काठमाडौं । नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर रहँदै आएको छ । वर्षेनी ३ खर्ब बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात हुँदै आएको छ । सिचाइँ, उन्नत जातको बीउ, रासायनिक मल, आधुनिक खेती प्रणाली लगायतको अभावले कृषि उत्पादकत्व वर्षेनी घट्दो छ ।
देशभर ३२ लाख ३६ हजार २३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमीन रहेको छ । सोमध्ये २६ लाख २५ हजार ५२६ हेक्टरमा मात्र खेती हुँदै आएको छ । झन्डै १९ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख लाख १० हजार ७१३ जमिन बाँझो रहेको छ ।
३२ लाख ३६ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये हालसम्म एकतिहाई अर्थात् ३८ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिचाइँ सुविधा पुगेको छ । हाल १२ लाख ४७ हजार ७२७ हेक्टरमा सिचाइँ सुविधा छ ।
देशका ७ प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । मधेश प्रदेशमा ८ जिल्ला रहेका छन् । सो प्रदेश ९ हजार ६६१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । मधेश प्रदेशमा कुल ५ लाख ७४ हजार ३६० हेक्टर क्षेत्रफल खेती योग्य रहेको छ । सो मध्ये हाल ४ लाख ९९ हजार ४६९ हेक्टरमा खेती गरिएको छ ।
७४ हजार ८९१ हेक्टर क्षेत्रफल खेती नभएको अवस्थामा बाँझो रहेको मधेश प्रदेश प्रदेश कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ३ लाख ७८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वार्षिक करिब १० लाख टन धान उत्पादन हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रा ३ लाख ७८ हजार ३४० हेक्टर क्षेत्रफलमा १३ लाख ८८ हजार ८४१ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विगतको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशको धान उत्पादनको क्षेत्रफल १.५९ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ लाख ८१ हजार ४१८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइ भएको थियो । कम क्षेत्रफलमा रोपाइँ भए पनि उत्पादकत्व भने बढेको देखिएको छ ।
हाइब्रीड बाली प्रयोग गरेकाले जमिनको क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादन बढी हुने गरेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश संजेलले बताए । कृषि पूर्वाधारमा निकै पछाडि रहे पनि मधेश प्रदेश प्रदेशले देशभर खाद्य तथा कृषि उपज पुर्याउन धेरै योगदान गरेको छ ।
मल, सिचाइँ र उन्नत बीउ सहज हुने हो भने देशको खाद्य अभावलाई कम गर्न सक्ने क्षमता मधेश प्रदेश प्रदेशले राख्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । मधेश प्रदेश प्रदेशको शतप्रतिशत कृषि योग्य जमिनमा पर्याप्त सिचाइँ उपलब्ध हुने हो भने धान उत्पादन करिब तीन गुणाले बढ्ने कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल बताउँछन् ।
‘मधेश प्रदेश देशकै सबैभन्दा धेरै खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना छ । सिचाइँ सुविधा नहुँदा पनि अहिले धेरै उत्पादन गर्दै आएको छ । सिचाइँका साथै उन्नत जातको बीउ, मल, आधुनिक खेती प्रणाली अपनाउने हो भने उत्पादन ३ गुणा बढाउन सक्ने देखिन्छ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
सरकारले गरेको दीर्घकालीन कृषि रणनीति (एडीएस) ले समेत सिचाइँ र मल पुर्याउन सके औसत धान उत्पादनलाई सहजै ४.५ टन प्रतिहेक्टर पुर्याउन सक्ने परिकल्पना गरेको थियो । नेपालको धानको उत्पादकत्व दर प्रतिहेक्टर ३.५ टन छ । सरकारले कृषि योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मधेश प्रदेश प्रदेश पछि पर्दै गएको देखिन्छ ।
२८ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिचाइँ सुविधा
हाल मधेश प्रदेश प्रदेशमा सिचाइँको अवस्था २८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस प्रदेशमा ३ लाख ५६ हजार ७९३ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाइँ पुगेको हो । मधेश प्रदेश प्रदेशले प्रत्येक वर्ष साना सिचाइँ सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक जिल्लामा बोरिङ तथा मोटर जडान गर्दै आएको मधेश प्रदेश प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव नम्रता सिंहले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार प्रदेशले प्रतिबोरिङ २ बिघा क्षेत्रफलमा सिचाइँ पुर्याउँदै आएको उनले बताइन् । हरेक जिल्लाका करिब २०० बिघा जमिनमा प्रत्येक वर्ष सिचाइँ गर्दै आएको उनले बताइन् ।
५ वर्षको कार्यकालमा मधेश प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले २५० वटा सोलार पम्प र २ हजार ९४१ वटा स्यालो ट्युबवेल वितरण गरेको समेत उनले जानकारी दिइन् । साथै प्रदेश मन्त्रालयले ५ वर्षको कार्यकालमा ४९० हेक्टर क्षेत्रफलमा शून्य लागतमा सिचाइँ सुविधा पुर्याएको छ । स्यालो ट्युबेल वितरणबाठ झण्डै ६ हजार ४५० हेक्टर क्षेत्रफलमा थप सिंचाई सुविधा विस्तार भएको उनले बताइन् ।
‘ठूला सिचाइँ अझै हाम्रो प्रदेशमा आउन सकेको छैन, हामीले साना सिचाइँको व्यवस्था मिलाएर वर्षेनी सिचाइँको पहुच पुराइरहेका छौँ,’ सिंहले चाणक्य पोष्टसँग भनिन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाबाट सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २० हजार हेक्टरमा र झापा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनाबाट ७ हजार हेक्टरमा वर्षैभरी भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन आयोजना कार्यान्वयन सुरू गर्ने गरे बजेट पारित गरेको छ ।
माटोको अवस्था पनि सुधार्न आश्यक छ
कृषि विज्ञ पौडेल मधेश प्रदेश प्रदेशमा सिचाइँ मात्र नभई माटोको अवस्था समेत सुधार्नु पर्ने बताउछन् । उनले सिचाइँ भएको ठाउँमा राम्रो उत्पादन भए पनि माटोको गुणस्तर घट्दै गएको बताए ।
‘ मधेश प्रदेश प्रदेशमा उरबर जमिन भएकाले सिचाइँ भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो तर, अहिलेको अवस्थामा त्यहाँको जमिन पुरै रसायनका कारण मर्दै छ । त्यसको अवस्थामा माटो जोगाउन सकिएन भने सिचाइँले मात्र खेती बढाउन सम्भव हुँदैन’ कृषि विज्ञ पोडेलले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
उनले खेती प्रणाली सुधार गर्न सके ३/४ गुणा उत्पादन बढाउन सकिने बताए । उनले त्यसका लागि पूर्वाधार, सिचाइँ, बीउ मल, किसानलाई सहुलीयत सहित उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए ।
उनले देश परभिर्तरको यात्रामा निरन्तर लागिरहेको हुँदा यस तर्फ ध्यान नदिए भविष्यमा आयात गर्न नसकेको अवस्थामा भोकमारी बेहोर्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न नसकिने बताए ।
‘हामी परनिर्भरको यात्रामा निरन्तर छौँ । भारतले निर्यात नरोकेसम्म देशका नेतृत्वमा रहेकाले सोच्ने पनि भएनन्, अहिले जे बिग्रँदै छ त्यो बनाउन कसैले खोजेका छैनन्,’ पौडेलले भने ।
मधेशमा के कति उत्पादन हुन्छ ?
कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशको कुल धान उत्पादनमा मधेश प्रदेशबाट करिब २० प्रतिशतभन्दा बढी धान उत्पादन हुने गरेको छ । मधेश प्रदेश गहुँ, दलहन, तेलहन, फलफूल र उखुलगायत नगदे बालीको उच्च उत्पादन गर्ने क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ ।
देशभर वार्षिक उत्पादन हुने १ लाख ९४ हजार ५३६ टन दलहनमध्ये ३३ हजार ४१७ टन मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा उत्पादन हुने गर्छ । देशभर वार्षिक ३३ लाख १५ हजार ९३९ टन उखु उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये ६५ प्रतिशत उखु मधेश प्रदेशमा उत्पादन हुन्छ ।
कुल ३ लाख ५२ हजार ४७३ टन दलहन उत्पादन हुने गरेकोमा मधेश प्रदेशले करिब २९ प्रतिशत उत्पादन गर्ने गरेको छ । मधेश प्रदेशमा वार्षिक १ लाख १ हजार २२२ टन दलहन उत्पादन हुन्छ ।
देशभर १८ लाख ८३ हजार १३३ टन गहुँ उत्पादन हुन्छ । सो मध्ये ५ लाख २९ हजार ६५२ टन गहुँ मधेश प्रदेशमा उत्पादन हुने गर्छ । करिब ५४ प्रतिशत आँप मधेश प्रदेशमा उत्पादन हुने गर्छ । यी जिल्लामा वार्षिक १ लाख ४४ हजार ८६१ टन आँप उत्पादन हुन्छ । देशभरको आँपको कुल उत्पादन २ लाख ७० हजार ४३१ टन हाराहारी रहेको छ ।
मधेश प्रदेश प्रदेशको ८ जिल्लामा २१ हजार ४५९ टन बढी माछा उत्पादन हुने गरेको छ । यो कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ५७ प्रतिशत हो ।
