काठमाडौं । तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकार परिवर्तनसँगै २०७८ मा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएका विष्णु पौडेल १८ महिनापछि अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन् ।

संघीय सरकारको दोस्रो निर्वाचन र सत्तासमीकरणमा भएको परिवर्तनसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा एमालेले समर्थन गरेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमालेको कोटाबाट पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा सोमबार नियुक्त भएका हुन् ।

अर्थमन्त्रीको रूपमा तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्न आएका उनका अघि यसअघिको जस्तो राजनीतिक र आर्थिक परिस्थिति सहज भने छैन । २०७२ मा उनले केपी ओली प्रधामन्त्री हुँदा पहिलोपटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसपछि युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि तत्कालीन नेकपा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले उनलाई अर्थमन्त्रीको चाबी दिए ।

दुवै कार्यकालमा ओलीकै नेतृत्व, दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार हुँदा पनि अर्थनीति र आर्थिक ऐजेन्डमा डिपार्चर गर्न सकेनन् । अबको कार्यकालमा भने एकतिर संकटोन्मुख अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक र नीतिगत विमतिहरू रहन सक्छन् ।

२०७८ जेठ ७ को मध्यराती केपी ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि १५ जेठमा अध्यायदेश मार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै २९ असारमा पौडेल अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिए ।

राजनीतिक घटनाक्रम मोडिएसँगै बाम गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका तर्फबाट जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री नियुक्त भए । पौडेलले अध्यायदेश मार्फत ल्याएको बजेट शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका शर्मा अब अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएका छन् भने पौडेल सो स्टेरिङमा पुगेका छन् । पौडेलको अर्थमन्त्रालय इन्ट्रीले सरकारको सल्लाहकार र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरसँगको सम्बन्धमा भने सुधार हुने आर्थिक विश्लेषकहरू टिप्पणी गर्छन् ।

गभर्नर अधिकारीलाई ओलीले नियुक्ति गरेका थिए भने एमाले सरकारप्रति उनले बफादारीता देखाएको आरोप लाग्दै आएको छ । उनले गठबन्धन सरकार असफल बनाउने प्रयास गरेको भन्दै सरकारले निलम्बन गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि उनी पछि राष्ट्र बैंक फर्किए ।

आर्थिक स्थायीत्व र मुलुकको अर्थतन्त्र लिड गर्ने अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बिचको सम्वन्य नहुँदा सरकार र राष्ट्र बैंकबिचको द्धन्द्ध सतहमा आएको थियो ।

नीतिगत डिपार्चर

बहुमत सरकारको रूपमा अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्दा अर्थनीतिमा तत्कालीन एमाले सरकार र  पौडेलले केही सुधार गर्न सकेनन् । बरु चुनावी खपतका लागि लोकप्रियता कमाउन सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने वितरणमुखी बजेट ल्याए ।

पौडेल विवादरहीत पात्र भने होइनन् । उनी यसअघि बालुवाटार जग्गा प्रकरण विवादमा मुछिए । सीमित व्यापारी मैत्री नीति बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि अधिकांश मन्त्रीहरूलाई लाग्ने गरेको छ ।

त्यसोत, विद्धान अर्थमन्त्री भनिएका युवराज खतिवडाले पनि करका दर हेरफेरमा व्यापारी अनुकूल नीति बनाएर विवादीत भएका थिए । अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बनेको आयातलाई नियन्त्रण गरेर निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन चुकेका छन् । वार्षिक व्यापार घाटाले अर्थतन्त्र नै खल्बल्याएको छ । सरकारको वार्षिक बजेटभन्दा व्यापार घाटाको आकार ठूलो छ । जसको कारण आर्थिक परनिर्भरतामा अर्थतन्त्र फस्दै गएको अर्थशास्त्रीहरू टिप्पणी गर्छन् ।

आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात प्रोत्सािहन गर्न अर्थनीतिको डिपार्चर आवश्यक रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी राजनीतिक नेतृत्वले छलाङ मारेपनि मुख्य रूपमा देश कहाँ पुग्छ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो भएको धारणा राख्छन् ।

‘मूलतः आर्थिक पाटो समाधानको बाटोमा लाग्न नसक्ने हो भने हामी सबै खाल्टोमा पर्नेछौं,’ उनी अघि लेख्छन्, ‘नेपालमा प्रचण्ड, ओलीले सानो तिनो छलाङ लगाए । छलाङ लगाउनु रोमान्चक अनुभव हो । अब देश कहाँ पुग्ने हो ? अनुमान गर्न गाह्रो छ ।’

कृषि र उत्पादन वृद्धिका नाममा भइरहेको राज्यको अर्बौ रकम पहुँच भएका सीमित बिचौलियाहरूको हातमा  छ । वास्तविक उत्पादनकर्ताले त्यसको लाभ लिन नसक्दा एकतिर उत्पादन बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ सरकारी अनुदान मात्र विना प्रतिफल खोलामा खन्याइएको छ । अर्थतन्त्रको समस्या सुधार गरेर उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजाा गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्नु मुख्य चुनौती उनको सामु छन् । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल मुलुक कृषि प्रधान देशबाट भ्यूटावर र मूर्तिप्रधान देशमा परिणत हुँदै गएको धारणा राख्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘गाउँठाउँ घुम्दा मुलुक कृषिप्रधान मुलुकबाट भ्यूटावर प्रधान र पछिल्लो समय मूर्तिप्रधान र स्पाप्रधान हुँदै गएको देखियो ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएदेखि स्थानीय तहरूमा भ्यूटावर बनाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी लगानी गर्ने होडवाजी नै चलेको छ । विशेषगरी, एमाले नेतृत्वकै सरकार ओलीले यो ट्रेन्डको अनुमोदन गरेका थिए । जबकी उनको सरकारका अर्थमन्त्री पौडेल नै दुइपटक भइसकेका छन् ।

अर्थतन्त्रको यस्तो संरचना र लगानीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न जानेहरू भने उत्पादनभन्दा विना लगानीको प्रतिफल खोज्नेहरुको पक्षमा नीति बनाइरहेका छन् । जुन अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सक्नु अर्थतन्त्रको आवश्यकता रहेको छ ।

आर्थिक स्थायित्व

कोभिड महामारीपछि चुलिएको आयातले भुक्तानी सन्तुलनको समस्या कायम छ । गत वर्षदेखिको घट्दो विनिमय संचितिले बाह्य क्षेत्रको दबाब सामना गर्न राष्ट्र बैंक र सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

ऋणात्मक अर्थतन्त्रका सूचकहरु प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थापछि मात्र लयमा फर्किएका छन् । चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्म चालु खाता ३५ अर्ब ४० करोडले घाटामा रहेको छ भने ९.७ महिनाको वस्तु र ८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात पुग्ने विदेशी विनिमय संचिति छ ।

व्यापार घाटाको बढ्दो छ भने निर्यात घट्दो छ । भन्सार विभागका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म नेपालको व्यापार घाटा ५ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थतन्त्रको यो संरचना परिर्वतन गर्न नीतिगत पहल गर्ने जिम्मेवारी पाैडेलको काँधमा आएको छ ।

चालु वर्षमा ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिए पनि आइएमएफ, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरुले ५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । राजस्वमा आएको गिरावटले सरकारको चालु खर्च समेत नधान्ने अवस्था आएको छ ।

विकास खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले प्रत्येक सरकार र वर्षै पिच्छे निरन्तरता पाइरहेको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म १० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार सोमबारसम्म १०.१७ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ ।

उत्पादन र मागमा आएको संकुचनले निजी क्षेत्रका उद्योग धन्दा र व्यापार व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । जसले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र विकास निर्माणका कार्यहरू समेत सिथिल बनाएको छ ।

निजी क्षेत्र आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै व्यवसायीहरु आन्दोलीत छ । व्याजदर वृद्धि नियन्त्रण, उद्योगको भाडा घटाउनुपर्ने लगायत नीतिगत सुधारको माग सहित उद्योगी व्यवसायी एकतिर छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कायम मूल्यवृद्धि हरेकको भान्सासम्म पुगेको छ । सरकारले ७ प्रतिशत भित्र मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिए पनि कात्तिकसम्म ८ प्रतिशत माथि पुगेको छ । यो नेपालले सामना गरिरहेको मूल्य वृद्धि पछिल्लो ६ वर्षयताकै उच्च हो । एक वर्षदेखि जारी रुस र युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखला खल्बल्लिएको छ । जसको प्रभाव नेपालसम्म पुगेको छ ।

नियन्त्रण बाहिर गएको मूल्यवृद्धि लक्ष्य भित्रै राख्न सरकारले नीतिगत उपकरणहरु प्रयोग गर्न आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा कायम समस्याका चाङहरु समाधान गर्नसक्ने नीतिगत चुनौती र जिम्मेवारी उनको अघी छ ।