काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र संघीय निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

मुख्य राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा लगायत दलहरूले विभिन्न एजेन्डा सहित लिखित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विकासका एजेन्डाहरू मतदातासम्म पुर्याएर मत आकर्षणका लागि निर्वाचनअघि हरेक दलले लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गर्छन् । जसले सो दल सरकारमा पुगेपछि मुलुकको नीति, एजेन्डा र बाटो तय गर्छ ।

सोही विश्वासको आधारमा मतदाताले दललाई राज्य सञ्चालनको जिम्मा दिन्छन् । सिद्धान्ततः दलले आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न घोषणा पत्र अनुसार नीति र कार्यक्रम अघि बढाउने अपेक्षा गरिन्छ । तर, चुनावी घोषणा तथा संकल्पहरू व्यवहारमा दलले पूरा नगर्दा सत्तामा पुग्न मतदाता झुक्याउने अस्त्र बनेका छन् ।

घोषणा, नीति र कार्यक्रमको तादम्यता सरकारमा पुगेपछि व्यवहारमा देखिँदैन् । जसको कारण एकतिर मतदाताको विश्वास गुम्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ घोषणा र विकासका खाकाहरू कागजमै सीमित भएका छन् ।

यसपटक पनि सबै पार्टीहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक न्याय,सुरक्षा, परराष्ट्र लगायतका क्षेत्रहरूमा सुधार र जनसुविधा अनुकूल नीति बनाउने घोषणा गरेका छन् ।

रोजगारीदेखि अर्थतन्त्रको सुधार काँग्रेसको एजेन्डा

नेपाली काँग्रेसले कोखदेखि शोकसम्म भन्ने नारासहित शिक्षा, स्वास्थ्य समाजिक सुरक्षामा सुधार गर्ने संकल्प गरेको छ ।  ६५ वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, वृद्धभत्ता र ७३ वर्ष माथि तथा ३ वर्षसम्मका शिशु,विपन्न, अपाङता भएका व्यक्तिको निःशुल्क उपचार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

यसैगरी, विपन्न नागरिकको मृत्यु संस्कारमा १० हजार खर्च दिने तथा निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था गर्ने दाबी गरेको छ । तात्कालीक आर्थिक एजेन्डामा आयात र मूल्यवृद्धिको चाप कम गर्ने, सार्वजनिक खर्चको पुनरालोकन,औद्यौगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार, उत्पादन प्रबद्र्धन र डिनिटलाइजेसन, सीपमूलक रोजगारी र ५ वर्षमा ५० प्रतिशत घरपरिवारले बिजुलीबाट खाना पकाउने लक्ष्य कार्यान्वयन गरिने बताएको छ । भौतिक पूर्वाधारमा पूर्व-पश्चिम रेल,लोक मार्गदेखि विभिन्न सुरुङ निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

५ वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने तथा विभिन्न प्रशारण लाइन निमार्ण गर्ने जनाएको छ । एकघर एकधारा, विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण, इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्ने संकल्प गरेको छ ।

पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, न्यूनतम् आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हासिल गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा ९ प्रतिशत पुर्याउने बताएको छ ।

‘काँग्रेसले आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत,कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनलाई व्यापक नयाँ चरणको ओम्निवस सुधार गर्दै न्यूनतम ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ,’ संकल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘व्यापक रोजगारीका सम्भावना बोकेका सूचना प्रविधि,उद्योग, पर्यटन, निर्माण, यातायात, वित्तीय, खनिज, कला तथा मनोरञ्जन लगायत सेवा क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गर्दछ ।’

२०४५ सम्म शून्य कार्बन, ५ वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन र चुल्होको प्रयोग ५० प्रतिशत, वनजंगल ४७ प्रतिशत र जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने बताएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा मल कारखाना स्थापना, भूमीको वर्गीकरण, खाद्यवाली तथा जडिबुटीको निर्यात दोब्बर र तरकारी, फलफूल, माछामासुमा पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने संकल्प पत्रमा जनाएको छ ।

यसैगरी, वार्षिक पर्यटक २० लाख, उनीहरूले गर्ने खर्चको सीमा प्रतिव्यक्ति १ सय डलर र जीडीपीमा ५ प्रतिशत योगदान पुर्याउने घोषणा काँग्रेसको  छ ।  काँग्रेसले पहिलो पटक २०१२ सालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी अर्थव्यवस्था घोषणापत्र जारी गरेको थियो । त्यसपछि  २०१५ सालमा विपी कोइराला नेतृत्वको १८ महिने सरकार बनेपछि भूमी सुधार, हवाई, सिँचाइ तथा औद्योगीकरणमा अर्थतन्त्रको जग बसालेको थियो ।

२०४६ पछि उदारीकरण अर्थव्यवस्था अंगालेको काँग्रेसले पूर्वाधार तथा विकासमा निजी क्षेत्र, वैदेशिक निकाय तथा सरकारी तहबाट लगानी जुटाएर रोजगारी  तथा विकास अघि बढाउने नीति अख्तियार गरेको छ ।

मनोरेलदेखि गरिबी आधा घटाउने माओवादीको घोषणा

आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा प्रमुख जोड दिने माओवादीको आर्थिक नीति रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । जमिन, जङ्गल, पानी, खानी र जैविक विविधता लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि र प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन, सर्वसुलभ एवम् गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा जोड दिने घोषणा गरेको छ ।

गाउँ–गाउँ पर्यावरणमैत्री दिगो पूर्वाधार विकास,जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण, हरेक उमेर समूह र वर्गका नागरिकका लागि सबल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती विरुद्ध प्रभावकारी सुशासनमा जोड दिने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

विद्युत्को खपत बढाउने, उपत्यकाभित्र बढ्दो सवारीसाधनको सङ्ख्यालाई न्यूनीकरण गर्दै ठूला क्षमताका कम्तीमा ५०० विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने माओवादीको योजना छ । पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने बताएको छ ।

काठमाडौँ—तराई—मधेस दु्रत मार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, काठमाडौँ उपत्यका र अन्य सहरका चक्रपथको स्तोरन्नति र बाहिरी चक्रपथको निर्माण बढाइने सो दलको योजना छ । पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने, वीरगञ्ज–काठमाडौँ, रसुवागढी–काठमाडौँ, पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने, काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेलको निर्माण कार्य अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।

पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्जलगायत मुख्य सहरहरूमा मेट्रो र मनोरेल, ट्रलीलगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, कोशी, गण्डकी, कर्णाली लगायतका प्रमुख नदी प्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने माओवादीले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार र सञ्चालनको कामलाई प्राथमिकता दिने, आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको प्रवद्र्धन हुनेगरी नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने सो दलको योजना छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाइने, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष सहुलियत र अनुदान प्रदान गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समेटिएको छ ।

स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने माओवादीको योजना छ । सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीमार्फत यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, सवारी चालकको क्षमता अभिवृद्धि गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित तुल्याउन प्रत्येक प्रदेशमा एक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश छ ।

माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा सवारी शिक्षा समावेश गर्ने, लोकमार्गलगायत सवारी साधनको अधिक चाप हुने क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयसहितको आधुनिक रिफ्रेस सेन्टर स्थापना गर्ने र सवारी दुर्घटना रोक्न र दुर्घटना पीडित नागरिकले शीघ्र न्याय पाउने व्यवस्थाका लागि दुर्घटना इजलास गठनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता छ ।

टुटल, पठाओ, इनड्राइभ लगायतलाई औपचारिक दायरामा ल्याई नियमन र प्रोत्साहन गर्ने, पाँच वर्षभित्र गरिबी आधाले घटाउने माओवादीले बताएको छ । यसैगरी, पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई रोजगारी दिने, चाक्लाबन्दी गरी कृषिखेती गरिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई कर छुटदिने बताएको छ ।

वार्षिक ५ लाख रोजगारी, ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर : एमाले

एमालेले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गदै ५ वर्षमा ट्वान्टी ग्यारेन्टी गरेको छ । आकर्षक नारा सहित घोषणा गरिएका २० वटा ग्यारेन्टीमा ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउनेदेखि वार्षिक २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने वाचा गरेको छ ।

‘नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुर्याइनेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)लाई आगामी पाँच वर्षभित्र १०० खर्ब पुर्याइनेछ । नेपालीको औषत प्रतिव्यक्ति आय रु ३ लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पुर्याइनेछ,’ एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

महिनावारी हुने उमेर समूहका हरेक महिलालाई स्यानिटरी प्याड तथा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदका लागि वार्षिक १५०० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताएको छ । यसैगरी, प्रसुति महिलाको लागि निःशुल्क स्वास्थय परीक्षण तथा हवाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ ।

श्रमिकको न्यूनतम ज्याला २५ हजार कायम गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । दुई वर्षभित्र सबै स्थानीयतहका भवन निर्माण गरिसक्ने, स्वच्छ र सुन्दर सहर निर्माण गर्ने, ५ वर्षभित्र राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू बनाउने,खेतबारीको उत्पादन दोब्बरले बढाउने, २ वर्षमा वर्षायाममा मासिक ५० र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने, ६० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधी उपचार सेवा दिने, दुई वर्षमा पूर्ण साक्षर बनाउने वाचा गरेको छ ।

वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने एमालेको दाबी छ । ‘हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

आवास नभएकाहरूलाई सुरक्षीत आवासको व्यवस्था गर्ने,मेक इन नेपाल अभियान चलाउने,सबै पालिकामा खाद्यभण्डार बनाउने लगायत योजना तथा कार्यक्रम राखेको छ ।

एकीकृत समाजवादीको घोषणा : पूर्वपश्चिम नहरदेखि निःशुल्क बिजुली

एकीकृत समाजवादीले आफ्नो घोषणा पत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै नदीलाई एक–अर्कासँग जोडेर पूर्व–पश्चिम मेघा नहर बनाउनेदेखि विभिन्न तरिकाले कब्जा गरिएका सार्वजनिक सम्पत्ति खोजी गरी सरकारको मातहतमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

‘पूर्व–पश्चिम मेघा नहर’ बनाई सिँचाइ, खानेपानी तथा जलमार्गको विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन पहल गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण, स्वदेशी कच्चा पदार्थ आधारित उद्योग, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा उत्पादन एवं व्यापार वृद्धि तथा पर्यटन, व्यवस्थापन र सूचना तथा प्रविधिलगायतका सेवा क्षेत्रको विकास एवं विस्तार गरेर परनिर्भरता कम गर्दै जानु र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने कार्यभार रहेको एसको दाबी छ ।

यसैगरी, प्रत्येक परिवारलाई मासिक २०० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्ने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्न पहल गर्ने, विदेशिएका युवालाई स्वदेश फिर्ता ल्याएर कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने , उद्यमशीलता विकासका गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।