काठमाडौं । गत जेठदेखि कार्यान्वयनमा आएको भू–उपयोग नियमावली,२०७९ अनुसार स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाट र कारोबारमा मन्दी आएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ मा स्थानीय तहलाई २३ मंसिर भित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न निर्देशन दिए पनि समयमै कृषि र गैरकृषि जमिन छुटयाउन सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जारी गरेको परिपत्र अनुसार जग्गा खेतीयोग्य हो, वा होइन भन्ने शुक्रबारसम्म वर्गीकरण गरिसक्नु पर्छ । तर, अझै कतिपय स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कारोबार र कित्ताकाट अघि बढ्न सकेको छैन ।
हालसम्म कति स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्याएका छन् कि छैनन भन्नेमै भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अनभिज्ञ छ । जग्गा वर्गीकरणको सूचना स्थानीय तहरूले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई दिनुपर्ने भएका कारण मन्त्रालयसँग विवरण नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी नियमावली अनुसार स्थानीय तहले ६ महिना भित्र कृषियोग्य जमिन छुट्याइ सक्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘जग्गा वर्गीकरणको सूचना स्थानीय तहले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई दिने भएकाले मन्त्रालयलाई कत्तिले जग्गा वर्गीकरण गरे वा गरेनन भन्ने एकिन जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘नियमावली कार्यान्वयनमा आएको यो ६ महिना कृषि क्षेत्र र्गाीकरण गर्ने समय हो । अब कृषि क्षेत्र मात्र नभएर १० वटै क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि जहिले पनि गर्न सक्छन, समय खुला छ ।’
नियमावलीले कृषि, आवास, व्यावसायीक क्षेत्र,औद्योगिक क्षेत्र, खनिज तथा खानी, वन क्षेत्र, नदि, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी १० भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, नियमावली कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनासम्म कतिपय स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद नै बनाएका छैनन् भने कतिपयले कृषियोग्य जमिन समेत छुट्याएका छैनन् ।
अनौपचारीक रूपबाट बुझ्दा केही स्थानीय तहले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले जग्गाको कारोबार र कित्ताकाट गर्न कृषि वा गैरकृषि जमिन छुट्याएको स्थानीय तहको सिफारीस आवश्यक पर्छ । जसको कारण कित्ताकाट र कारोबारमा झन्झट भइरहेको कारोबार गर्नेहरूले बताइरहेका छन् ।
सहरी क्षेत्रका केही स्थानीय तहले वर्गीकरणसँगै कित्ताकाट खुला गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रका पालिकाहरूमा भने अझै हुन सकेको छैन ।नियम अनुसार वर्गीकरण गरेर जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालयलाई जानकारी गराए पुग्ने उनले बताए ।
‘नियमसंवत जग्गा वर्गीकरण गरेको सिफारीस सहित आए कित्ताकाट र कारोबार खुला नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर भू–उपयोग योजना बनाउनु परे स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्छ अहिलेलाई कृषि र गैर कृषि छुट्याउन जानकारी गराइराख्नु पदैन ।’
नियमावलीमा एउटा, कार्यान्वयन अर्कै
सरकारले खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न बनाउन विभिन्न नीति तथा नियमावलीहरू जारी गरेको छ । तर, ती नियमावली व्यवहारमा भने लागू भएको देखिँदैन । उल्टै कृषि क्षेत्रको जमिनलाई घडेरीको रूपमा प्रायोग गर्न स्वघोषणा गरेर गैरकृषि भन्न थालिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव जोशी नियमावलीले जमिन कृषि हो वा होइन भन्ने व्यक्तिले स्वघोषणा गरेर नहुने बताउँछन् ।
‘स्वघोषणा गराएर जनताले जे भन्यो त्यही गर्दिने भनेको नियमावलीको मर्म र आशय विपरीत हो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिले स्वघोषणा गर्न मिल्दैन । नियमावलीमा तोकिएका आधार र मापदण्ड अनुसार स्थानीयतहको भू–उपयोग परिषदले तोक्ने हो ।’
जमिनलाई कृषि क्षेत्र छुट्याएपछि घडेरी तथा कित्ताकाटको रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि जग्गा कारोबारीहरूले स्वघोषणा गराइ खरिद विक्री गर्न थालेको व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन् ।
भू–उपयोग नियमावलीले भने स्थानीय सरकारलाई मात्र जग्गाको वर्गीकरण तोक्ने अधिकार दिइरहँदा व्यवसायीहरूले प्रतिनिधिसँगकै सेटिङमा कानुन विपरीत जग्गाको वर्गीकरण गरिरहेका छन् ।
कारोबार र सरकारको आम्दानीमा भारी गिरावट
जेठ मसान्तदेखि नियमावली कार्यान्वयनमा आएयता घरजग्गाको कित्ताकाट र कारोबार आधाभन्दा बढीले घटेको छ । त्यसबापत सरकारले प्राप्त गर्ने आम्दानीमा समेत धक्का पुगेको छ ।
चालु वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म घरजग्गा कारोबार बापत सरकारले ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । गत वर्ष साेही अवधिमा २५ अर्ब बढी रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकाे थियो ।
गत वर्ष मासिक ७० हजार बढको संख्यामा घरजग्गा किनबेच भइरहेकोमा जेठयता घटेर ३० हजार हाराहारीमा सीमित भएको छ ।
