Advertisement Section

कछुवा गतिमा विकास खर्च : चार महिनामा ६ प्रतिशत

Advertisement Section

काठमाडौं । समयमै विकास खर्च नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । सरकारले विकासका लागि छुट्याइएको बजेट समयमै खर्च हुन नसक्दा आयोजनाको लागत र समय बढ्दै गएको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा आयोजना उपभोग गर्नेहरु परिरहेका छन् ।

आयोजना रुग्ण तथा जिण हुँदा विकासको सपना आसामै सिमित हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन–कात्तिक) सम्म आइपुग्दा सरकारले दश प्रतिशत पनि पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले कुल विनियोजन गरेको पूँजीगत बजेटको शुक्रबारसम्म ६.९७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । चालु आवमा सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब रकम विकास खर्चका लागि विनियोजन गरेको थियो । सोमध्ये मंसिर २ गतेसम्म २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु खर्चको तुलनामा पूँजीगत बजेटको हिस्सा कम हुने तथा विनियोजन गरेको रकम समेत खर्च गर्न नसक्ने परिपाटीले आयोजनाहरुको निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

पूँजीगत खर्चको तथ्यांक हेर्ने हो भने पछिल्लो एक दशकका कुनै पनि आर्थिक वर्षहरुमा सरकारले सतप्रतिशत रकम खर्च गर्न सकेको छैन । यसअवधिमा चालु खर्च २४.०५ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारले चालु वर्षका लागि ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोज गरेको थियो । यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च २ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन गरेकोमा १८.८१ प्रतिशत अर्थात ४३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले यस आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

आयोजनाको लागत र समय वृद्धि

विकास तथा आयोजना निर्माणका लागि विनियोजन गरिने बजेट खर्च नहुँदा नयाँ आयोजनाहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् भने निर्माणाधिन आयोजना सम्पन्न हुने अवधि झनै लम्बिदै गएको छ ।

गत वर्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशतले विकास खर्च गर्ने बताउदै आएपनि ६ महिनासम्म एकतिहाइ रकम समेत खर्च गर्न सकेको थिएन । यसवर्ष पनि संघीय र प्रदेशको निर्वाचनले समयमै खर्च हुनुपर्ने रकमलाई केही पर धकेल्ने देखिन्छ ।

आयोजनाको बोलपत्र आह्वान तथा ठेक्का प्रक्रियामा धेरै समय खर्च हुने गरेको छ । जसको कारण निर्माण कम्पनीले सुरु गर्ने अवधिसम्म ६ महिनाभन्दा बढी समय गइसकेको हुन्छ । यसले एकतिर आयेजनाको लगात वृद्धि गरेर स्रोतको दोहन बढाएको छ भने अर्कोतिर समयमै विकासको प्रतिफल  प्राप्त गर्नबाट वञ्चित बनाएको छ ।

खरिद नियमावलीमा भएको त्रुटी, कमजोर सरकारी संयन्त्र, ठेकेदार कम्पनीको लाप्रवाही लगायतका कारणहरुले विकास खर्च बढ्न नसकेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । जुन उत्पादन तथा अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट प्रतिकुल हो ।

वित्तीय प्रणालीमा असर

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभावको समस्या भोगिरहेका छन । प्रणालीमा रकम अभाव भएपछि उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रमा संस्थाहरुले कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सरकारले राजस्व उठाएर ढुकुटीमा पैसा जम्मा हुने तर, खर्च नगर्ने परिपटीले वित्तीय क्षेत्रमा समेत असर परेको छ ।

गत वर्ष तरलता अभवका कारण सरकारले स्थानीय तहको ८० प्रतिशतसम्म रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने वयवस्था गरेको थियो । यस वर्ष पनि संसथाहरले तरलताको समस्या भोगिरहेका छन । सरकारले समयमै विकास खर्च गर्न नसक्नु पनि लगानीयोग्य रकम अभावको कारण भएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

बजारबाट राजस्व मार्फत पैसा उठाएर राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा थन्कीदा रकम यत्तिकै बसिरहने तर संस्थाहरुले लगानी गर्न नपाउँदा उत्पादकत्व तथा आथिृक गतिविधिमै समस्या ल्याइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

राजस्व संकलनमा गिरावट

आन्तरिक तथा अन्र्तराष्ट्रिय प्रभावका कारण् यसवर्ष सरकारको राजस्व संकलनमा गम्भीर धक्का लाग्ने देखिएको छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले एकतिर भन्सार वापत प्राप्त हुने राजस्वमा गिरावट आएको छ भने अर्कोतर्फ घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले त्यसवापत प्राप्त हुने राजस्वमा भारी गिरावट आएको छ ।

लागत वृद्धिले उत्पादनमुलक उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको उद्योगीहरुले बताइरहेका छन भने ब्याजदर तथा मूल्य वृद्धिले आर्थिक गतिविधि संकूचन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व संकलनमा पर्ने भएको छ ।

सरकारले चालु वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब बढी रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, पहिलो चार महिनामा १९.३१ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ७०अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चार महिनामा लक्ष्यको ७८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले यस अवधिमा तीन खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

कतार विश्वकपमा रङ्गशालाभित्र मदिरा सेवन गर्न पाइन्छ कि पाइदैन ? Read Previous

कतार विश्वकपमा रङ्गशालाभित्र मदिरा सेवन गर्न पाइन्छ कि पाइदैन ?

निर्वाचनमा शीर्ष नेता : कसले कहाँबाट गरे मतदान ? Read Next

निर्वाचनमा शीर्ष नेता : कसले कहाँबाट गरे मतदान ?