काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि सरकार र राष्ट्र बैंकको टाउको दुखाइ बनेको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको दबाब अझै कायमै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको इन्धनको मूल्य वृद्धि र नेपालको आर्थिक संरचनाले सरकारको ढुकुटी कमजोर हुँदा बाह्य स्थायित्वमा चुनौती बढेको हो ।

कोभिडले संकुचन भएको आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको क्रममा माग वृद्धिले अनियन्त्रित आयात हुँदा सरकारले ६ महिना बढी आयात प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने अवस्था आएको थियो । सरकारले गत वैशाखदेखि प्रतिबन्ध लगाएको गाडी र केही विलासिताका वस्तुको आयात पुसदेखि खुला गरेको छ ।

रेमिट्यान्स र पर्यटकीय गतिविधिबाट आउने विदेशी मुद्रा वस्तु आयातमै बाहिरिँदा त्यसले आन्तरिक उत्पादनको लगानी र वित्तीय क्षेत्र समेत प्रभावित बनाएको छ । राष्ट्र बैंक र सरकारको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थापछि बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि पछिल्लो समय सरकारले लिएको नीतिले अझै सो समस्या कायम रहेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

अर्थविद् डा.चन्द्रमणी अधिकारी अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकहरूमा देखिएको सुधारले निरन्तरता पाउने आधार नभएको बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको चरित्र र सूचकहरू चुनौतीपूर्ण छन् । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको गत दुई महिनाको तथ्यांक हेर्दा विदेशी विनिमय संचिति र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको झिनो सुधारले निरन्तरता पाउँछ भन्ने आधार छैन । त्यसकारण बाह्य क्षेत्रमा सुधार गर्न आन्तरिक रुपमा धेरै सुधार गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनको व्यवस्था कायम राखेको छ । गत वर्षदेखि घट्दै गएको मुद्रा संचिति राष्ट्र बैंकको मौद्रिक उपकरण र नीतिले सुधार हुँदै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सरकारले लिएका नीतिहरूका कारण केही समय बाह्य क्षेत्रमा सहजता देखिए पनि खुला छोडे उक्त समस्या पहिलेकै अवस्थामा पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । सोही तथ्यको विश्लेषण गरेर राष्ट्र बैंकले गत आवदेखि लागू गरेको नगद मार्जिन व्यवस्था पुनरावलोकन गरेको छैन ।

गत महिना गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्र बैंकको स्थापनादेखि जोगाएको मुद्रा संचिति एकै वर्षको आयातले बाहिरिएको बताए । यस तथ्यले पनि अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब पुष्टि मात्र गर्दैन् अर्थतन्त्रको संरचना पनि छर्लंङ्ग बनाउँछ ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका निर्देशक डा. डिल्लीराम पोखरेल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य बाह्य स्थायित्व कायम गर्ने भएकाले उक्त दबाबलाई कम गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती रहेको बताउँछन । आयातमुखी वैदेशिक व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, मुद्रा अवमूल्यनको शृंखलाले बाह्य स्थायित्वमा असर गरेको छ ।

अर्थशास्त्री रघुवीर विष्ट सरकारले आयात खुकुलो बनाउने नीति र आपूर्ति प्रणालीमा आएको मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै रहेका विश्लेषण गर्छन् ।

‘अहिले सकारात्मक देखिएको मुद्रा संचिति दिगो रहने वा नरहने भन्ने मुख्य विषय हो,’ उनले भने, ‘यो भनेको निर्यात बढेर मुद्रा बढेको होइन । आयात प्रतिबन्ध लगाए कायम गरिएको स्थायित्व सरकारले खुला गर्ने नीति लिएसँगै चुनौती बन्छ ।’ अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परे लगानी, मूल्यवृद्धि र समग्र आर्थिक वृद्धिमै समस्या ल्याउने उनले बताए ।

व्यापार घाटाको प्रभाव

आर्थिक स्थायित्वमा सबैभन्दा ठूलो समस्या व्यापार घाटा बनेको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिरहेको छैन जसको कारण बाह्य स्थायित्व कायम गर्न आयात प्रतिबन्ध लगाएर रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

२०६० को दशकमा निर्यातको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशत योगदान रहेकोमा गत वर्षसम्म आइपुग्दा ४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसअवधिसम्म आयातको हिस्सा जीडीपीमा २३.४ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्षसम्म ३९.६ प्रतिशत अर्थात दोब्बर पुगेको छ । यसले पनि नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर र आयातमुखी हुँदै गएको देखाउँछ ।

५ वर्षअघि १० खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेकोमा गतवर्षसम्म बढेर १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जबकी सो रकम त्यस आवको बजेटभन्दा बढी हो । चालु वर्षको ५ महिनामै ६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ

औषतमा १० वर्षमा १६ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । केही समयअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन)ले गरेको एक अध्ययनले रेमिट्यान्स बढ्दा व्यापार घाटा वृद्धि भएको देखाएको थियो । जसको कारण विदेशबाट आउने रकम समेत आयातमा बाहिरिने र निर्यात गर्ने वस्तु नहुँदा आर्थिक चक्रमै समस्या आएको छ । यस्तो अवस्थामा सुधार गर्न सरकारले अर्थनीति परिवर्तन गरेर आयात घटाउँदै लैजानुपर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या

मुलुक भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी हुँदा भुक्तानी सन्तुलनमा असर परेको छ । शोधनान्तर स्थिति, चालु खाता, बचत खाता र वित्त खाता घाटामा हुँदा सरकारले लगानी बढाउन मात्र होइन वस्तु आयात गर्न समेत नसक्ने अवस्था आउँछ ।

गत वर्षदेखि घाटामा रहेको भुक्तानी सन्तुलनमा चालु वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि सुधार देखिएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह, पर्यटनको आवागमन र विदेशी लगानी बढेमा भुक्तानी सन्तुलन सहज हुने र मुद्रा आर्जनका यी स्रोतहरू कमजोर भए दबाब रहने अर्थतन्त्रको स्वभाव छ ।

विदेशी मुद्रा संचितिमा दबाब

गत वर्षदेखि घटेको विदेशी विनिमय संचिति पछिल्लो दुई महिनायता सुधार भएको छ । गत असारमा ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने संंचिति रहेकोमा अहिले साढे ८ महिनाको लागि पुग्ने रकम सरकारसँग छ ।

डलरसँगको मूद्रा अवमूल्यनका कारण पनि संचितिमा चाप परेको छ । अर्थविद् अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भइरहेको मूल्यवृद्धि, डलरसँगको मुद्रा अवमूल्यन लगायतका कारणले नेपालकोे मूल्यवृद्धि र अर्थतन्त्र महंगो बनाएको बताए । ‘मुद्रा संचितिमा चाप परिरहेको छ । मुद्रा बाहिरिँदा लगानी र बाह्य क्षेत्रसँगको लड्ने अर्थतन्त्रको क्षमता कमजोर बनाउने समस्या हुन्छ,’ उनले भने ।

मूल्य वृद्धिको असर

रुस र युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले उत्पादन र ढुवानी लागत बढाउँदा महंगीको असर भान्सामै परेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु वर्षमा ७ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्ने मौद्रिक लक्ष्य लिएपनि ४ महिनामै ८ प्रतिशत नाघेको छ ।

बाह्य क्षेत्रको प्रभावका कारण मूल्य वृद्धिको असर मसमग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा माग र आर्थिक गतिविधिमा सुस्त बनाएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा देखिने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउने तथा वित्तीय उपकरण प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न खोजे पनि आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले उक्त समस्या कम हुन सकेको छैन ।