अब घर भाडामा लिँदा/दिँदा लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने, विवरण वडामा बुझाउनुपर्ने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र घर भाडामा बस्ने र घर भाडामा राख्नेले अब अनिवार्य रुपमा सम्झौता गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि महानगरपालिकाले ‘बहाल व्यवस्था कार्यविधि’ मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ ।

यो नियम घर, भवन, जग्गा लगायतका भाडामा लेनदेन गर्ने सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यस्तो सम्झौतामा भाडामा बस्ने र भाडामा राख्नेको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख हुनुपर्नेछ ।

मस्यौदामा महानगरपालिकाभित्र बस्ने तथा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि घर, जग्गा बहाल वा लिजमा लिँदा–दिँदा सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसरी गरिएको सम्झौताको १/१ प्रति लिने–दिनेले राख्ने र १ प्रति वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिले बहाल व्यवस्था कार्यविधिको मस्यौदा कार्तिक २४ गते विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरिसकेको थियो । २३ बुधबार महानगरकी उपप्रमुख एवं राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दफावार छलफल गरेर मस्यौदा विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियोे ।

उपप्रमुख डंगोलले व्यवस्था कार्यान्वयन भएर बहाल लिने दिने विषयमा कुनै पनि प्रकारको विवाद सिर्जना नहोस् भन्ने कल्पना गरिएको बताइन् । ‘कुनै कारणले विवाद देखिएमा मेलमिलापका बाध्यमबाट समाधान गर्न सकियोस् । यही विषयमा मुद्दा मामिला गरेर समय खर्च गर्नु नपरोस्। कार्यविधि तयार गर्दा यसलाई ध्यान दिइएको छ,’ उनले भनिन् ।

सम्झौतामा लिने÷दिने पक्षको नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर, भाडामा लिएको स्थान वा संरचनाको क्षेत्रफल तथा कित्ता नम्बर जस्ता विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । यस्तै भाडा रकम वृद्धि कति र कसरी हुने, बिजुली, पानीको शुल्क कसले बुझाउने, बहाल कर कसले बुझाउने, मर्मत कसले गर्नेजस्ता विषय प्रष्ट उल्लेख हुनु पर्नेछ ।

सम्झौतामा बहाल कर सम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएन भने कर बुझाउने दायित्व बहालमा दिने पक्षको हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

बहालमा दिनेले आफूले दिएको स्थान निर्बाध उपयोग गर्न दिने, पानी, बिजुली र शौचालय अनिवार्य उपलब्ध गराउने, सुरक्षा, सु–व्यवस्था र आत्मसम्माजनक व्यवहार गर्ने जस्ता प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ । त्यसैगरी लिनेले समयमा बहाल रकम भुक्तानी गर्ने, आफ्नै ठानेर सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, अरुलाई अशान्ति र हैरानी हुने काम नगर्ने जस्ता दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।

कार्यविधि लागु हुनुअघि बहालमा लिने दिनेले व्यवस्था लागू भएको ९० दिनभित्र कार्यविधिबमोजिम सम्झौता गरेर लिने दिने वा बुझाउने गर्नुपर्नेछ । सम्झौतामा गणितीय भुल भए १५ दिनभित्र सच्याउन सकिनेछ ।

कार्यविधि बमोजिम गैरनाफामुलक संघ,संस्था वा सरकारी तथा पर्ती जग्गामा रहने पनि वहाल करदाता हुनेछन् । तर बहाल कर तिरेकै आधारमा त्यस्ता ठाउँका स्वामित्व भने प्राप्त हुनेछैन ।

बहाल रकममा महानगरको आर्थिक ऐनमा भएअनुसार समयमा बुझाउनेलाई प्रोत्साहन र नबुझाउनेलाई जरिवाना हुने उल्लेख छ । संघीय सरकारले २०७४ असारमै घरबहाल कर संकलन अधिकार हस्तान्तरण गरेयता स्थानीय तहका लागि आन्तरिक स्रोतको भरपर्दो माध्यक हो यो। तर, मापदण्ड मिच्ने घरबेटी र भाडेदारका कारण वार्षिक लक्ष्यअनुसार स्थानीय तहहरुमा असुली निकै कम छ ।

यससम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि पनि नियम प्रष्ट हुनुपर्ने भन्दै महानगरले नयाँ व्यवस्थाका लागि मस्यौदा गरेको हो ।

मेगा र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर कारोबार फुकुवा Read Previous

मेगा र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर कारोबार फुकुवा

व्यापार घाटा कम गर्ने 'प्रोडक्ट' बन्दै बिजुली, साढे ५ महिनामा साढे १० अर्बको निर्यात Read Next

व्यापार घाटा कम गर्ने 'प्रोडक्ट' बन्दै बिजुली, साढे ५ महिनामा साढे १० अर्बको निर्यात