार ५५२ थान नोट छन् । औपचारिक रुपमै वित्तीय प्रणालीमा ८ लाख बढी नेपाली रुपैयाँ रहेको छ भने अनैपचारिक रुपमा सटही गर्न बाँकी कति रकम छ भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारी अनभिज्ञ छन् ।
पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भारतको उच्च अदालतको फैसलाले नेपालमा रहेका नोट सटही नगर्न बल पुगेको बताउँछन् । ‘नेपालले नोट सटहीका लागि भारतसँग बारम्बार विषय उठाउँदा पनि बेवास्ता गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले सटहीका लागि अनुरोध गरेर मात्र हुँदैन, उनीहरूले नै स्वीकार गर्ने हो । अहिले भारतको उच्च अदालतले नै नोटबन्दीको विषय ठीक हो भनेपछि नलिने बल पुगेको छ ।’
राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीले समेत यस विषयलाई उठाए पनि भारत सम्बोधन गर्न तयार छैन । नेपालबाट सटहीको विषय उठाए पनि उसले लिन आनाकानी गरिरहको उनले बताए ।
सन् २०१६ को डिसेम्बरमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले कालो धन नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले २४ घण्टामै नोट प्रतिबन्धको निर्णय गरेको थियो । जसको कारण औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा रहेका नोटहरू सटही नहुँदा प्रचलनका लागि अयोग्य भए । उच्च अदालतले सरकारको पक्षमा गरेको फैसलाले कानुनी रुपमा बलियो बनाए पनि नेपालमा रहेका नोटहरूको सटही भने टुंगो छैन ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारी नेपालमा रहेको भारु नोट सटहीका लागि भारतको केन्द्रीय बैंकसँग ज्वाइन्ट टेक्निकल कोअर्डिनेसन कमिटीको छलफलमा यो विषय उठाए पनि भारतले सम्बोधन नगरेको बताउँछन् ।
‘भारतले नै गैरकानुनी भनिसकेपछि नेपालसँग केही विकल्प रहन्न । हामीले सटहीका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक निर्देशक भन्छन्, ‘उच्च राजनीतिक स्तरबाट पनि मुद्रा सटहीको विषय नउठेको होइन, तर भारत यो विषय स्वीकार्न तयार छैन । अब भने अदालतको फैसलाले यो निर्णय ठीक हो भन्ने बलियो आधार बनेको छ ।’
सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराएर नोट सटही गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ । तर, नेपालले जानकारी गराए पनि भारु रुपैयाँ सटही नगर्नु नेपाललाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण राम्रो नभएको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
अर्थशास्त्री गोविन्द नेपाल सरकारले भनेपछि भारतले नेपालमा भएको रकम सटही गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको बताउँछन् । ‘डिमोनिटाइज गरिसकेपछि भारतीय मद्रा सटही भएर नेपालको राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको उनीहरूको आरोप हो । तर, दुई देश बीचको सम्बन्ध र कारोबारको विषय हेरेर सरकारले भनेपछि त्यत्ति पैसा मोनिटाइज गर्नुपथ्र्यो भन्ने हो,’ उनले भने, ‘नेपालले सुरुदेखि सटहीको माग गरिरहेको छ । भारतले ६ वर्षसम्म यो विषय सम्बोधन गरेन, अब अदालतले सरकारको कदमलाई सहमत गरेको छ ।’
