काठमाडौं । राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि सत्ताको बागडोर माओवादी र एमाले गठबन्धनको हातमा आएको छ । १० पुसमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेको छ । माओवादी नेतृत्व सरकारमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी भने एमालेले सम्हालेको छ ।
पौडेलले तेस्रो पटक देशको अर्थतन्त्रको स्टेरिङ हाक्ने भएका हुन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरू ऋणात्मक रहेको अवस्थामा पौडेलको आगमनले ओरालो लागेका सूचकहरूमा सुधार आउने धेरैको अपेक्षा छ ।
उनको मन्त्रालय प्रवेशले सबैभन्दा धेरै उत्साह निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी देखिन्छ । पछिल्लो एक साता व्यवसायीका संगठनहरू हरेक दिनजसो सरकारको नेतृत्वदेखि मन्त्रीसँग विभिन्न मागहरू राखिरहेका छन् ।
यसको प्रभाव उद्योगी, व्यवसायी मात्र नभएर सेयर लगानीकर्तामा समेत देखिएको छ । गत वर्षदेखि लगातार ओरालो लागिरहेको सेयर बजार केही दिनमै डेढ सय अंकले माथि उक्लिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नीतिविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई पौडेलले बोलाएर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले गभर्नरलाई व्यवसायीसँगै राखेर निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने बताएपछि व्यवसायीले पनि आन्दोलन स्थगित गरे । जनार्दन शर्मा मन्त्री हुँदादेखिको व्यवसायीको लबिङ पौडेलको आगमनले तत्कालका लागि निकास पाएको छ ।
शर्माले अर्थतन्त्र सुधारभन्दा संकटतर्फ धकेल्न भूमीका खेलेको भन्दै आलोचित मात्र भएनन् मन्त्रालय प्रवेशदेखि बाहिरिने बेलासम्म विवादीत बनिरहे । गत वर्षदेखिको अर्थतन्त्रको समस्या भने हालसम्म कायम छ ।
कोभिडले संकुचन बनेको आर्थिक गतिविधि पुनरुत्थानको क्रममा अनियन्त्रित आयात र कर्जा प्रवाहले बाह्य स्थायित्वमा चुनौती थपियो । यहीक्रममा राष्ट्र बैंकले लगाएको मौद्रिक अंकुश र रुस युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असर अहिले पनि छ ।
मन्त्रीको आश्वसनले जगायो आशा
पौडेल अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै निजी क्षेत्रका संगठनहरुले भेटघाटा गरे । निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका पदाधिकारीले मन्त्री पौडेलसँग भेटघाट र छलफल गरे ।
मन्त्री पौडेलले पनि व्यवसायीहरुलाई औपचारिक रुपमै बोलाएर अर्थतन्त्रका समस्या बारे छलफल गरे । विद्यमान भोगिरहेका समस्या समाधान गर्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासनपछि निजी क्षेत्र सकारात्मक र आशावादी बनेको छ ।
ब्याजदर वृद्धिको विरोधमा ३ महिनादेखि आन्दोलित व्यवसायीले अर्थमन्त्रीको आश्वसनपछि आन्दोलन नै स्थगित गरेका छन् । अहिले व्यवसायीका अधिकांश माग राष्ट्र बैंकले संवोधन गर्नुपर्ने भए पनि अर्थमन्त्रीको आश्वनले मात्रै निजी क्षेत्र उत्साही भएको देखिन्छ । अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीच रहेको घनिष्ठताका कारण व्यवसायीले अर्थमन्त्रीको बोलीलाई विश्वास गरेका हुन् ।
यथास्थितिमै मन्त्रीले आश्वासन बाहेक अरु केही सहुलियत घोषणा नगरे पनि व्यवसायीहरुले अहिलेका समस्या क्रमशः सम्बोधन हुने आशा गरेका छन् ।यद्यपि, अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रमा दबाब रहेकाले व्यवसायीका मागहरु संवोधन गर्न अर्थमन्त्री पौडेललाई चुनौती रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्ध
राष्ट्र बैंक सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार स्वायत्त निकाय भए पनि राजनीतिक दाउपेचले बेलाबेलामा विवादीत बनाइरहेको छ । जनार्दन शर्मा मन्त्री रहँदा गभर्नरसँग बिग्रिएको सम्बन्ध विष्णु पौडेल आएसँगै सुधार भएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।
यो तथ्यलाई अर्थमन्त्रालय, निजी क्षेत्रसँगको गभर्नरको सक्रियताले पनि पुष्टि गर्छ । महाप्रसाद अधिकारीलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलकै सिफारीसमा केपी ओलीले गभर्नर नियुक्ति गरेका थिए ।
सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्री शर्मा र गभर्नर बीच विवाद बढ्दै गयो । जसको कारण सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्दै मन्त्री शर्मा र देउवा नेतृत्वको सरकारले पदबाट निलम्बन गर्यो । सर्वोच्चको आदेशबाट पुर्न बहाली भएपनि मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीचको सम्बन्धमा भने सुधार आउन सकेको थिएन् । त्यसोत, केही महिना अघी एमालेकै अर्थविभागमा एम अधिकारी छद्य नाममा अधिकारीको नाम सार्वजनिक भएपछि एमालेले बचाउ गर्न ठूलै कसरत गर्नुपरेको थियो ।
शर्माले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै उनले अर्थतन्त्रको समस्यामा नीतिगत कडाइ गरिहे । जसको कारण वित्तीय क्षेत्रमा समेत संकट निम्तिएको बैंकरहरूले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंक अहिले भने नीतिगत रुपमा लचिलो हुने संकेत देखिएको छ । चालु पूँजी कर्जा, ब्याज र र नीतिगत मुद्दामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ, जसलाई मौद्रिक समीक्षा मार्फत सम्बोधन गर्ने तयारीमा छ ।
ओलीले नियुक्ति गरेका गभर्नरले त्यत्ति बेलासम्म नीतिगत कैँचीहरू चलाएनन्,जब उनी सत्तामा थिए । सरकार परिवर्तन भएदेखि नीतिगत कडाइ सुरू गरेको राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म पुनरावलोकन गरेको छैन ।
गभर्नरको यस कदमलाई सरकार असफल बनाउने नीतिका रुपमा अर्थमन्त्री र तत्कालीन सरकारले व्याख्या गरेको थियो । गभर्नर र अर्थमन्त्रीको राजनीतिक दाउपेचमा भने अर्थतन्त्र पिल्सियो । त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म देखिएको अर्थशास्त्रीहरू बताइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति बनाउने वित्तीकै वित्तीय प्रणालीमा कायम तरलता अभावको समस्या समाधान हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक प्रतिशोधमा उत्रिएका राष्ट्र बैंक र अर्थतन्त्रालयको अब भने सम्बन्ध सुधार हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
