काठमाडौं । सरकारले खर्च अनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा चालु खर्च धान्नै सकस भएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटले राजस्वको दायरा साँघुरो भएको छ भने खर्चको हिस्सा बढ्दै गएको छ । आम्दानीको तुलनामा खर्च बढ्दै गएपछि सरकारले कर्मचारीको तलब सुविधा तथा दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउन–पुस २१) सम्म लक्ष्यको २५.८६ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सो अवधिमा वैदेशिक अनुदान, सहायत, अन्य स्रोतबाट गरी कुल ४ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यस अवधिमा कुल खर्च भने ५ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

आम्दानीको तुलनामा चालु खर्च मात्र ५३ अर्ब बढी छ भने विकास खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च समेत जोड्ने हो भने १ खर्ब  २६ अर्ब घाटामा छ । सरकारले चालु वर्षमा १४ खर्ब राजस्व तथा आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिए पनि गत वर्षको सोही अवधिको जत्ति रकम संकलन गर्न सकेको छैन ।

सरकारले बजेट मार्फत चालु वर्षमा ३० प्रतिशतले राजस्व संकलन बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर, राजस्व संकलनको अवस्था यही रहे गत वर्षकै हाराहारी पुग्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चको अन्तर बढ्नुको कारण राज्यको ढुकुटी चलाइरहेकाहरूको अक्षमता भएको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल असक्षम व्यक्तिको हातमा ढ्ुकुटीको जिम्मेवारी दिँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । ‘राजस्वले चालु खर्च समेत नधान्ने अवस्था अएको छ । विदेशी मुद्रा संचिति कायम गर्न सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्धले राजस्वमा केही गिरावट आउनु स्वभाविक हो,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘सक्षमलाई मन्त्रालयबाट हटाएर असक्षम व्यक्तिको हातमा ढुकटीको जिम्मेवारी दिँदा अहिलेको अवस्था निम्तिएको हो ।’

यस्तो परिस्थिति आउनु आन्तरिक कारण भएको उनले बताए । विदेशी विनिमय संचिति घट्दै गएपछि सरकारले गत वैशाखदेखि विभिन्न १० वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन (वस्तु आयातका लागि गरिने बैंक गयारेन्टी) राख्नु पर्ने व्यवस्था कायम राखेको छ । जसको प्रभाव सरकारले भन्सार बापत प्राप्त गर्ने राजस्वमा देखिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जेठ मसान्तदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको भूउपयोग नियमावलीले जग्गाको कारोबार बढ्न नसक्दा त्यस बापत आउने सरकार आम्दानीमा गिरावट आएको छ । अर्कोतर्फ वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् ।

उत्पादनमूलक व्यवसायमा लगानी नहुँदा सरकारको करको दायरा बढ्न सकेको छैन । त्यसको प्रभाव आम्दानीमा देखिएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । अहिलेको राजस्व संकलनको अवस्थाले बाँकी अवधिमा लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल रहेको खनाल बताउँछन् ।

‘यही अवस्थामा लक्ष्य भेट्टाउन सकिँदैन । अब बाँकी अवधिमा सोही अवधिको लक्ष्यमा पुग्न सकिने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने । ६ महिनाको मसान्तसम्म आइपुग्दा विकास खर्च ११ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । विकास खर्च गर्न नसक्ने, चालु खर्च वृद्धिको ग्राफ उकालो लाग्ने क्रम निरन्तर छ ।

सरकारले प्रशाससनिक खर्च घटाउने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकेको छैन । यही बीचमा सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ सरकारले पुरक बजेट ल्याउने चर्चा पनि चलेको छ । तर, अर्थशास्त्रीहरू भने अहिलेको अवस्थामा पुरक बजेट ल्याउन नहुने धारणा राख्छन् ।

पूर्वसचिव खनाल अहिले पुरक बजेटको बारेमा सोच्न आवश्यक नरहेको विश्लेषण गर्छन् । ‘यस्तो अवस्थामा पुरक बजेटको आवश्यकता छैन । सरकारले राजस्व उठाउन सकेन भने आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत संशोधन गर्न सकिन्छ,’ उननी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्री पनि पुरक बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमै छन् जस्तो लाग्छ । कतैबाट राजनीतिक दबाब आए मात्रै हो ।’

आन्तरिक उत्पादन नहुँदा राजस्वको दायरा फराकिलो हुने अवस्था छैन भने सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन समेत नसक्ने अवस्था छ । वित्तीय प्रणालीमा रकम अभावका कारण ऋण उठाए अन्य लगानीका क्षेत्रमा समस्या देखापर्ने देखिएको छ ।