काठमाडौं । देश संघीयतामा गएसँगै देशभर पूर्वाधार निर्माणको क्रम बढ्दो छ । स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रीय सरकारलेसम्म विकास आयोजना संचालन गरिरहेका छन् ।
हाल देशको अर्थतन्त्रमा गेमचेन्जर भूमिका खेल्नसक्ने ३ दर्जन बढी ठूला पूवार्धार योजना (सडक, सुरुङ, सिचाइँ लगायत) निर्माण भइरहेका छन् । साना आयोजनामा नेपाली इन्जिनीयरहरुले नै काम गरिरहेका भए पनि ठूला आयोजनमा विदेशी इन्जिनीयरले काम गर्दै आएका छन् ।
नेपालमै पर्याप्त मात्रमा इन्जिनीयर भए पनि दरबन्दी अभावमा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्नुपर्दा गुणस्तरीय निर्माण हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
डिप्लोमा इञ्जिनीयर्स एशोसिएसन नेपाल (डिन)का कामेश्वरप्रसाद सिंहले देशमा विकास निर्माणका काम बढे पनि इञ्जिनीयरको संलग्नता कम हुनाले गुणस्तरीय निर्माण हुन नसकेको बताए ।
‘विकास भइरहेको छ, तर २०० किलोमिटर सडकका लागि १ इञ्जिनीयर मात्र खटिदा त्यो गुणस्तरीय हुन सक्दैन, त्यसका लागि इञ्जिनीयरको संख्या बढाउनु पर्छ,’ सिंहले भने ।
उनले १० वर्ष अगाडी निश्चित गरेको इञ्जिनीयरको दरबन्दी अझै पनि कायम भइरहेको भन्दै यसलाई वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा ४० हजार इञ्जिनीयरमा १० हजारले मात्र रोजगार पाउने गरेको बताए । बाँकी सबै बेरोजगार हुने गरेको बताए ।
उनले प्रविधिको युगमा नीतिगत रुपमा सरकारले परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको पहल छ । उनले यसका लागि लोकसेवा मार्फत इञ्जिनीयरको दरबन्दी बढाउन ध्यानाकर्षण गरिएको बताए ।
हरेक वर्ष वैशाख, जेठ र असार महिनामा मात्र बजेट निकासा गर्न काम गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै उनले यसलाई बढाउन पनि इञ्जिनीयरहरूको भूमिका रहने बताए । देश विकासको मेरुदण्ड प्राविधिक जनशक्ति रहेको भन्दै लोकसेवा आयोगमा इञ्जिनीयरको दरबन्दी बढाउनुपर्ने बताए ।
डिनका पूर्व केन्द्रीय पदाधिकारी विष्णुबहादुर केसीले सीटीईभीटी मार्फत वर्षेनी १५ हजार बढी इञ्जिनीयर पढ्ने भएकाले उक्त जनशक्तिलाई रोजगार प्रदान गर्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताए । अर्बौँ लगानीका विकास आयोजना आए पनि प्राविधिक जनशक्तिमा सरकारले खर्च नगरेको आरोप लगाए ।
