काठमाडौं । असोजमा निक्षेपकै ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका व्यवसायीहरू झस्किएका छन् ।

६ महिनादेखि ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गर्दै आएका बैंक संञ्चालकहरूले असोजमा सो सहमति खारेज गरेसँगै ब्याजदर आकाशिएको छ ।
जसको कारण उद्योगीहरूले कर्जाको ब्याजदर महंगो तिरिरहेका छन् भने उत्पादन लागत बढाएर वस्तुको भाउ पनि बढाउनमा टेवा पुर्याएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्याले माग अनुसार कर्जा लगानी गर्न नसक्दा ब्याजदर चर्किएको छ । सामान्यतया खुला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याजदरको निर्धारण बजारले गर्ने मान्यता राखिन्छ ।

तरलता अभावका बाबजूद कर्जाको माग बढी भए ब्याजदर बढ्ने र निक्षेप बढी भएर कर्जाको माग घटे प्रणालीमा पैसा थुप्रिएर ब्याजदर घट्ने गर्दछ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीचको अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा, तरलता अभावले एकतिर महंगो ब्याजदरको मारमा व्यवसायीहरू परिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ संकूचीत आर्थिक गतिविधि र उत्पादन लागत बढ्दा आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्ने देखिन्छ ।

उत्पादन क्षेत्रले गत वर्षदेखि ब्याजदर वृद्धि मात्र नभएर लगानीयोग्य रकम अभावको सामना गरिरहेको छ । ठूला उद्योग तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न चाहाने व्यवसायीहरूले बैंकबाट कर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

पछिल्लो एक वर्षमा निक्षेपकै ब्याजदर साढे ३ प्रतिशत बढेको नपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । चालुु वर्षको पहिलो महिनासम्म आइपुग्दा बैंकको आधारदर दोहोरो अंकमा पुगेको छ भने कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

ब्याजदर वृद्धिले उद्योगको लगानी नै धरापमा परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक उपाध्यक्षले बताए । ‘बैंकको ब्याज वृद्धिले हामी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आकुलब्याकुल बनाइसकेको छ । बारम्बार भन्दै आएका छौं, उत्पादन बढाउन नीति क्षेत्रको पनि उत्तिकै योगदान छ,’ उनी भन्छन्, ‘ तर राजनीति गर्नेहरूलाई यो देशका व्यवसायी नागरिक नै होइनन् जस्तो लाग्छ । नलगानी गर्ने वातावरण छ न त्यस्ता नीति सरकारले बनाउँछ । व्यसाय र उद्योगलाई दुखाएर आर्थिक उन्नति कसैले गर्छु भन्छ भने त्यो भ्रम हो ।’

बैंकले मनलाग्दी ब्याज बढाउँदा साना तथा ठूला ऋणीहरूलाई समस्यामा पारेको ती उद्योगी गुनासो गर्छन् । रोजगारी सृजना र राष्ट्रिय उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको मझौला व्यवसायीले व्यवसाय नै बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

आर्थिक वृद्धिमा दबाब

सरकारले चालु आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएपनि संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले सो लक्ष्य भेट्टाउन नसक्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । गत वर्ष ७ प्रतिशको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा तथ्यांक विभागले ५.८ प्रतिशतको आसपासमा रहने अनुमान गरेको छ ।

चालु र आगामी वर्ष पनि आर्थिक वृद्धि अझै खस्कने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । ब्याजदर वृद्धिले लागत बढाएर उत्पादन निरुत्साहन गर्नुका सथै आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन दिएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

‘भुक्तानी सन्तुलन र विनिमय संचितिको दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रलाई तरलता अभाव र बैंकको ब्याजदर वृद्धिले लगानीमा निरुत्साहन गरेको छ । लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेगरी सरकारका संयन्त्रहरूले काम गरेको देखिदैन,’ एक अर्थविद्ले भने, ‘नियामकीय नीतिगत कदमहरू पनि यसका कारक हुन् । उद्योग, व्यवसाय गर्न चाहानेहरूले बैंकबाट सहज र सहुलियत ऋण पाउने अवस्था छैन् । यसको प्रतिबिम्ब आर्थिक वृद्धिमा निश्चय नै देखिन्छ ।’

चालु वर्षको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतको आसपासमा रहने एसियाली विकास बैंक, आइएमएफ र विश्व बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रक्षेपण गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा संचिति कायम राख्न बाह्य स्थायित्वको नीति लिएकाले दबाबमा रहेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने चुनौती कायम छ ।

वित्तीय संकटको मार

वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभावको संकट कायम रहेको करिब एक वर्ष भइसकेको छ । कर्जा लगानीको तुलनामा निक्षेप संकलन नहुँदा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण दिन सकेका छैनन् ।

गत वर्ष १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस वर्ष पनि लक्ष्य भेट्टाउन मुस्कील पर्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिगत कदम तथा बढ्दो व्यापार घाटाले तरलता संकट निम्त्याएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो समय बैंकहरूले स्रोत अभावले लगानी गर्न सकेका छैनन् भने ब्याजदर वृद्धिको होडले निक्षेप खोस्ने प्रतिस्प्रर्धा चलेको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांक अनुसार गत भदौमा बैंकहरूले समग्रमा १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा ५० खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगेको छ भने ४२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

यस अवधिमा वाणिज्य बैंकको निक्षेप संकलन ४४ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा लगानी ४७ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । औषतमा सीडी रेसीयो ८७.६१ कायम रहे पनि डेढ दर्जन वाणिज्य बैंकको सीडी रेसीयो ९० प्रतिशत नाघेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ९० प्रतिशत अनिवार्य सीडी कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थासँगै बैंकहरूले कर्जा विस्तारमा दबाब महसुस गरिरहेका छन् ।

असहज अर्थतन्त्र

गत आवको सुरूदेखि ओरालो लागेका अर्थतन्त्रका सूचकहरू हालसम्म लयमा फर्कन सकेका छैनन् । कोभिडपछि अचाक्ली भएको आयात र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा इन्धनको मूल्य वृद्धिले व्यापार घाटाको ग्राफ निकै बढाएको छ ।

जसको कारण विदेशी मुद्रा संचिति घट्दा समग्र आर्थिक प्रणालीमा नकारात्मक असर पुर्याएको छ । सरकारले विदेशी मुद्रा संचिति जोगाउन विभिन्न वसतुको आयात प्रतिबन्धलाई हालसम्मा निरन्तरता दिएको छ ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्दाको परिणाम अर्थतन्त्र संकूचनको दिशामा अघि बढेको अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन् । हरेक महिना डेढ खर्ब नाघिरहेको व्यापार घाटाले पूँजी पलायनमा बढाएको छ । सोही कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न नसकिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।