काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव र बैंकहरू बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले ब्याजदर आकाशिएको छ । फागुनदेखि लगातार ६ महिना ब्याजदर स्थिर राखेका वाणिज्य बैंकहरूले असोजमा बढाएका थिए ।
हाल निक्षेपकै ब्याजदर साढे १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने बैंकदर दोहोरो अंकमा छ । अर्थतन्त्र दबाबमा रहेका बेला नाफा कमाउनकै लागि बैंकहरूले ब्याजदर बढाएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । त्यस्तै, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि ब्याजदर वृद्धिमा हस्तक्षेप गर्ने बताएका छन् ।
निक्षेप संकलनमा उल्लेख्य सुधार नभए पनि उद्योगीको विरोध र अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट बैंकहरू ब्याजदर घटाउनुपर्ने दबाबमा परेका छन् । ब्याजदर बजारको माग अनुसार निर्धारण हुने भए पनि नेपालमा कहित्यै त्यस्तो हुँदैन । कहिले नियाकले नै बढाउन प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ भने कहिले हटाउन लगाम लगाइदिन्छ । अर्कोतर्फ बैंकहरूले पनि अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्दै मनोमानी ब्याज बढाउने गरेका छन् ।
६ महिनापछि असोजमा ब्याज बढाएका बैंकहरूले अब असोज मसान्तमा कात्तिकका लागि ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । एकातिर उद्योगी, अर्थमन्त्रीको ब्याजदर घटाउन दबाब छ भने अर्कोतिर तरलता अभाव कायमै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले ब्याजदर बढाउलान/घटाउलान त्यो हेर्न असोज मसान्तसम्म कुर्नैपर्छ ।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको छैन् । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बजारले नै बढाइदेओस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना छ ।
खुला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई छोडिदिनुपर्ने आवाजहरू उठ्ने गरेका छन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीच निक्षेप तान्न ब्याजदर वृद्धिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।
ब्याजदर बढाएपनि गत वर्षदेखि कायम वित्तीय प्रणालीको तरलता समस्या समाधान हुन सकेको छैन । बैंकहरूले लगानी गर्न नपाएपछि व्यवसाय र नाफामा गिरावट आउने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागत पनि सोही आधारका वृद्धि भएको छ । जसको कारण गत साउनमै आधारदर दोहोरो अंकमा पुगेको थियो ।
ब्याजदर वृद्धिले समेत निक्षेपमा वृद्धि नहुनुका साथै बैंंकको लागत मात्र बढाउने भएकाले अब वृद्धिको ठाउँ नरहेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि, असोजमा भने निक्षेप संकलनमा केही सधार आएको छ । यो महिना बैंकहरूले ७८ अर्ब निक्षेप थपेका छन् ।
तरलता संकटको समस्या नीतिगत हस्तक्षेप बिना समाधान नहुने भएकाले ब्याजदर बढाउनुको कुनै अर्थ नरहेको एक पूर्व बैंकरले बताए ।
‘वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर मात्र बढाएर डिपोजिट बढ्दैन भन्ने यसअघिकै तथ्यहरूले देखाइसकेको छ । अब ब्याजदर बढाउनु भनेको बैंकको लागत वृद्धि गर्नुमात्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो भन्दामाथि जाने स्पेस देखिँदैन् । सम्भवतः अब नबढाउलान् । ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाइ नै छोड्नु पर्छ । तर, यो तत्काल समाधान हुने तरलता संकट भने होइन राष्ट्र बैंकले नीतिगत कदम चाल्नु आवश्यक छ ।’
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचत खातामा १० प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा १५.३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन् । बैंकहरूले ब्याजदर बढाउदा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नगरेपछि अर्थमन्त्री आफै ब्याजदर घटाउने विकल्प खोजिरहेका छन् ।
मन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याजदर घटाउने बताउँदै आएका छन् । उनले ब्याजदर घटाउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे असोज ९ गते अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीको नेतृत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरेर एक साताभित्र सुझाव पेस गर्न भनेका थिए ।
उक्त समितिले ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्ने भन्दै बजारलाई निर्धारण गर्न दिनुुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।
ब्याजदर र मूल्यवृद्धिको दोहोरो चेपुवामा परेको भन्दै निजी क्षेत्रले घटाउनुपर्ने माग राखेको छ । वित्तीय प्र्रणालीमा तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने बेला थप संकटलाई मलजल गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
