काठमाडौं । ठेक्क लिएर समयमै काम पूरा नगर्ने कम्पनी धमाधम कारबाहीमा पर्न थालेका छन् । विगत लामो समयदेखि ठेक्का मात्रै ओगटेर बसेका निर्माण तथा सप्लायर्स कम्पनीहरूलाई सरकारले धमाधम कालोसूचीमा राख्न थालेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउनदेखि पुस १४ गतेसम्म) मात्रै ८२ वटा निर्माण तथा सप्लायर्स कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेका छन् । यो कुनै पनि आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या हालसम्मकै धेरै हो । कालोसूचीमा पर्ने अधिकांश अर्थात् ९० प्रतिशत बढी निर्माण कम्पनी रहेका छन् ।
विभिन्न संस्थाको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का अलपत्र पार्ने कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम काम नगर्ने कम्पनीहरूलाई १ देखि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
पटकपटक म्याद थप्दा समेत ठेक्का सम्झौता अनुसारको काम सम्पन्न नगरेपछि कार्यालयले बदमास कम्पनीहरूलाई कारबाही स्वरुप कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको समयवधिभर कुनै पनि ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् ।
सार्वजनिक खरिद कार्यलयका कानुनी अधिकृत रेसमराज सिग्देलले चालु आर्थिक वर्षमा कालोसूचीमा पर्ने निर्माण व्यवसायीको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताए । उनका अनुसार तोकिएको समय अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का खारेज भएपछि कालोसूचीका लागि प्रस्ताव गरिने उनले बताए ।
‘अहिले नै ८२ वटा कालोसूचीमा परिसके, अझै धेरै कालोसूचीमा पर्न सक्छन्, निर्माण अवधिमा निर्माण पूरा नगर्नेलाई कारण माग गर्दा पनि उनीहरूले सहि कारण खुलाउन सकेनन् भने ठेक्का तोडिन्छ र कालोसूचीमा राख्न हामीसम्म पत्र आएपछि त्यसको प्रकृया अघि बढ्ने हो,’ सिग्देलले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
यस्तै, बंगलामुखी कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक रोशनकुमार श्रेष्ठका अनुसार केही निर्माण व्यवसायी समयमा काम नसकेका कारणले कालोसूचीमा पर्ने गरेको र केही म्याद थपपछि पनि निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण निर्माण पूरा नहुँदा कालोसूचीमा पर्ने गरेको बताए ।
उनले विगतका समयमा राजनीतिक सुरक्षा पाएकाहरूले ५/१० वर्ष निर्माण पूरा नगर्दा समेत कालोसूचीमा नपर्ने गरेको बताए । ‘राजनीतक सुरक्षामा रहेकाहरू जति वर्ष काम नसके पनि म्याद थप गर्दै काम गर्न पाउछन्, त्यसैले गर्दा पनि पहिला धेरै कालोसूचीमा नआएको हुन सक्छ, अब यस्तै गर्दै गयो भने समयमा काम सकिन्थ्यो होला,’ श्रेष्ठले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
निर्माण व्यवसायीहरूको लापरवाहीका कारण पनि अहिले एउटा निर्माण व्यवसायीले ५ वटाभन्दा बढि निर्माण ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । एउटा निर्माणमा जेभी सहित धेरै निर्माण व्यवसायी हुने भएकाले एक जनाले गर्दा सबै जेभीमा रहेका समेत कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना धेरै छ । ‘कालोसूचीमा राखेपछि पछि समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्छन् नत्र कोही ३ वर्ष त हो भनेर त्यतीकै बस्ने पनि छन्,’ उनले भने ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले एउटा जेभीले काम नगरेपछि समग्रमा काम नगर्ने कम्पनीहरुलाई जिम्मेवार भन्न नहुने बताए ।
उनका अनुसार सरकारले काम स्वीकृत नगर्ने र डिजाइन समयमा नबन्नुका कारणले समेत निर्माण ढिलाई हुने गरेको छ । ‘आफ्नो अनुकूल काम नभएपछि पनि कतिपय कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् ,’ उनले भने ।
कुन वर्ष कति कम्पनी कालोसूचीमा परे ?
पछिल्लो ५ वर्षमा ५०० बढी कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि हालसम्म ५०४ वटा कम्पनी कालोसूचीमा परेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आवमा ८२ वटा, गत आव २०७८/७९ मा ९७ वटा, आव २०७७/७८ मा १०४, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५४, २०७५/७६ मा ५०, २०७४/७५ मा ५२, २०७३/७४ मा ४७, २०७२/७३ मा १८ कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३६, २०७०/७१ मा ३०, २०६९/७० मा १३, २०६८/६९ मा २५, २०६७/६८ मा ८, २०६६/६७ मा १५, २०६५/६६ मा १० र २०६४/६५ मा ६ वटा कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेका थिए ।
