काठमाडौं । कोभिड महामारीको संकटबाट तंग्रिन नपाउदै विश्व अर्थतन्त्रले अर्को समस्याको सामना गरिरहेको छ । गत फेब्रुअरीदेखि जारी रुस र युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय इन्धन संकट, मूल्यवृद्धि र खाद्यान्न अभावको सामना गर्नुपरेको हो ।

विश्व शक्ति राष्ट्र रुसले छिमेकी मुलुक युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि राजनीतिक धु्र्रवीकरण मात्र नभएर संसारको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित पारेको छ ।

पश्चिमा मुलुकहरूले रुसमाथिको प्रतिबन्ध कायम राखेका छन् भने विश्वको तेस्रो ठूलो तेल निर्यातकर्ता रुसले मूल्य बढाउने र युरोपमा आपूर्ति रोक्ने रणनीति अपनाएको छ । जसको कारण कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देशहरू यस संकटमा पिसिएका छन् ।

महामारीले संकूचन बनाएको आर्थिक वृद्धि पनि निके खुम्चिने भएको छ । उत्पादनमा हुने कटौती, व्यापारमा प्रभाव र इन्धन संकटले अर्थतन्त्रको वृद्धिदर धेरै देशहरूको ऋणात्मक रहने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रक्षेपण छ ।

युद्धका कारण विकसित देशहरूले पनि महंगी र उर्जा संकटको सामना गरिरहेका छन् । कोभिड र राजनीतिक संकटमा परेका कतिपय देशहरू टाट पल्टीएका छन् । महामारीले पर्यटन व्यवसाय ठप्प बनाउनका साथै सरकारका गलत नीतिले श्रीलंका अहिले गहिरो आर्थिक संकटमा फसेको छ ।

पाकिस्तान पनि सोही बाटोमा अग्रसर रहेको अर्थशास्त्रीहरूले बताइरहेका छन् । उत्पादनमा आउने गिराव, अस्थिर विश्व राजनीति तथा द्धन्द्धले विश्वको आर्थिक चक्र खलबल्याएको मात्र छैन् कतिपय देशहरूको अवस्था नराम्रोसँग बिग्रिएको छ ।

अहिले एकसय डलरको हाराहारीमा कच्चा तेलको मूल्य पुगेको छ । ओपेकले तेल उत्पादन कटौतीको निर्णय गरेको छ । जसको कारण लागतवृद्धि भएर आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका देशहरूका लागि झन समस्या पर्नेछ ।

खस्कँदो विश्व आर्थिक वृद्धि

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)ले विश्व आर्थिक वृद्धिमा ह्रास आउने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२१ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत रहने, अमेरिकाको ५.७ युरोपमा ५.२ मध्यपूर्व र मध्ये एसियाको ४.५ प्रतिशत रहने आइएमइफको प्रक्षेपण थियो । यस अवधिमा एसियाका उदयमान र विकासशिल देशको जीडीपी (कुल गार्हस्थ उत्पादन) ७.२ प्रतिशत रहने कोषको आकलन गरेको थियो ।

विश्व आर्थिक वृद्धि २०२२ मा ३.२ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण छ भने अमेरिका १.६, युरोप ३.१, एसियाको वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ ।

२०२३ मा समग्र विश्व अर्थतन्त्र झनै ओरालो लाग्ने अनुमान आइएमएफको छ । आगामी वर्ष विश्वको जीडीपी २.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस अवधिमा अमेरिका १ प्रतिशत, युरोप ०.५,मध्यपूर्वि एसिया ३.६, एसियाका विकासशील देशहरूको ४.९, ल्याटिन अमेरिका १.७ र अफ्रिकाको वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा खुम्चने आइएमएफको प्रक्षेपण छ ।

२०२२ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत र चीनको ३.२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेका छन् । चरम आर्थिक संकटमा फसेको श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रहेको छ । यस अवधिमा श्रीलंकाको वृद्धिदर ८.७ प्रतिशत ऋणात्मक रहने अनुमान छ ।

यसैगरी, यस वर्ष रुसको ३.४ प्रतिशत ऋणात्मक रहने आइएमइफको प्रक्षेपण छ ।

महंगीको उकालो रफ्तार

सन् २०२२ मा विश्वको मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आइएमएफका अनुसार २०२१ मा ४.७ प्रतिशत रहेको विश्व मुद्रास्फ्रीती २०२२ मा दोब्बर हुनेछ । त्यसपछि क्रमश घट्दै जाने र २०२५ मा ३.६ प्रतिशतको आसपासमा रहने अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक निकायहरूले जनाएका छन् ।
यस अवधिमा नेपालमा ६.२,भारतमा ६.९ चीनमा २.२,जापानमा २ प्रतिशको आसपासमा रहने मूल्यवृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको छ ।

श्रीलंकामा ४८.२ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फ्रीती पुगेको छ भने पाकस्तिानमा १२ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ । २०२२ मा अमेरिकाको ८.१ र रसियामा १३.८ प्रतिशतले महंगी बढेको छ ।

हाल अमेरिकाले भोगिरहेको मुद्रास्फीती चारदशक यताकै उच्च हो । युरोपका विकसित भनिने देशहरूले पनि ऐतिहासिक मूल्यवृद्धि र आपूर्ति अभावको सामना गरिरहेका छन् ।

खाद्य संकटको सामना

कमजोर उत्पादन तथा आर्थिक अवस्था भएका देशहरूमा खाद्य वस्तुको संकट तथा उच्च मूल्यको सामना गर्नु परिरहेको विश्व बैंक, विश्व खाद्य कार्यक्रम लगायत संस्थाहरूले जनाएका छन् ।

विश्वका अधिकांश देशहरूको खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशत माथि रहेको छ । विश्व बैंकका अनुसार रुस र युक्रेन युद्धले उत्पन्न उर्जा संकट र प्रतिबन्धात्मक नीतिगत व्यवस्थाले विश्वव्यापी मलको उत्पादन र उपलब्धतालाई सीमित बनाएको छ ।

जसको कारण कृषि उत्पादकत्वमा ह्रास आएर खाद्यान्नको अभाव निकट भविष्यमै झेल्नु पर्ने उनीहरूले चेतावनी दिइरहेका छन् । वार्षिक रूपमा २० प्रतिशतभन्दा बढीको हाराहारीमा खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले समस्यामा रहेका देशमा झन संकट निम्त्याउने भएको छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)ले तीव्र खाद्य असुरक्षा र भोकमरी सामना गरिरहेका विश्वका ५३ देशका २२२ मिलियन मानिसहरूलाई तत्काल खाद्य सुरक्षा सहयोगको आवश्यकता पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

रुस र युक्रेन युद्धले व्यापार र खाद्य वस्तुको निर्यातमा लागेका प्रतिबन्धहरूले आंशिक खाद्य समस्या निम्त्याएको उसले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका अनुसार हालसम्म २० देशहरूले २९ प्रकारका खाद्य वस्तु निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

खाद्य संकट कम गर्न विश्व बैंकले कृषि, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, पानी र सिँचाइ जस्ता क्षेत्रमा १५ महिनाको अवधिमा ३० बिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउको जनाएको छ । यसले खाद्यान्न र मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, खाद्य प्रणालीको वृद्धि गर्ने, वृहत्त व्यापारलाई सहज बनाउने, कमजोर घरपरिवार र उत्पादकलाई सहयोग पुग्ने उक्त संस्थाको भनाइ छ ।