कृषिबाट टाढिँदै कृषक : उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा योगदान घट्दो

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा योगदान भने घट्दै गएको छ ।

निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली तथा लागत अनुसार प्रतिफल नहुँदा कृषिमा आश्रित श्रमशक्ति पलायन हुँदै गएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि क्षेत्रको जीडीपी र उत्पादनमा परेको छ ।

सिँचाइ सुविधाको अभाव, जलवायु परिवर्तनले समयमै खेती गर्न नसक्नु, उत्पादन वस्तुले बजार नपाउनु जस्ता कारणहरूले कृषिप्रति मानिसको आकर्षण घटाएको मात्र छैन निरुत्साहित पनि बनाएको छ ।

कृषि अनुदानको लागि छुट्याइएको रकम वास्तविक कृषकले नपाउने तथा यस पेशा अंगालेर जीवन धान्न धौधौ पर्ने भएपछि कृषि प्रधान देश घोषणा र कागजमा मात्र सीमित भएको छ ।

विविध भौगोलिक संरचनाले चक्लाबन्दी बनाएर खेती गर्न सहज छैन भने सहज रूपमा मल आपूर्ति नहुने जस्ता समस्याका पहाड छन । कृषिमा सरकारले सहजीकरण नगर्नुका नगर्ने, उत्पादनले उचित मूल्य नपाउने भएकाले मानिसको आकर्षण र उत्पादकत्वमा ह्रास आएको कृषकहरू बताउँछन् ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषि क्षेत्रबाट मानिसको पलायनले उत्पादकत्व घटेको बताए । ‘नेपाली किसानले उत्पादन गरेको वस्तु मूल्य नपाएर फाल्नु परेको जुन परिस्थिति छ, त्यसले कृषकलाइ निराशा दिएको छ । यहाँ उत्पादन गरिएको वस्तुले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘यसको लागि सरकारका नीतिहरू नाम मात्रका कृषकलाई अनुदान दिने खालका छन । वास्तविक किसानहरूले खेतीको मूल्य पाउँछन न अनुदान ।’

उत्पादन लागत समेत नउठ्ने भएपछि युवाहरूको रोजाइबाट कृषि व्यवसाय टाढिँदै गएको उनले सुनाए । ‘उत्पादन गरेको वस्तुले मूल्य नपाउने भएपछि कृषि पेशा प्रति युवाहरूको आकर्षण मर्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दा खेत बाँझै छ,’ उनले भने ।

कृत्रिम रसायनको प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास हुँदै गएकाले उत्पादन घट्नेक्रममा रहेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन् । ‘माटोमा रसायनिक मलको प्र्रयोग बढ्दै गएको छ भने प्राङगारिक मलको प्रयोग घटिरहेको छ, त्यसले अम्लिएपना बढाएर उर्वराशक्ति ह्रास हुँदै गएको छ,’ एक कृषि विद्ले भने । सरकारले समयमै कृषि बालीको न समर्थन मूल्य तोक्न सक्छ न मल उपलब्ध गराउन सक्छ । जसको कारण कृषकले समयमै बाली लगाउन सक्दैन भने उत्पादकत्व घट्छ ।

अर्थशास्त्रीहरू भने आर्थिक रुपान्तरण गर्न कृषिलाई अधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने बताउँछन् । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा तथा अधिकांश मानिसको रोजगारी र जीवन धान्ने रोजीरोटी बनेको कृषि प्रणालीलाई व्यवसायीक बनाएमात्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कृषि बीमाको लागि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यसैगरी, कृषकहरूलाई मासिक पेन्सन दिने समेत घोषणा गरेको छ । तर, त्यसको लागि कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन । कृषक समेत पहिचान गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले पेन्सन दिने घोषणा गर्नु हास्यास्पद भएको कृषि विज्ञहरूले बताइरहेका छन् ।

जीडीपीमा घट्दो हिस्सा

कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म आइपुग्दा कुल जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा २७.६५ प्रतिशत रहेको छ ।
गत आवसम्म आइपुग्दा घटेर २३ प्रतिशतमा सीमित भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । २०३० को दशकमा ७० प्रतिशतको हाराहारीमा जीडीपीको हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रको योगदान आधा बढीले घटेको छ ।

२०३१/३२ जीडीपीमा कृषिको योगदान ६८.८८ प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो । आव २०७७/७८ मा आइपुग्दा ९ खर्ब ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको जीडीपीको आकार ओगटेको छ ।

उत्पादकत्व घट्दो

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३४ लाख ५० हजार १६३ हेक्टर क्षेत्रफलमा खाद्य बाली लगाइएकोमा १ करोड ६ लाख ८५ हजार ५५० मेट्रिकटन उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

गत आवमा ३४ लाख ८६ हजार हेक्टरमा खाद्य बाली लगाइएकोमा १ करोड ७ लाख ७२ हजार मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ३.७ प्रतिशतले कमी हो । २०७७/७८ मा ३ लाख ४६ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा खाद्य बाली लगाइएकोमा १ करोड ११ लाख मेट्रिकटन उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, २०७६/७७ मा ३४ लाख २१ हजार हेक्टर जमिनमा खाद्य बाली लगाइएको थियो भने १ करोड ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।

 

 

म्याग्दी र राहुघाट नदीमा उत्पादित बिजुली जोड्न प्रसारण लाइन निर्माण सुरू Read Previous

म्याग्दी र राहुघाट नदीमा उत्पादित बिजुली जोड्न प्रसारण लाइन निर्माण सुरू

बम्पर लाभांश पारित गर्न युनिलिभरले डाक्यो साधरण सभा, बुकक्लोज कहिले ? Read Next

बम्पर लाभांश पारित गर्न युनिलिभरले डाक्यो साधरण सभा, बुकक्लोज कहिले ?